पाकिस्तानचे संस्थापक म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्या महम्मद अली जिना यांच्या मुंबईस्थित घराबद्दल सध्या विवाद चालू आहे. कारण हे की, दक्षिण मुंबईचे भाजप आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी मागणी केली आहे की, जीनांचे मलबार हिल येथील घर पाडण्यात यावे. यामागे कारण हे सांगितले की, या घरात जिनांनी देशाच्या फाळणीची कल्पना आखली तेव्हा, फाळणीचे प्रतीक असलेली ही वस्तू नामशेष करण्यात यावी आणि या जागेवर सांस्कृतिक केंद्र बांधण्यात यावे. आता समजून घेतलं पाहिजे की, नेमकी आताच या आमदार महोदयांना जीनांच्या घराबद्दल बोलावं असं का सुचलं असावं? 'बिल्डर' म्हणून ओळख असलेला आमदार याबद्दल बोलतो आहे हे विशेष. खरबो रुपयांची ही मालमत्ता गेल्या अनेक दिवसांपासून या ना त्या कारणामुळे चर्चेत होती. ६० वर्षांपूर्वी भारत सरकारने जीनांचे हे घर 'विस्थापितांची मालमत्ता' म्हणून सरकार जमा करून घेतली. या सरकारी निर्णयाच्या विरोधात ,२०१० साली भारतात राहणाऱ्या जीनांची मुलीने, दीना वाडिया यांनी या मालमत्तेवर आपला अधिकार सांगितला होता. मुंबई खंडपीठात ३ वर्षांपासून यासंबंधीचा खटला प्रलंबित आहे. भारत सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार महम्मद अली जिनांनी हे घर त्यांची बहीण फातिमा यांच्या नावावर केले होते. तदनंतर जेव्हा जीनांचे नातू मुहम्मद इब्राहिम यांनी जेव्हा या घरावर आपला दावा सांगितला तेव्हा प्रकरण अधीक किचकट बनत गेले.हे सगळं विस्तारानं समजून घेतलं पाहिजे कारण, ज्यावेळी योगी आदित्यनाथ सारखे हिंदुत्ववादि लोक मुख्यमंत्रीपदी बसवले जात आहेत. राम मंदिर निर्माण करण्याची मागणी जोर धरते आहे, नेमक्या अशा काळात हा मुद्दा चर्चेसाठी आणलेला आहे, यामागचे गौडबंगाल समजून घेतले पाहिजे.
एकाला पाकिस्तानचे पितामह म्हणून ओळखतात आणि एकाला भारताचे महात्मा
आता काय स्थिती?
मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या अगदी समोर अडीच एकरच्या विस्तीर्ण परिसरात हा बंगला बांधलेला आहे. आज बाजारभावात या बंगल्याची नेमकी काय किंमत आहे हे सामान्य माणसाच्या आकलनाच्या पलीकडे आहे, पण मंगल लोढा याबद्दल नेमकी किंमत सांगू शकतात. या जागेवर पाकिस्तानचे दूतावास उभारले जावे अशी पाकिस्तानची जुनी मागणी आहे. ती मान्य करायची अगर नाही हे सर्वस्वी सरकारच ठरवेल. परंतु एखादा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना कुणा लोकप्रतिनिधीनेच अशी अतार्किक मागणी करावी हीच नवल करण्यासारखी गोष्ट आहे.
शत्रू संपत्ती अधिनियम १९६८ च्या कायद्यानुसार देशाची शत्रू असलेल्या नागरिकांची मालमत्ता सरकारजमा करून घेण्याचे प्रावधान आहे. परंतु आमदार महोदयांना याची कल्पना दिसत नाही की, हे घर शत्रू संपत्ती अधिनियम (१९६८) कायद्यानुसार नाही तर १९५४ सालच्या संबंधीत कायद्यानुसार विस्थापित झालेल्या नागरिकांची संपत्ती सरकारजमा करून घेण्याच्या प्रक्रियेतला भाग म्हणून सरकारने ताब्यात घेतलेली आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की, की ही मालमत्ता भारतातून पाकिस्तानात विस्थापित झालेल्या जीनांची होती.परंतु जीनांच्या विस्थापनांनंतर ती भारत सरकारच्या मालकीची झालेली आहे. या सगळ्या गोष्टी आज न उद्या न्यायालयात स्पष्ट होतील. न्यायालय आपला निर्णय देईल, पण त्याआधीच लुडबुड कशासाठी? पाकिस्तानात जाऊन मुहम्मद अली जीनांच्या कबरीवर पुष्पहार अर्पण करणाऱ्या एल.के. अडवाणी यांची याबाबत काय प्रतिक्रिया असेल हे जाणून घ्यायला आवडेल. कारण अडवाणी देखील जिनांसारखे विस्थापितच. फरक काय तो फक्त हिरव्या आणि भगव्याचा! धार्मिक कट्टरता दोघांमध्ये सारखीच दिसलेली आहे.
जिना हाऊसच्या जागेवर काय उभारणार?
मागणी अशी आहे की, हे जिना हाऊस पाडून त्या ठिकाणी सांस्कृतिक भवन बांधले जावे. कोणत्या संस्कृती बद्दल आपण तिथे प्रदर्शन देणार आहोत? इतिहास आपल्या आपल्या पद्धतीने तोडून मोडून सांगण्याची संस्कृती? की केवळ ब्रिटिशांनी बांधलेल्या वस्तूंचं नामांतर करून स्वतःचा उदोउदो करून घेण्याची संस्कृती? की बाबरी मस्जिदचे पतन करून घडविलेल्या सांप्रदायिक दंगलीची संस्कृती? दाखला हा दिला जातो की, या घरात भारताच्या फाळणीचा कट रचला गेला . तेव्हा हे घर फाळणीचे प्रतीक आहे म्हणून पाडण्यात यावे असे आमदार साहेबांचे म्हणणे आहे. सोबतच, या घराची देखरेख ठेवण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनाठायी पैसा खर्च होतो आहे. हे सगळं मान्य करूयात. परंतु भारतासारख्या संविधानिक देशात न्यायालयाच्या निर्णयाची आपण वाट पाहणे समंजसपणाचे ठरणार आहे. फाळणीचा कट रचला गेला ती वास्तू पाडण्याची जर आपली मागणी असेल, तर गांधीजींची हत्या करण्याचा कट शिजला त्या संघ कार्यालयाचे आपण काय करणार आहोत? नैतिकता जर पाळायची असेलच तर सगळीकडे सारखीच पाळली पाहिजे. तेव्हा जिना हाऊस आणि संघ कार्यालय यात फरक का करावा?
लोढा हे मान्य करणार नाहीत. कारण संघ कार्यालय हे मुंबईत नाही आणि मलबारहिल सारख्या उच्चभ्रू वस्तीत नाहीच नाही. या जागेचे महत्व काय आहे हे मुंबईतले 'बिल्डर ' चांगल्या पद्धतीने ओळखतात.
- सागर भालेराव
प्रतिनिधी,लोकमुद्रा मासिक,मुंबई


No comments:
Post a Comment