आजच्या काळात जातीअंताचा प्रश्न हा ऐरणीवर असायला हवा. आजच्या परिस्थितीत आपल्या आजूबाजूला काय घडतंय याचेही चिंतन होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीचे अवडंबर माजवले जात असताना आपण हे का घडलं? याची कारणमीमांसा केली पाहिजे. आपल्या अनेक तत्त्ववेत्त्यांनी आपल्याला या आधी सावध केलं होतं. त्यांनी सांगितलं होतं की कुठल्या काळात, कशा पद्धतीने लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. दूरदृष्टी असलेल्या आपल्या मार्गदर्शकांना आपण दुर्लक्षित केलं, म्हणून आज आपल्यासमोर हे सगळे प्रश्न उभे आहेत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर हा प्रदेश इतर प्रदेशांपेक्षा निराळा आहे. जर राष्ट्रीय चळवळीचा श्रेय बंगाल राज्य घेत असेल, तर महाराष्ट्रातही जातीअंताची आणि महिला मुक्तीची चळवळ सर्वप्रथम उभी राहिली हे आपणही लक्षात घ्यायला हवं.
भक्ती चळवळीचा मोठा वारसा महाराष्ट्राला आहे. संत नामदेव, संत तुकाराम अशा संतांनी महाराष्ट्राची भूमी समतेच्या मार्गाने जाण्यासाठी तयार केली. पुढे शाहू महाराजांनी ही परंपरा पुढे नेत आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि आपल्या संस्थानात त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली.महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनीही शिक्षणाचे महत्त्व जनतेला समजावून सांगितलं आणि महिलांच्या प्रश्नांबाबतही महत्त्वाचे बदल केले. त्यांच्या अगोदर महात्मा फुले यांनी केलेलं काम कोणीही नजरेआड करू शकत नाही. सामाजिक समतेसाठी आणि लिंग विषमतेविरुद्धचा त्यांचा लढा आपण समजून घ्यायला हवा. महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि सयाजीराव गायकवाड महाराज यांच्या शिवाय आपली समतेची परंपरा पूर्ण होऊ शकत नाही. या तिघांनी केवळ सामाजिक प्रश्नांची उकल केली नाही तर आवश्यक त्या उपाययोजनाही केल्या.सोबतच सामाजिक चळवळीत स्वतः सक्रिय सहभाग नोंदवला. त्यानंतर पंजाबराव देशमुख, विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज यांनी समतेची परंपरा समर्थपणे पुढे नेली. ही सगळी मंडळी ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करत होते. या समुदायाने सामाजिक एकता प्रस्थापित व्हावी यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत हे वर सांगितलेल्या महापुरुषांच्या नावावरूनच समजून येते.
ओबीसी सोबतच ब्राह्मण जातीतले देखील काही समतावादी सुधारक होऊन गेले आहेत. आगरकर, रानडे श्रीधरपंत टिळक, साने गुरुजी अशी असंख्य नावे घेता येतील. लोकमान्य टिळकांचे ज्येष्ठ पुत्र श्रीधरपंत टिळक हे तर सक्रीयपणे डॉ.आंबेडकर यांच्या चळवळीत सामील झाले होते। अस्पृश्य जातीतील मुला-मुलींना शिक्षित करण्याचे काम त्यांनी आपल्या घरातच सुरू केले होते. समाजाच्या ,नातेवाईकांचा त्रासाला कंटाळून त्यांनी नंतर आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी डॉ.आंबेडकरांना पत्रही लिहिलं होतं. या सगळ्यांच्या प्रभावात डॉ. आंबेडकरांनी आपली जातीअंताची चळवळ सुरू केली. त्यांची कुठलीही कृती ही विना अभ्यास नव्हती. प्रश्नांचे सूक्ष्म आकलन करण्याची त्यांची वृत्ती त्यांना अधिक खंबीर बनवत गेली. या सगळ्या घटनांचा, चळवळीचा प्रभाव घेऊन आंबेडकरांनी घटना समितीत काम पाहिलं. मनुस्मृतीच्या धारणांना नाकारत समतेचा संदेश देण्याचा त्यांचा प्रयत्न घटनेच्या प्रत्येक पानावर आपल्याला आढळतो. स्वातंत्र्य,बंधुता, समता, अस्पृश्यता निर्मूलन, संधीची समानता ही मुले मूलभूत अधिकारात समाविष्ट व्हावीत यासाठी त्यांचा संघर्ष आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. सोबतच राज्यांसाठीची जी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली गेली आहेत त्यातही डॉ. आंबेडकर यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
डॉ.आंबेडकर हे त्यावेळी सक्रिय राजकारणात होते. तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष हा काँग्रेस पक्ष होता. काँग्रेसच्या धोरणानुसार आंबेडकरांना स्वतःच राजकारण आणि समाजकारण त्यांना सांभाळावे लागत होते. अशाही काळात अनेकदा काँग्रेसशी त्यांचे मतभेद झाले. परंतु त्यातही त्यांनी कायम समन्वयवादी भूमिका घेतली. या संघर्षातून, वादविवादातून डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्याला लोकशाही बद्दल सजग केलं होतं. 'स्टेट अँड मायनॉरिटी' या ग्रंथातून डॉ. आंबेडकरांचे लोकशाही बद्दलचे राज्यकर्त्यां वर्गाबद्दलचे विचार आणि राष्ट्रवादाची त्यांची भूमिका आपल्याला समजून घेता येते. त्यांचे आर्थिक, राजकीय,सामाजिक प्रश्नांबाबतची समजही आपल्याला जाणून घेता येते. अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न राज्यकर्त्यावर्गाने कसे सोडवायला हवेत आणि त्यावर काय उपाययोजना करायला हव्यात हे स्पष्टपणे त्यांनी आपल्याला या ग्रंथात सांगितलं आहे. त्यांची सगळीच मते त्यांना संविधानात उतरवता आले नाहीत हेही खरं. त्यांनी आपले विचार 'रानडे गांधी आणि जिन्हा' या त्यांच्या पुस्तकातही मांडले आहेत. या सगळ्यांचे प्रतिबिंब त्यांच्या घटना समितीतील शेवटच्या भाषणात बघायला मिळतं.
आपल्याकडे राजकीय लोकशाही जरूर आहे पण आपल्याकडे सामाजिक लोकशाहीचा अभाव आहे असं ते म्हणत होते. सगळेच नागरिक आपल्या नागरी हक्कांचा उपभोग घेऊ शकतील असे वातावरण देशात नाही हे त्यांनी ठणकावून सांगितले होते.' एक व्यक्ती एक मत' म्हणजे लोकशाही असे आपण मानू नये हे डॉ. आंबेडकर आपल्याला वारंवार बजावत होते.
बहुसंख्य लोकांच्या हाती सत्ता गेल्यास काय होऊ शकते याचा अंदाज डॉ. आंबेडकर वर्तवत होते. सामाजिक दृष्ट्या सक्षम भारताची निर्मिती करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आपण संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार हा ब्रिटनच्या संसदीय लोकशाहीतून घेतला आहे.यांत ज्यांच्याकडे संख्याबळ अधिक ते सत्ता स्थापन करू शकतात. बहुमताने कुठला पक्ष केव्हा सत्तेत येतो, जेव्हा तो कुठल्याही धोरणांवर काम करतो. लोक त्यांना मतदान करताना त्यांच्या कामाची, आश्वासनांची पूर्तता होईल याची शहानिशा करत असतात. जर त्या पक्षाने लोकांची निराशा केली तर जनता त्यांना घरीही बसवते. डॉ.आंबेडकर या बद्दल मत व्यक्त करताना म्हणतात, 'आपल्याकडेच संसदीय नाही तर राजकीय लोकशाही आहे'. आपल्या देशात विविध जाती धर्माचे लोक राहतात. जातींमध्ये विभागलेल्या समाज मग केवळ जातीच राजकारण करू बघतो. त्यामुळे बहुसंख्य जातीधर्म आपलेच मुद्दे पुढे रेटत राजकारण करतात. बहुसंख्यांकांचा राष्ट्रवाद त्यातूनच जन्माला येईल अशी त्यांना भीती होती. सत्ता पक्षातील बहुसंख्यांक समुदाय बदलू शकेल पण जाती आणि धर्मांवर आधारित बहुसंख्यांक कायम वरचढ राहतील असे डॉ. आंबेडकर म्हणत. त्याच सोबत सांप्रदायिक बहुसंख्याकांचे राजकारणही कायम राहील, असं ते म्हणत होते.
आजची जी परिस्थिती आपण अनुभवतो आहोत त्यासाठी भाजप, आर एस एस किंवा मोदी- शहा जबाबदार नसून डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेली लोकशाही समोरची आव्हाने जबाबदार आहेत.डॉ. आंबेडकरांनी या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी काही उपाय सुचवले होते. अल्पसंख्यांकांवर बहुसंख्यांक वरचढ होतील असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि यासाठी ते म्हणत होते की बहुसंख्यांकांचे संसदीय लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व कमी करून अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व वाढवावे. अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक यांच्यात समान प्रतिनिधित्व असावे असा त्यांचा उद्देश होता. यातून अल्पसंख्यांक समुदाय सत्ता स्थापन करू शकेल आणि आपले हक्क अधिकारांचे रक्षण करु शकेल असं ते मानत.
संसदीय लोकशाहीत बहुसंख्येच्या जोरावर लोकसभा आणि राज्यसभेत हवे ते निर्णय घेता येतात,यावर मत व्यक्त करताना डॉ. आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे म्हटलं होतं की,
'संसदीय लोकशाहीतील निर्णय हे बहुमताने नाही तर एकमताने व्हायला हवेत'.
सोबतच अल्पसंख्यांक समुदायाचे प्रतिनिधी अल्पसंख्यांकांनीच निवडून द्यायला हवेत असा त्यांचा आग्रह होता. त्याच बरोबर प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपतींची नियुक्ती देखील संसदेत केली जाईल ज्यायोगे सामान्य नागरिकांना त्याबद्दल आस्था राहील, असे ते म्हणत. आज घडीला न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांनीही अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत बदल केले आहेत.
डॉ. आंबेडकर यांनी क्रांती-प्रतिक्रांतीचा सिद्धांत मांडला होता. स्वातंत्र्य,बंधुता, समता आणि सामाजिक न्यायासाठी एकीकडे संघर्ष सुरू असताना ब्राह्मणीकरणाचाही घाट काही लोक घालत आहेत. ब्राह्मणशाही नव्या रुपात नव्या ढंगात पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत असते असं डॉ.आंबेडकर म्हणत. याचीच प्रचिती आज आपल्याला येते आहे. याला 'हिंदुत्ववाद' म्हणता येणार नाही. अकराव्या शतकात 'हिंदू' हा शब्दच अस्तित्वात नव्हता हिंदू संस्कृती ही एक संमिश्र संस्कृती आहे.भक्ती चळवळ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म,कबीर पंथ, वारकरी पंथ आदींच्या वैचारिक घुसळणीतून हिंदू संस्कृती जन्माला आली. आज आपल्यासमोर भासवले जात असलेले चित्र हे 'हिंदू' धर्माचे नाही, तर ब्राह्मण्यवादाचे आहे. आपण या दोघांत फरक करायला हवा.
जैन, वारकरी आणि इतर पंथ- संप्रदाय यांचा यात काहीही हात नाही. हिंदूंमधील ब्राह्मणवादाला खतपाणी घालणारे लोक या सगळ्यांच्या मागे आहेत,हे आपण समजून घ्यायला हव. जातिअंताचा कार्यक्रम आपल्या अजेंड्यावर आंबेडकरांनंतर कोणीही ठेवला नाही. समाजवादी ,साम्यवादी चळवळींनी देखील याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही. राष्ट्रवादाबद्दल बोलताना जमीन, भाषा, धर्म आणि संस्कृतीचा विचार होत असेल तर तो राष्ट्रवाद नाही असं ते म्हणत. राष्ट्रवादासाठी एकात्मता आवश्यक असते असं त्यांचं मत होतं. भारतात पूर्णपणे लोकशाही अस्तित्वात आहे हा आपला समज दूर करावा असेही आंबेडकर म्हणत होते. आंबेडकरांच्या गंभीर सूचनेकडे आपण दुर्लक्ष केलं. आपण या भ्रमात राहिलो की 'एक व्यक्ती-एक मत' आणि 'संसदीय लोकशाहीमुळे' सगळ्याच जाती-धर्माला समान प्रतिनिधित्व आहे.परंतु आता आपले भ्रम दूर झाले आहेत. आपल्या समोर उभ्या असलेल्या समस्यांना समजून घ्यायच असेल आणि त्यावर उपाय शोधायचे असतील तर आपल्याला डॉ. आंबेडकरांची संसदीय लोकशाहीबद्दल ची भूमिका समजून घ्यावी लागेल. यापेक्षा वेगळा मार्ग आज आपल्याकडे नाही. असं केल्यानंतरच आपल्याला सर्वसमावेशक लोकशाहीचा मार्ग सापडणार आहे.
- डॉ. सुखदेव थोरात
(साभार: राष्ट्र सेवा दल, इंडिया YouTube )
