राजकारण म्हणजे आपल्या देशातील सध्या गावातील पारापासून ते संसदेच्या बाकांपर्यंतचा विलक्षण आवडीचा आणि चर्चेचा विषय. माध्यमांच्या या बदलत्या युगात तर प्रत्येक व्यक्ती जणूकाही राज्यशास्राची पदवी घेऊनच फिरतो आहे की काय असं अनेकदा वाटून जात. राजकारणावर चर्चा झाली पाहिजे, याला विरोध असण्याचं कारण नाही, पण जेव्हा या सगळ्या चर्चा व्यक्तिपूजेच्या अंगाने जात असतील तेव्हा मात्र याबाबतीत नक्कीच चिंता करण्याची गरज आहे आणि ती आपण ओळखली पाहिजे.
लोकशाही शासनपद्धतीत जनतेच्या प्रतिनिधींना काही किमान कार्यक्रमांवर एकत्र आणण्याचे आणि त्यांच्या विचारांना सैद्धांतिक बैठक प्राप्त करून देण्याचे कार्य राजकीय पक्ष करतात. त्यांच्या या कार्यामुळेच शासनाच्या धोरणात एकवाक्यता होऊन शासन व्यवस्थेला स्थैर्य लाभते. परंतु जेव्हा लोकशाही पद्धतीने लोकशाहीचे विरोधकच सत्तेवर बसतात आणि विखारी अशी सांप्रदायिक सैद्धांतिक मांडणी संसदेच्या पायरीवरून करतात तेव्हा नव्या पर्यायाची या देशाला नितांत गरज आहे हे सुज्ञजनांनी ओळखलं पाहिजे.
कोणताही राजकीय पक्ष हा कुठल्यातरी विचारप्रणालीवर आधारलेला असतो.विचारप्रणाली म्हणजेच राजकीय व्यवस्था, त्या व्यवस्थेची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वैचारिक आराखडा महत्वाचा असतो. हा आराखडा तयार करणारा व्यक्ती म्हणजे नेता. नेता हा जसा नेतृत्व करण्यासाठी चरित्रवान आणि चाणाक्ष असायला हवा, तसाच तो सुस्पष्ट वैचारिक बैठक असलेला आणि देशाची दशा लक्षात घेऊन त्याला दिशा देणारा देखील असणे गरजेचे आहे. हे सगळं सांगण्याची खटपट यासाठी की, ज्या काळात आपल्या देशातील राजकीय वातावरण गढूळ झालेलं आहे, धर्माच्या नावावर निष्पाप जीवांना मारून टाकलं जात आहे, देशात अघोषित आणीबाणी जाहीर झालेली आहे, देशातील नागरिक जेव्हा कुठल्यातरी नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत,अशा वेळी त्यांना आता नवा पर्याय, नवा विकल्प दिसू लागला आहे. तो पर्याय म्हणजे नितीशकुमार!
संयुक्त जनता दलाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी आ.कपिल पाटील यांची नियुक्ती झालेली आहे.
नितीशकुमार हे सध्या बिहार या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि संयुक्त जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. गेले काही वर्षे ते भाजपसोबत सत्तेत होते खरे, परंतु २०१४ साली जेव्हा लोकसभा निवडणुकीत प्रधानमंत्रीपदासाठी भाजपकडून नरेंद्र मोदींचे नाव पुढं करण्यात आलं, तेव्हा मात्र भाजपशी काडीमोड घेत आपले राजकीय भान आणि विचारप्रणाली यांची सांगड घालत ते मोदींच्या विरोधात उभे ठाकले. हे करण्यासाठी जिगर असावं लागत. राजकीय गणितासाठी भाजपसोबत असतानाही नरेंद्र मोदींपासून कायम चार हात लांब दूर राहण्याचे त्यांचे चातुर्य अनेक अंगाने आपण समजून घेतलं पाहिजे.
समाजवादी विचारधारा असलेले नितीशकुमार राजकारणातले स्वच्छ प्रतिमा असलेले एक नेते आहेत. आपल्याकडे बोटावर मोजण्याइतके लोक राजकारणात आहेत जे जनतेशी नाळ जोडून आहेत, नितीशकुमार त्यापैकीच एक. त्यामुळेच दारूबंदीचा महत्वाचा निर्णय ते घेऊ शकले. नशामुक्त भारताचा त्यांनी नारा दिला आहे. बिहार राज्यात सध्या दारूबंदी असून, त्यामुळे काय काय फायदे झालेले आहेत याचे प्रतिज्ञापत्र बिहार सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे. प्रतिज्ञापत्र म्हणजे काही चुनावी जुमला नसतो, त्याला शास्त्रीय आधार असावा लागतो हे लक्षात घेतलं पाहिजे. या प्रतिज्ञापत्रात बिहार सरकार म्हणते की, दारूबंदीच्या निर्णयामुळे बिहारमधील गुन्हेगारी घटली आहे. त्यामुळे लोक खुश आहेत. बिहारमध्ये दारूबंदी झाल्यावर तेथे एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली आहे, ती म्हणजे दुधाच्या पदार्थांची वाढलेली मागणी. दुधाच्या वाढत्या मागणीमुळे वाढलेले दुधाचे व्यापार आणि त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती हे या दारूबंदी चळवळीचे यश आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.
दारूबंदी झाल्यामुळे जवळजवळ ५००० कोटींचा महसूल बुडाला, पण दुग्धजन्य पदार्थांच्या उद्योगधंद्यातून तो भरून काढण्याचा आणि खऱ्या अर्थाने बिहारवासियांना अच्छे दिन दाखवण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न कोणत्या शहाण्या माणसाला आवडणार नाही?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रधानमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा नितीशजी बाळगतात.त्यांना शुभेच्छा!
बिहारमधलं दुसरं एक महत्वाचं मॉडेल म्हणजे, इथलं शैक्षणिक मॉडेल. 'राष्ट्रपती कि हो या,गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान' हा नारा याच बिहारमधून कधीकाळी लोकनायक लोकप्रकाश नारायण यांनी दिला होता. कोणत्याही विकासाचे मॉडेल हे शैक्षणिक सुविधा न देता पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही हे आपण सगळेच ओळखतो. शिक्षणावर केलेला आजचा खर्च उद्याच्या काळातील गुंतवणूक असेल हे नितीशजी चांगले ओळखतात.म्हणून तर त्यांनी अनोखं आणि अभिनव असं 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' अभियान सुरु केलं. या अभियानात होणार काय तर, १२ वी नंतर शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला बिहार सरकारद्वारे एक क्रेडिट कार्ड दिल जातं. या क्रेडिट कार्डमध्ये ४ लाख रुपयांची तरतूद असते . हे क्रेडिट कार्ड घेऊन तो संबंधित विद्यार्थी राज्यात कुठेही जाऊन शिक्षण घेऊ शकतो. शिक्षणाच्या संधी आणि या संधीच्या समानता प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याला जर मिळत असतील तर कोणता होतकरू विद्यार्थी शिकणार नाही?
बिहारमध्ये शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पोषक असं वातावरण निर्माण करण्यात बिहार सरकार यशस्वी ठरलं आहे. शेतीमालाला योग्य भाव, बियाणे-कीडनाशके, शेतीविषयक कर्ज यांचे उत्तम व्यवस्थापन असल्याकारणाने इथले शेतकरी देखील खुश आहेत. सोबतच, हुंडा घेतल्या जाणाऱ्या लग्नात कुणीही जाऊ नका, असं उघडपने बोलण्याचं धैर्य नितीशकुमारांनी दाखवलेलं आहे. आपल्याकडे हुंड्यासाठी बापाकडे पैसे नाहीत म्हणून लातूरमधली शीतल वायाळ जेव्हा आत्महत्या करते, तेव्हा सरकारची भूमिका याबद्दल नेमकी काय असायला हवी हे आपण या प्रकरणातून समजून घेतलं पाहिजे. ज्या पद्धतीने कधीकाळी बिहारला गुन्हेगारीसाठी ओळखलं जायचं ती सगळी ओळख पुसून काढण्याचं मोठं काम नितीशजींनी केलेलं आहे. कालपरवा केंद्र सरकारने मंत्र्यांना आपल्या गाडीवर लाला दिवा बसवू नये असा आदेश काढला. देशभरात याची चर्चा झाली आणि स्वागत झालं. परंतु ११ वर्षांपूर्वीपासूनच बिहारमध्ये कुठलाही मंत्री लाल दिवा आपल्या गाडीवर बसवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. फरक एवढाच आहे कि केंद्र सरकार ओरडून ओरडून आपण केलेली कृती जनतेला सांगत आहेत, तर नितीशजी आपल्या कृतीतूनच जनतेचा विश्वास संपादन करणे पसंद करत आहेत, तेही कुठलाही गाजावाजा न करता.
राजकारणाला समाजकारणाची जोड दिली कि काय होत हे आपण बिहारच्या निमित्ताने आज बघतो आहोत. महाराष्ट्राला यातून काय तो बोध घ्यावा लागेल. औद्योगिकीकरण वाढलं म्हणजे विकास होईल हे समीकरण काळाच्या ओघात रद्दबातल झालेलं आपण पाहिलेले आहे. शाश्वत विकासासाठी आपल्याला सर्वार्थाने प्रयत्न करावे लागतील. मग ते कुठल्याही पातळीवर असू देत, हे करताना कोणताही अखलाक जीवे मारला जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. रोहित वेमुला सारखे अनेक संशोधक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊन देशाचं नाव दिगंतात गाजवतील, शीतल वायाळला आत्महत्या करायला भाग पडणारी व्यवस्था नष्ट करण्याची हमी घेतली जाईल. हे सगळं घडवून आणायचं असेल तर नवा पर्याय शोधावा लागेल, आणि हा पर्याय नितीशकुमार यांच्या रूपाने दिसतो आहे. उजव्या शक्तींना रोखण्यासाठी परिवर्तनवादी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात याची नांदी सुरु झाली आहे. मुंबई विभागाचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी आपला 'लोकभारती' पक्ष संयुक्त जनता दलात विलीन केला आहे. पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेशअध्यक्षपदी नितीशकुमार यांनी त्यांची निवड केली आहे. त्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात एका नवा पर्याय निर्माण झालेला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची आघाडी आणि शिवेना-भाजप यांची युती यात महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक कसा भरडला गेला हे मागच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपण पाहिलं. निवडणुकीत एकमेकांचे वाभाडे काढणारे पक्ष सत्तेसाठी एकमेकांच्या मांडीशी मांडी लावून बसताना आपण पाहिले. मतदारांची मुर्खात गणती केली गेली. आता मात्र महाराष्ट्रातील जनतेने सावध व्हायला हवं. संसदीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या अघोऱ्या युत्या आणि आघाड्या आपण नाकारल्या पाहिजेत. वैचारिक दिवाळखोरी असलेला आणि उत्तर भारतीयांना टार्गेट करून राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्रातील काही प्रादेशिक पक्षांचं काय झाल हे आपण सगळं जाणतोच. केवळ प्रादेशिक अस्मिता असून भागत नाही, वैश्विक विचारांनी गेलो तर विकासाच्या संधी आपोआप दत्त म्हणून समोर उभ्या राहतात.
तेव्हा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रगती इथल्या जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून जर साधायची असेल तर नितीशकुमारांच्या पाठीशी आपण उभं राहायला हवं. आज आपण त्यांना साथ दिली नाही तर, येणारा काळ कुठल्या प्रकारची असहिष्णुता घेऊन येईल याची कल्पना देखील करवत नाही. बिहारचं हे विकासाचं मॉडेल जर दारूबंदी राबवत असेल,लाखोंचे संसार सावरत असेल, रोजगार देत असेल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवत असेल, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देत असेल, हुंडाविरोधी चळवळ राबवत असेल आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत असेल, तर महाराष्ट्राचा बिहार झाला तर काय हरकत आहे?
तेव्हा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रगती इथल्या जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून जर साधायची असेल तर नितीशकुमारांच्या पाठीशी आपण उभं राहायला हवं. आज आपण त्यांना साथ दिली नाही तर, येणारा काळ कुठल्या प्रकारची असहिष्णुता घेऊन येईल याची कल्पना देखील करवत नाही. बिहारचं हे विकासाचं मॉडेल जर दारूबंदी राबवत असेल,लाखोंचे संसार सावरत असेल, रोजगार देत असेल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवत असेल, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देत असेल, हुंडाविरोधी चळवळ राबवत असेल आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत असेल, तर महाराष्ट्राचा बिहार झाला तर काय हरकत आहे?
सागर भालेराव,
प्रतिनिधी, लोकमुद्रा मासिक, मुंबई .