गर फिरदौस बर रूये ज़मी अस्त...

 जम्मू-काश्मीर हा भारतातीलच एक भूभाग.एक राज्य. भारत देशात जी एकूण २९ राज्ये आहेत त्यापैकी कायम चर्चेत राहणार हे राज्य. यात वेगळं असं सांगण्यासारखं काय आहे,तर काहीच नाही! जम्मू-काश्मीर आपला आहे आणि आपलाच असेल,हीच भावना हिमालय ते कन्याकुमारी पर्यंत प्रत्येक 'देशभक्ताच्या' मनात कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही असेल.

या भूभागाला लागून भारत देशाचा एक नैसर्गिक शत्रू आहे, तो म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तानच्या कुरघोड्या, दहशतवादी कारवाया,यांत सामील होणारे भारतीय तरुण, धर्माच्या नावावर दंगली घडवणारे महाभाग या सगळ्यांमुळे इथले लोक कमालीचे वैतागलेत. कोणतीही नवी गोष्ट सुरुवातीला फॅसिनेटींग वाटते, नंतर मात्र तिचा तिटकारा आल्याशिवाय राहवत नाही, हा निसर्गनियम आहे. केवळ एक-दोन महिने नाही, तर गेली अनेक दशके हा भूभाग धुमसतो आहे. रोज काही ना काही येथे घडतं.चांगलं घडतं,तसंच वाईट देखील घडतं. चांगलं कमी आवाजात ऐकू येतं, तर वाईट मोठ्यामोठ्याने ओरडून सांगितलं जातं. त्याचा गाजावाजा अधिक असतो. दुरून डोंगर साजरं असतं. काश्मीरमधली  निसर्गसौंदर्यता बघून हुमायून म्हटला होता , "गर फिरदौस बर रूये ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो" म्हणजेच,  पृथ्वीवर जर कुठे स्वर्गाचं अतित्व आहे तर ते इथेच आहे,इथेच आहे,इथेच आहे!
जम्मू काश्मीरची ही मनमोहक सुंदरता बघूनच हुमायूनने या प्रदेशाला स्वरंगाची उपमा दिली होती. 

पृथ्वीवरचा हा स्वर्ग बघण्याचा योग जेव्हा आला  तेव्हा मात्र आपल्या मनांत असलेल्या स्वर्गाविषयीच्या कल्पना आणि इथलं वास्तव याचा कुठेही ताळमेळ आढळला नाही,यात हुमायूनचा काहीही एक दोष नाही हे अगादरच जाहीर व्हावे!
****

जम्मू विमानतळावर पोहोचलो तेव्हा तिथे धावपळ चालू होती. लाल दिव्याच्या गाड्या, पोलिसांची आणि  मिलिटरीची वाहने अशी वर्दळ दिसत होती. नक्कीच कुणीतरी मंत्री-संत्री आलेले असतील असं लागलीच ओळखलं. त्या दिवसापासून जम्मू-काश्मीरच हिवाळी अधिवेशन सुरु झालं होत. इथे उन्हाळ्यात काश्मीरमध्ये तर हिवाळ्यात जम्मूत विधिमंडळाचे अधिवेशन भरते. आपल्याकडे महाराष्ट्रात जशा मुंबई-नागपूर अधिवेशनासाठी जशा सरकारी फाईल्स नाचवतात, अगदी तसाच प्रकार इथेही घडतो. या अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस तुफानी ठरला. शेख मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी पक्ष, भाजप सोबत युती करून येथे सत्तेत आहे. सीमाभागावर पाकिस्तानचे होत असलेले हल्ले,त्यात निष्क्रिय असलेलं सरकार, हल्ल्यात मारले जाणारे जवान आणि बुर्हाण वाणीची हत्या झाल्यानंतर त्याचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या   काश्मिरी तरुण आणि त्यांच्यावर भारतीय सैनिकांनी केलेल्या पॅलेट गनचे हल्ले आदी मुद्दे विरोधकांच्या अजेंड्यावर होते. पीडीपी हा पक्ष अगोदरपासून कट्टर असा पक्ष मानला जातो. मुस्लिमधार्जिना पक्ष म्हणून या पक्षाकडे आजवर बघितले गेले आहे. 'जम्मू काश्मीर मध्ये स्वतःचा कायदा' हे या पक्षाचे धोरण आहे.त्यामुळे भारत सरकार जे काही निर्णय घेईल त्याला हा पक्ष खुल्या दिलाने स्वीकारेल असे बहुदा होत नाही.
परंतु २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडुणकांमध्ये कायम हिंदुत्ववावादाचा पुरस्कार करणाऱ्या भाजप सोबत मुस्लिम कट्टरतेचे समर्थन करणाऱ्या या  पीडीपी पक्षाची युती झाली. उदारमतवादी समजल्या जाणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्सची सत्ता उधळून लावत भाजप आणि पीडीपीने इथली सत्ता काबीज केली.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या कि, पाकिस्तान आणि भारत हा एकमेकांशिवाय राहू शकत नाही! भारत आणि पाकिस्तान कितीहि एकमेकांशी भांडले तरी त्यांच्यातला दुरावा जास्त काळ टिकत नाही. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अनेकांची गोची झाली, प्रामुख्याने भाजप समर्थकांची.
यासंदर्भात जम्मूतील काही तरुणांशी  संवाद साधला, तेव्हा त्यांच्या मनात असलेला राग उफाळून आलेला पाहायला मिळाला. जम्मू विमानतळावर टेक्निकल सुपरवायजर म्हणून काम करणारा राजन डोगरा हा तरुण सांगत होता कि, जम्मू आणि कश्मीर हे नाव ऐकायला फार छान वाटत. पण इथल्या रहिवाशांच काय दुखणं आहे हे कुणाला कळत नाही. राजकारणी लोक आपलं राजकारण करण्यात, सत्तेचे  फायदे घेण्यात  इतके मग्न आहेत कि राज्यातील शैक्षणिक -आर्थिक आणि सामाजिक बाजू किती तकलादू बनत चालल्या आहेत हे देखील त्यांना पहायला वेळ नाही. असाच वेळ दौडत राहिलो तर या राज्याचं काहीही खरं नाही असं उद्विग्नपणे तो सांगत होता.

त्याउलट आणखी एक प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाली, भाजयुमो सोबत काम करणारा एक कॉलेजवयीन मुलगा भेटला. पंकज शर्मा असं त्याच नाव. तो सांगत होता कि, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या फॉर्म्युल्यानेच काश्मीरमध्ये शांतता आली होती.नरेंद्र मोदी यांनी देखील त्याच पद्धतीने आपली रणनीती ठेवावी असं त्याच मत होत.कारगिल युद्ध झाल्यानंतर देखील वाजपेयीनीं पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना आग्रा समिटला बोलावलं.स्वतः वाजपेयी देखील लाहोरला जाऊन आले.वाजपेयी सरकारच्या या संवादाच्या भूमिकेमुळे सिजफायर थांबले.पंकज त्याला माहिती असलेल्या तपशीलाबद्दल अगदी मुद्देसूद सगळं काही सांगत होता. मोदी सरकारकडून जनतेच्या खूप काही अपेक्षा आहेत असं तो सांगत होता. त्याला विचारलं, तुला एवढी सगळी माहिती कुठून मिळाली? 'संघ शाखेत आम्हाला काही पुस्तिका दिल्या आहेत, त्यात हे वाचल आहे', पंकजने चुटकीसरशी पण तितक्याच निरागसपणे उत्तर दिलं.
वाजपेयींप्रमाणे मोदी देखील लाहोरला जाऊन आले, अगदी या कानाची खबर त्या कानाला लागू न देता. मोदी सरकारच्या शपथविधीला नवाज शरीफ यांना देखील निमंत्रित केलं गेलं.असं असलं तरी, आजही सीमेवरचा गोळीबार थांबलेला नाही. गेल्या ७० वर्षांची भारत-पाकिस्तानची एकमेकांबद्दलची शत्रुत्वाची परंपरा आजही टिकून आहे. पाकिस्तानची सततची भारतीय सीमाभागात होणारी  घुसखोरी, भारतीय जवानांच्या मृत शरीराची विटंबना , भारताचं सर्जिकल स्ट्राईक ही सगळी तीच परंपरा आहे जी कोणत्याही दोन शत्रूंमध्ये असते.
****

बुरहान वानीच्या हत्येनंतर संपूर्ण काश्मिरात आगडोंब उसळला आहे, अजूनही तो शमलेला नाही.सैन्याचा आणि काश्मिरी युवकांचा सामना हा अनेकदा येथे बघायला मिळतो. काश्मीरची जनता बुरहान वानीला आतंकवादी मानायला तयार नाही. त्यांच्यासाठी बुरहान हा 'शहीद' झालेला आहे. जम्मू विद्यापीठात तिथल्या तरुणाईचा कानोसा घेण्यासाठी गेलो तेव्हा तिथे विद्यार्थ्यांचे एक आंदोलन बघायला मिळाले. विचारणा केल्यावर कळले कि, काल विद्यापीठात झालेल्या एका जाहीर कार्यक्रमात इथले कुलगुरू असे म्हणाले कि, बुर्हाण वाणीला सैन्याने जिवंत पकडले असते तर इतर अनेक प्रश्न वाढण्याऐवजी सुटले असते. बुर्हाण वाणीची हत्या झाल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात  विद्यापीठात शिकत असलेल्या अनेक तरुणांना जखमी व्हावं लागलं, प्राण गमवावे लागले.
झालं! त्यांच्या या भूमिकेमुळे दुसऱ्याच दिवशी विद्यापीठ बंदची हाक देण्यात आली. साहजिकच बंडाची हाक देणारी विद्यार्थी संघटना  होती, अभाविप! नेहमीप्रमाणे 'देश के इन गद्दारो को, लाठी मारो सालो को' या घोषणेने आंदोलनाला सुरुवात केली गेली. कुलगुरुंची संवादाची भूमिका या विद्यार्थ्यांना पटली नव्हती. अटलबिहारी वाजपेयी आणि मोदी यांचं पाकिस्तानच्या बाबतीत असलेली संवादाची भूमिका कदाचित जम्मू विद्यापीठातील अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना माहित नसावी.
जम्मू विद्यापीठात कुलगुरूंविरोधात आंदोलन करणारे विद्यार्थी 

बुरहान वानी हा हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर होता.हिजबुल मुजाहिदीनचा आजवर इतिहास पाहीला तर तो फुटीरतावादाचा राहिलेला आहे. परंतु बुरहान वानी जर काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी पोलिसांसोबत लढत होता, तर त्याला विद्रोही म्हटलं पाहिजे असा काहीसा काश्मिरी नागरिकांचा सूर आहे. अनेक विदेशी वृत्तपत्रांनी त्याचा उल्लेख 'मिलिटन्ट' अर्थात विद्रोही असाच केलाय.सरकारी दमनाच्या विरोधात त्याने बंड केलं होत असं लोकांचं म्हणणं आहे.  बुरहान वानीच्या बंदुकीने किती लोकांच्या नरडीचा घोट घेतलाय हे माहीत नाही, पण केवळ माध्यमे त्याला 'दहशतवादी' ठरवत असेल तर आपण  देखील ते अंध म्हणून कसं स्वीकारायचं?  ज्या काश्मिरी लोकांचा हा प्रश्न आहे त्यांना विश्वासात का घेतलं जात नाही? काश्मीरच्या लोकांना भारतात राहण्याची इच्छा आहे कि नाही हे इथल्या नागरिकांना कुणी विचारणार आहे का? मोठ्या आवाजात पण अगतिकपणे  यासिन मलाच हे  प्रश्न  विचारत होता. यासिन भट हा जम्मू विद्यापीठातलाच समाजशास्राचा विद्यार्थी.मूळचा हा काश्मीरचा. काश्मीरच्या बंदीपूर या दुर्गम भागात हा राहतो.इथे तो पदव्यूत्तर शिक्षण घेतोय. ज्या मित्रांसोबत मी विद्यापीठात आलो होतो, त्याचा हा मित्र असल्याकारणाने तो माझ्या प्रश्नांना मोकळया मनाने उत्तरे देत होता. मुस्लिम असणं हा काय गुन्हा असू शकतो का? विद्यापीठात राजरोस कुणीही दाढीवाला तरुण किंवा बुरखाधारी तरुणी दिसली तरी लोक संशयित नजरेनं बघतात. स्वतःच्या देशात आमच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणार असाल तर काय म्हणून इथले सार्वभौम नागरिक म्हणून आम्ही मिरवायचं? यासिनचे प्रश्न ऐकून मलाच भीती वाटत होती. त्याचे प्रश्न अगदीच खरेखुरे होते. बहुसंख्य लोकांच्या आनंदाला आपण असिमानंद मानत असतो, मग आपोआप अल्पसंख्यांक समुदाय परिघापासून दूर जातात आणि या दोघांमधली दरी वाढत जाते ,हा निसर्गनियम आहे. 
सरकारला, मग ते समकालीन असू दे किंवा पूर्वीचे असू दे, त्यांना देखील हे पक्के ठाऊक आहे. कुणापासून ही गोष्ट लपलेली नाही.
सध्या तरी काश्मीर हा भारतात आहे तो केवळ सैन्याच्या धाकापोटी. भौगोलिक दृष्ट्या हा भूभाग अतिमहत्त्वाचा आहे एवढंच त्याचं काय ते कौतुक. बाकी इथले लोक मेले काय, किंवा जिवंत राहिले काय, कुणालाही त्याची परवा नाही.  कधी कधी तिथल्या तरुणांची घुसमट बाहेर येते आणि हे तरुण पोलिसांवर दगडफेक करायला लागतात, जसे नक्षलवादी पोलिसांवर वार करतात अगदी तसेच. जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही असलेला देश काश्मिरात जनमत घ्यायला तयार नसतो, लोक असंतुष्ट असतात, दगडफेक करतात, सरकारवर अविश्वास दाखवतात. नेमकी ही गोष्ट कुरापतखोर पाकिस्तान ओळखतो,आणि काश्मीर घाटीत आगडोंब कसा कायम राहील यासाठी प्रयत्न करतो.आपण मात्र धुमसत असतो, भांडत असतो, आपल्याच माणसाशी,आपल्याच भावंडांशी.

****
'एक साथ रंग मंडल' ही जम्मूमधली एक हौशी कलाकारांची टीम आहे. समाजात घडत असलेल्या विविध समकालीन विषयांवर नुक्कड नाटक सादर करून लोकांचे प्रबोधन करण्याचं काम ही संस्था करते. जम्मूमधल्या महत्वाच्या आणि संवेदनशील अशा रघुनाथ बाजार मध्ये 'एक साथ रंग मंडल'चे कलाकार नुक्कड सादर करताना भेटले. डोगरी आणि हिंदी अशा संमिश्र भाषेत हे नाटक सादर केलं जात होत.नुक्कडचा विषय होता, काश्मीरमधल्या जळत्या शाळा.गेल्या काही महिन्यांपासून काश्मीर खोऱ्यात अराजकता माजलेली आहे.  आता इथल्या  शाळांपर्यंत ही अराजकता आता पोहोचली आहे. अतिरेकी आता शाळा पेटवायला मागेपुढे बघत नाहीये. इथल्या फुटीरवाद्यांचं वैर सरकारशी आहे. परंतु त्यात  भरडल्या जात आहेत त्या काश्मीर खोऱ्यातील शाळा.त्यांनी सादर केलेल्या नाटकात 'रफिया' नावाची एक मुलगी आहे.जी आपली शाळा जाळली गेल्यामुळे दुःखी आहे .रफिया आपल्या जवळच्या एका मैत्रिणीला,शबनमला हे सांगते कि काही असामाजिक तत्वांनी तिची शाळा बेचिराख करून टाकली आहे. हे सांगत असताना  रफिया एक निश्चय जाहीर करते कि , आता आपल्या शिक्षकांना,वडीलधाऱ्यांना,इथल्या प्रत्येक  माणसांना मी प्रश्न करणार आहे कि, आमच्या शाळा का जाळल्या जात आहेत? आम्ही शिकलो नाही,सुशिक्षित झालो नाही तर आम्ही विकसित कसे होणार? आमच्या देशाचा,आमच्या राज्याचा विकास आम्ही कसा करणार?
वादापेक्षा संवादाला अधिक महत्व दिल पाहिजे असा संदेश या नाटकातून दिला जात होता. इथे सगळ्यांना असं वाटत कि राज्यात शांतात असावी,आपली मुले शिकावीत, त्यांनी प्रगती करावी.

'एक साथ रंग मंडल' कलासमूह आपले पथनाट्य सादर करताना 
*****

या संपूर्ण प्रवासात दोन चेहरे मात्र  कायम लक्षात राहतील असे आहेत. चिराग सूरी आणि मेघा शर्मा.चिराग हा पुण्याहून इंजिनिअरिंगच शिक्षण घेतलेला एक तरुण आहे. इथल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तो ज्युनिअर इंजिनिअर म्हणून गेल्याच वर्षी रुजू झालाय.त्याला इथे काम करतानाचे अनुभव विचारले तर सांगतो कि, कामच करायला भेटत नाही तर अनुभव कुठून येणार? इथले सरकारी कामे,एकदम 'सरकारी' पद्धतीने होतात असे तो सांगतो. दररोज कामाला गेलंच पाहिजे असं काही नाही.कोण आलं,कोण गेलं याचा एकमेकांना थांगपत्ता नसतो. कुठे काही दंगली घडल्या कि दंगलीची सबब सांगून महिना महिनाभर कार्यालये बंद असतात. कार्यालये बंद असली तरी पगार मात्र चालू असतो. सुरुवातीला काही काम नाही म्हणून ठीक वाटलं,परंतु आता मात्र इथे मन रमत नाही. आपण उगाचच आपल्या देशाला फसवतो आहोत असं वाटत. काम करायची जिद्द असली तरी काम करायला,आपलं कौशल्य दाखवायला इथे संधी नाही. हे सगळं सांगताना खरं तर तो इथल्या व्यवस्थेचा भाग असूनही त्याच व्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त करत होता. एकट्या चिरागच्या बोलण्याने काही होणार नाही हे देखील खरं. त्याला साथ देणारे लोक भेटले तर उत्तम नाही तर जैसे थे! परिस्थिती कायम राहणार हे काही वेगळे सांगायला नको.
मेघा शर्मा,वय वर्षे २६. देहरादूनला हिने तीच शिक्षण पूर्ण केलं.वडील आर्मीत असल्यामुळे भारतभर तीच फिरणं झालं. वडील निवृत्त झाल्यावर पुन्हा आपल्या गावी जम्मूला तीच कुटुंब स्थायिक झालं आहे. एका सहकारी बँकेत कामाला असलेल्या मेघाला जेव्हा विचारलं कि, नोकरीच्या  संधी नसलेल्या राज्यात राहण्यापेक्षा जिथे संधी आहेत  त्या राज्यात जायला आवडेल का?  तेव्हा मेघा  सांगते कि, काही झालं तरी मी जम्मू सोडणार नाही. हे राज्य घडवण्याची जबाबदारी आता माझ्यासारख्या युवकांची आहे.आम्ही युवकांची जर राज्याबाहेर जाऊन स्थायिक होण्याचा विचार केला तर कस होईल? आम्ही आता आमची जबाबदारी लोकहली पाहिजे. राजकारणी जे काही करायचं ते करतील,पण आता युवा वर्गाने इथली व्यवस्थेला आपलं मानून त्यात आपला सहभाग नोंदवला पाहिजे. मेघा कमालीची सकारात्मक आहे. येणार काळ उज्ज्वल असेल असा तिचा आशावाद आहे. चिराग आणि मेघा सारखे तरुण ज्यापद्धतीने विचार करत आहेत त्या पद्धतीने प्रत्येक भारतीयाने विचार केला तर जम्मू-काश्मीरसारखा आपल्या देशाचा कुठलाही भाग असंतुष्ट राहणार नाही. नकारात्मक चर्चा करण्यापेक्षा सकारात्मक भूमिकेवर खंबीरपणे उभं राहील पाहिजे असा आशावाद हे तरुण देशाला देत आहेत. त्यांचा आशावाद पूर्णत्वास जावो. पृथ्वीवरील या स्वर्गाचे अस्तित्व पुन्हा अधोरेखित होवो.
****




(लेखकाने नोव्हेंबर २०१७ मधे आपल्या जम्मू-काश्मीर अभ्यासदौऱ्यात टिपलेल्या निरीक्षणांवर हा लेख लिहिला आहे)

मीडियातील अघोषित आणीबाणी

भारतातील प्रसारमाध्यमे कशी काम करत आहेत,  त्यांच्यावर राजसत्ता,भांडवलदार कसे दबाव आणू पाहतायेत, लोकशाहीचा चौथा खांब कुणाकुणाच्या वळचणीला बांधला जातो आहे, याबद्दल खा. शरद यादव यांनी राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण भाषण केलं होत, त्याचा हा मराठी अनुवाद.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


मी सांगू इच्छितो कि, भारताच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत दोन सभागृहाचा समावेश आहे. या दोन्ही सभागृहांवर, म्हणजे राज्यसभा आणि लोकसभेवर भारताच्या सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे. आपण सर्व संसद सदस्य जे काही काम करत असतो त्या कामांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम जर कोण करत असेल, तर ती आपली प्रसारमाध्यमे आहेत.  सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याकडे नवमाध्यमे (न्यू मीडिया), दृकमाध्यमे (व्हिज्युअल मीडिया) आणि समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया) मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. उपसभापती महोदय, मी तुम्हाला  सांगू देखील शकत नाही कि समाजमाध्यमे कशा पद्धतीने ही नवमाध्यमे वापरली जात आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, शिवीगाळ केलेली जात आहे. आपण कल्पना देखील करू शकत नाही अशा पद्धतीने समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग सर्रासपने केला जातो आहे.



भारतीय माध्यमांसाठी फार अगोदरच मजीठिया आयोग गठीत केला गेला होता.  याठिकाणी आपण आपल्या लोकशाहीत निवडणुकांमध्ये सुधार व्हावा यासाठी चर्चा करत आहोत, पण हा सुधार नेमका कसा घडविला जाईल?  निवडणुकांमध्ये सुधारणा करायची असेल तर लोकशाहीत घडत असलेल्या गोष्टींची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा विचार आपल्याला  करावा लागेल. ही प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. या माध्यमांची आजची नेमकी काय स्थिती आहे?
पत्रकार म्हणजे पत्रकारितेचा आत्मा आहे, असं मानलं जातं. आज आपली लोकशाही व्यवस्था अडचणीत आहे याच्या मागचं कारण म्हणजे आपण पत्रकारांना स्वातंत्र्य दिलं नाही. 'हायर अँड फायर' नावाची एक युरोपातील संकल्पना आपल्याकडे रुजू घातली आहे, याद्वारे पत्रकारांना कामावर ठेवा आणि आपल्याला हवे तसे त्यांना राबवून घ्या असा प्रघात पडलेला आहे. बहुतांश पत्रकार या संकल्पनेचे बळी ठरलेले आहेत.
मी मोठमोठ्या पत्रकारांबरोबर राहिलेलो आहे,वावरलेला आहे.  पूर्वीच्या काळात प्रसारमाध्यमे कसे काम करतात हे आम्ही पाहिलेले आहे. आजच्या काळातील प्रसारमाध्यमेदेखील आम्ही बघतो आहोत. या प्रसारमाध्यमांचा महत्वाचा आत्मा कोणता आहे? खऱ्या बातम्या नेमक्या कशा येतील? मागच्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी मी स्वतः निवडणूक आयोगाकडे जाऊन सांगितले होते कि सगळीकडे पेड न्यूजचे पेव फुटले आहे. आज आपले पत्रकार हे अतिशय अस्वस्थ आणि त्रस्त आहेत.पत्रकारांकडे त्यांचा स्वाभिमान आजही शाबूत आहे, पण हेही मात्र खरं कि  ते सत्य लिहू शकत नाही.ते काम करत असलेल्या  प्रसारमाध्यमांच्या मालकासमोर त्यांना सांगितलं जात कि कोणत्या विषयावर लिहिलं पाहिजे आणि कोणत्या विषयाला बगल दिली पाहिजे. आपल्या कुटुंबाच्या भरणपोषणासाठी तो पत्रकार प्रयत्नशील असतो तेव्हा नाईलाजास्तव त्याला आपापल्या तत्वांना मुरड घालावी लागते. आपल्या लोकशाहीत आता एक बाजारू व्यवस्था प्रचलित झालेली आहे. या बाजारू व्यवस्थेत आपण आपली प्रसारमाध्यमे, लोकशाहीचा चौथा खांब कुणाच्या हाती सोपविला? ही माध्यमे कुणाकुणाच्या वळचणीला आपण बांधली ? या सर्व प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे. आपल्या देशात एक असा भांडवलदार आहे ज्याने देशातील प्रसारमाध्यमांची ४० ते ६० टक्के मालकी आपल्याकडे ठेवलेली आहे.

काय होईल या देशाचं? आता हिंदुस्थान टाईम्स देखील विकला जाणारा आहे. कालच तो विकला गेल्याच ऐकलंय. असे असेलतर हा देश कसा बरे प्रगत होईल? निवडणुकांमधील सुधार आणि  त्यावरची चर्चा ही कुठे दाखवली जाईल, कुठे लिहिली जाईल? इथे कुणीही याबद्दल बोलायला तयार नाही. निश्चितपणे मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो कि लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे ही संसदेच्या अखत्यारीत असायला हवीत. यावर काही उपाययोजना आपण करणार आहोत कि नाही? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून जे पत्रकार वावरतात ते पत्रकारितेचे, प्रसारमाध्यमांचे मालक मुळीच नाहीत. जेव्हापासून भारतात बाजारीकरणाला सुरुवात झाली आहे तेव्हापासून आपल्या लक्षात येईल कि प्रकारमाध्यमात व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या संपत्तीत आवक वाढलेली आहे. मी आज जे काही बोलतो  आहे त्याबद्दल कदाचित आपल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये माझ्याबद्दल उलटसुलट लिहिले देखील जाईल.
परंतु जेव्हा माझ्यासारखा कुणी एक माणूस जो स्वतंत्र भारताच्या भल्यासाठी साडेचार वर्षे तूरूंगात राहून  आला आहे,  जर आता तो काही बोलला नाही तर मला वाटते ही भारतातील तमाम नागरिकांचा माझ्याकडून विश्वासघात होईल. उपसभापती महोदय, आज मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कामगार कामावर ठेवले जात आहेत.

आज भारतात कुठेही नागरिकांना नोकरी आणि उद्योगधंदे उपलब्ध करून दिले जात नाहीत .सर्व ठिकाणी आज भांडवलदार आणि खाजगी क्षेत्रातील लोक आहेत. पत्रकारितेत तर मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार म्हणून पत्रकार काम करत आहेत. अशाप्रकारे मजिठिया आयोगाच्या शिफारसी कशा लागू होणार? प्रसारमाध्यम समूहाचे कर्मचारी असलेल्या पत्रकारांना आपले संघटन बनविण्याचे देखील स्वातंत्र्य नाही. तुम्ही जेव्हा कुठली सत्य घटना पत्रकारांना सांगता तेव्हा त्या सत्य घटनेमागे मालकाचे असलेले हितसंबंध त्या पत्रकाराला काहीदेखील करू देत नाहीत, असे केल्यास त्या पत्रकाराची नोकरी जाण्याची शक्यता ही असतेच.तेव्हा अशा परिस्थितीत ही माध्यमे कशी सुधारतील? जर ही माध्यमे सुधरली नाहीत तर निवडणूक प्रक्रियेतील सुधाराच्या आपण करत असलेल्या चर्चा व्यर्थ ठरणार आहेत. मी जे काही बोलतो आहे कदाचित याची बातमी देखील पद्धतशीरपणे प्रसारमाध्यमांच्या बाजूने लिहिली जाईल, त्यांच्या विरोधातील माझी भूमिका छापली देखील जाणार नाही.
प्रसारमाध्यमांचे मालकच पत्रकारांना  सांगतील कि काय गोष्टी छापाव्यात आणि काय छापू नये. आमच्यासारखे अनेक लोक याबद्दल रोजच बोलत असतात, आणि हे प्रसारमाध्यमांचे मालक नेहमीच आपल्या पत्रकारांना सांगत असतात कि आपल्याविरोधी असलेल्या बातम्यांमध्ये कितीही सत्यता असली तरी त्या छापल्या जाऊ नये.

मी माध्यमांबद्दल बोलत असलेले सत्य हे बॅलेट पेपरच्या विश्वासार्ह्यतेशी निगडित आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. चारही बाजूंनी  या विश्वासार्ह्यतेला भांडवली व्यवस्थेने घेरलेलं आहे. आपल्या समोर सद्यस्थितीला पेच हा आहे कि या प्रश्नांवर चर्चा नेमकी कशी घडवून आणली जाईल?


भारत हा एक खंडप्राय देश आहे, पण आपली चर्चा,आपले मुद्दे लोकांपर्यंत जायला तयार नाही. प्रसारमाध्यम समूहाचे मालक हे एकाच वेळी अनेक उद्योगधंदे करत आहेत. ते आता जमीनदार झालेले आहेत, आणि आपले उद्योगधंदे चालवत आहेत.कधी कधी तर ते संसदेतही येत असतात. त्यांना आता सगळेच पक्ष उमेदवारी देतात. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कि अशाप्रकारे आपले लोकतंत्र कदापिही उत्कर्ष करू शकणार नाही. असे जर होऊ द्यायचे नसेल तर त्यासाठी एखादा  कायदा हा बनवला गेला पाहिजे. य कायद्याद्वारे कोणाही प्रसारमाध्यम समूहाच्या मालकाला किंवा वृत्तपत्राच्या मालकाला इतर उद्योगधंदा चालविण्याचा अधिकार नसेल.
उपसभापती महोदय, या देशात क्रॉस होल्डिंग ( एकाच वेळी अनेक उद्योगधंदे करण्याची मुभा) बंद झाली पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा पारित करा आणि मग बघा कि हा देश कसा सुधारतो ते. आपल्या देशात खूप सारे लोक असे आहेत जे विद्रोहीपणे आपली सत्य भूमिका लोकांना सांगत आलेले आहेत.भारताला घडविण्यात या लोकांचा मोलाचा सहभाग राहिलेला आहे. असे सत्यवादी लोक आज नाहीत असे मी म्हणणार नाही. असे खूप लोक आपल्यामधी आजही आहेत जे सत्य जगासमोर आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर आणीबाणी लागू झाली आहे. भारतात तशीही अघोषित आणीबाणी लागू झालीच आहे. याबद्दल आजचे पत्रकार काही लिहू शकत नाही कारण त्यांना काही मर्यादा आहेत. या मर्यादा माध्यमांच्या मालकांनी त्यांच्या पत्रकारांवर लादलेल्या आहेत. परंतु जेव्हा माध्यमांच्या मालकांचे  आणि सरकारचे  हितसंबंध जोपासले जातात  तेव्हा मात्र  माध्यमे अलगदपने सरकारच्या मुठीत बंद होऊन जातात.
जे पत्रकार सत्य  लिहिण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना मग शिवीगाळ केली जाते.. अशा पत्रकारांना कामावरून काढून टाकले जात आहे. असे असेल तर आपला देश कसा घडेल? आपण आपल्या देशात सुधारणा कशा आणणार? मी तुम्हालाच नाही तर सर्वांना विचारू इच्छितो कि भारतात सुधारणा होतील तरी कशा? उपसभापती महोदय, या देशात प्रसारमाध्यमांसंदर्भात चर्चा का केली जात नाही? या देशात असा कायदा का बनवला जात  नाही कि जो क्रोस होल्डींगला परवानगी देणार नाही. असे जर झाले तरच आपला देश उत्तमरीत्या घडेल असे मला वाटते . भारत देश जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा देखील अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी गणेश शंकर विद्यार्थी होते, ज्यांनी या देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. मी या संसदेत रवी शंकर प्रसाद यांनी निवेदन करतो कि, तुम्ही आज सत्तेत आहात आणि आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आपण सगळेच कायमस्वरूपी इथे नसणार आहोत. सध्या गरीब, मजदूर, शेतकरीवर्ग  लोकशाहीपासून दूर होत चालला आहे. तुम्ही कितीही स्टॅन्डअप आणा, कितीही योजना राबवा हा वर्ग लोकशाहीपासून दूर दूर जाताना आपल्याला दिसेल. आपण सगळ्यांनी खूप ताकद याकामी खर्च केली पण या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचताना मात्र दिसत नाही. सर, मागे जेव्हा निवडणुका होत होत्या तेव्हा मी ३ वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात गेलो, आणि माझी भूमिका सांगितली. त्या तीनही वृत्तपत्रांनी  माझे म्हणणे छापले नाही. मी महिन्याभरा तक्रार करत राहिलो पण माझे म्हणणे एका ओळीत देखील छापून येऊ शकले नाही. ते आज देखील माझे म्हणणे छापणार नाहीत कारण त्यांचे मालक त्यांच्या डोक्यावर बसलेले आहेत. हे सगळे पत्रकार माझे म्हणणे ऐकून घेतील, मनात साठवतील, पण प्रसारमाध्यम कंपन्यांचे मालक ते छापू देणार नाहीत.
मी सांगू इच्छितो कि असा कायदा बनलाच पाहिजे, माध्यमांच्या मालकाला एकच व्यवसाय करण्याची मुभा असावी. तो केवळ पत्रकारितेचं काम करेल, अन्य कोणतेही काम करणार नाही. असे जेव्हा होईल तेव्हाच आपली लोकशाही सुधारेल. बेईमानी करण्यासाठी हे प्रसारमाध्यमांचे मालक इतरही व्यवसाय चालवतात. प्रसारमाध्यमांचा व्यवसाय ते केवळ बेईमानी करण्यासाठी करत आहे, लोकशाही परिपकव व्हावी यासाठी ते किंचितही प्रयत्नशील नाहीत. भारताचे शेतकरी, कामगार यांच्यासाठी ते माध्यमे चालवत नाहीत.

खा. शरद यादव
( जदयू खासदार शरद यादव यांनी राज्यसभेत केलेले हे भाषण, २२ मार्च २०१७)

पूर्वप्रसिद्धी: लोकमुद्रा मासिक, ऑगस्ट २०१७ 

गंभीर सुरुवात अजून बाकी आहे!

डॉ . हमीद अन्सारी यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा कार्यकाळ संपताना सध्या भारतातील मुस्लिम समाज स्वतःला असुरक्षित समजतो आहे, असं व्यक्तव्य केलं. याबद्दल सध्या जोरदार चर्चा चालू आहे. त्यांनी ही भूमिका या अगोदरही अनेकदा मांडलीच होती. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी  'ऑल इंडिया मजलीस-ए-मुशावरात' या संघटनेच्या ५० व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल तेव्हा मांडलेले मुद्दे आजही तेवढेच महत्त्वाचे ठरावेत ... 


---------------



नवी दिल्लीत 'ऑल इंडिया मजलीस-ए-मुशावरात' या संघटनेच्या ५० व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी मुस्लीम समाजाचे प्रश्न आणि त्यातून मार्ग काढून समाजाचा करावयाचा विकास याविषयी मार्गदर्शन केले. त्या भाषणाविषयी मीडियात उलट-सुलट मत-मतांतरे व्यक्त झाली, ते हे भाषण.

ऑल इंडिया मजलीस-ए-मुशावरातच्या ५० व्या वर्धापनदिनी मला आपल्यासमोर विचार मांडण्याची संधी मिळते आहे, ही माझ्यासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑल-इंडिया-ए-मुशावरातच्या विविध उपक्रमांचा तुमच्याप्रमाणेच मीसुद्धा एक अनुयायी राहिलेलो आहे. मुस्लीम समुदायाची ओळख आणि परंपरा जपण्यासाठी मुशावरातची स्थापना झाली. भारतीय संविधानाच्या कक्षेत राहून स्वत:च्या परंपरा आणि उत्कर्ष घडविण्याचा प्रयत्न मुशावरातने आपल्या स्थापनेपासूनच केला आहे. सध्याच्या मुस्लीम समुदायाची होत असलेली प्रगती आणि काळानुरूप झालेले बदल बघितले की, मुशावरातची काय संकल्पना आहे हे लक्षात येईल.

मुस्लिमांची लोकसंख्या १८ कोटी असलेला भारत हा एक देश आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १४ टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिमांची आहे. इंडोनेशियानंतरची जगातील सगळ्यात मोठी मुस्लीम लोकसंख्या ही भारतात आहे.

भारताच्या नागरिकीकरणाच्या प्रक्रियेत, संस्कृती संवर्धनाच्या प्रक्रियेत मुस्लिमांचा कोणता सहभाग राहिलेला आहे, हे आपण सर्वजण जाणतो. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांनी ब्रिटीशांविरुद्ध दिलेला लढा कोणीही विसरू पाहता विसरणे शक्य नाही. भारतातील सर्व मुस्लीम हे वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे आहेत. भाषा, पेहराव, सामाजिक-आर्थिक स्तर यातून मुस्लिमांची विविधता प्रतीत होते. त्यांची ही विविधता देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेत महत्त्वाची ठरली आहे.

ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुस्लीम समुदायाला भौतिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. फाळणीमुळे झालेले वादविवाद, राजकारण, अन्याय इथल्या मुस्लिमांना सहन करावा लागला आहे. यातून मिळालेल्या वेदना, अन्याय काळाच्या ओघात भारतीय मुस्लीम सहन करत आलेले आहेत. फाळणीनंतरही भारतीय मुस्लिमांच्या भळभळत्या जखमा ताज्या करण्याचा प्रयत्न झाला. विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यातही दुजाभाव झाला. असे असले तरी, त्यांनी आपला विकास, उत्कर्ष घडवून आणला आहे आणि भविष्यात तो अधिक होणे नितांत गरजेचे आहे.

मागच्या दशकात भारतीय मुस्लिमांच्या कोणत्या समस्या आहेत, हे सच्चर आयोगाच्या अहवालानंतर पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. २००६ साली प्रसिद्ध झालेला सच्चर आयोगाचा अहवाल अनेक गोष्टींवर भाष्य करतो. राजकारण्यांचा खोटारडेपणा या अहवालाने जगासमोर आणला. राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यांच्यापासून हा समाज दुर्लक्षित राहिला. देशातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या तुलनेत मुस्लीम समुदाय मागासलेला आहे असे सच्चर आयोगाने नमूद केले. या सर्वेक्षणामुळे विकास प्रक्रियेत देशातील एक मोठा जनसमुदाय कसा दुर्लक्षित केला गेला हे चित्र सर्वांसमोर आले. याच धर्तीवर २००८ साली काही तज्ज्ञ लोकांनी मुस्लीम समुदायाला पुरेसे प्रतिनिधित्व व संधीची समानता मिळावी यासाठी अहवाल सादर केला.
या दोन्ही अहवालांचा आधार घेता असे लक्षात येते की, 'समाजातील प्रभावी समुदायाकडे विशेष लक्ष पुरविले गेले तर मुस्लीम समुदायाला असमानतेला सामोरे जावे लागले.'

अगदी अलीकडे सप्टेंबर २०१४ मध्ये 'कुंडू रिपोर्ट' जाहीर करण्यात आला. सच्चर समितीने सुचविलेल्या योजना अमलात आल्या की नाहीत, यासंदर्भात हा अहवाल आहे. यात नमूद केले आहे की, 'सुरुवात तर झाली आहे, परंतु गंभीरतेने सुरुवात अजून बाकी आहे.' हा अहवाल ठामपणे सांगतो की, 'सुरक्षिततेसाठी मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाचा विकास अगदी तळापासून होणे गरजेचे आहे. (कुंडू रिपोर्ट, २०१४, पा. नं. १७०-१८१)

या शासकीय अहवालांचा सार काढायचा ठरल्यास, खालील प्रमुख समस्यांना मुस्लीम समुदाय सामोरे जात आहे, असे लक्षात येते -
१) ओळख व सुरक्षितता
२) शिक्षण व विकास
३) न्याय्यपूर्ण व्यवस्थेतील सहभाग
४) निर्णयप्रक्रियेतील योग्य सहभाग.

भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे हे हक्क आहेत. परंतु मुस्लीम समुदाय मात्र या हक्कांबाबत न्यूनगंड बाळगतो आहे. त्यामुळे आपल्यासमोर मुख्य आव्हान कुठले असेल तर यासंदर्भात तंत्रशुद्ध रचना निर्माण करणे व कुशल पद्धतींचा अवलंब करून न्यूनगंडित मुस्लीम समुदायाला मार्गदर्शन करणे.

सरकारची संपूर्ण जबाबदारी आहे की त्यांनी मुस्लिमांच्या सुविधा, विकास, त्यांच्यावर होणारा भेदभाव, अन्याय यांच्याबद्दल कारवाई करावी. मुस्लीम समुदायात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हे ओघानेच आले. याबद्दल आवश्यक त्या साधनसामग्रींचा, कायद्यांचा, अधिकारांचा वापर करून सरकारने योजना आखल्या पाहिजेत. राजकीय चांगुलबुद्धी, सामाजिक सलोखा, शांती, जनमत यांना या प्रक्रियेत महत्त्वाचा वाटा उचलावा लागणार आहे. याबाबत केवळ योजना बनवून चालणार नाही तर त्यांची अंमलबजावणी कशी व किती प्रमाणात होते हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच ही व्यवस्था चालवणारी यंत्रणा किती चांगुलपणा दाखवते यावर हे अवलंबून असणार आहे.

समकालीन सरकारचे उद्दिष्ट, 'सबका साथ सबका विकास' हे प्रशंसनीय जरूर आहे. परंतु पार्श्वभूमी लक्षात घेतली की समजते, जिथे गरज आहे अशा वर्गांपासून विकासाची प्रक्रिया सुरू व्हावी. प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक विकास, सामाजिक विकास, सरकारची सुधारणा तळापासून होणे गरजेचे आहे. जनतेचा विकास व्हावा, यासाठी अनेक योजना आखल्या जात आहेत, परंतु या योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी काही वेळ जावा लागणार आहे.

ज्या मागील गोष्टींचा आपण विचार केला त्या प्रामुख्याने सरकारी दिरंगाई किंवा जाणिवांचा अभाव यांच्याशी निगडित आहेत. असे असताना हे सगळे विषय हाताळताना संबंधित समुदायाने स्वत: हून स्वायत्त प्रयत्न करायला हवे होते. मुस्लीम समुदायातील  मागासलेपणा आणि गरिबी यांच्याशिवाय सामाजिक, आर्थिक  आणि शैक्षणिक विकास यांच्यात उद्भवणार्या समस्या  निवारण करण्यासाठी आपण किती प्रयत्न केले आहेत? समोर येणार्या आव्हानांना आपण कितीसा प्रतिसाद दिला आहे, किती सामोरे गेलो आहोत?

काही शतकांपूर्वी भावना उंचबळवणारा शोक व्यक्त केला जायचा :
फिर्का बंदी है कही
और कही जातीयां हैैं
क्या जमाने मेें पनपने
की यही बातेें हैैं?

आज आपण ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे की 'फिर्का बंदी' आणि 'जात' हे समाजाचं वास्तव आहे. (कुराण या पवित्र धर्मग्रंथानुसार फिर्का बंदी म्हणजे संप्रदाय आणि जातिव्यवस्था याला इस्लाममध्ये स्थान नाही) आपण सर्वांनी इतिहासातील मेहमूद आणि अयाज ही पात्रे खांद्याला खांदा लावून चालताना पाहिली, परंतु ही पात्रे धर्मसत्तेने अमान्य केली. (टीप  : गजनीचा सुलतान मेहमूद आणि त्याचा गुलाम अयाज यांच्यातील नातेसंबंधाविषयी अनेक सुफी रचनाकारांनी नितांत सुंदर अशा  रचना केल्या आहेत, असे असले तरी त्यांच्यातील नातेसंबंधांना धर्मसत्तेने मान्यता दिली नाही, त्यांच्यावर तेव्हाही टीकाच झाली आणि आताही होते आहे.) याबाबतीत आपण नीटनेटकेपणा आणि शिस्तीला अधिक महत्त्व दिले आहे. या प्रत्येक  मंडळीच्या प्रार्थना या ठरावीक  मर्यादेपलीकडे गेल्या नाहीत. त्यासाठी सुधारित अशा यंत्रणा आपल्याला राबवाव्या लागणार आहेत, या योजना दोन मुख्य विभागात विभागल्या गेल्या पाहिजेत. एक  म्हणजे मुस्लिमांमधील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा वर्ग आणि दुसरा म्हणजे मुस्लिमांमधील इतर मागास वर्ग. उपलब्ध आवकडेवारीनुसार या दोन वर्गवारीत मुस्लीम समाज विभागाला जाऊ शकतो.

हे स्पष्ट आहे की, मुस्लीम समुदायातील लक्षणीय असा एक भाग, स्वतःच्या सांस्कृतिक प्रगतीत अडथळा आणणार्या लबाडांच्या विरोधात बचावात्मक पवित्रा घेतो. आपल्या परंपरा अत्यंत पवित्र मानल्या जातात, पण असे करताना आपण विवेकबुद्धीला विसरतो. आधुनिकीरण ही आता प्रशिक्षित अभिव्यक्ती बनायला हवी. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, तसेच कुशल समुदाय घडविण्यासाठी सारासार विचार आणि विश्वास यांची आवश्यकता आहे.  इज्तिहाद (बदलांशी जुळवून घेणे) यास असहमती दाखविणे, अनुल्लेखित करणे टाळले पाहिजे. पैगंबरवासी शेख अब्दुल हसन अली याबद्दल म्हणतात की, 'इज्तिहाद म्हणजे सतत होणार्या आयुष्यातील  बदलांशी झुंजण्याची क्षमता होय.' इज्तिहादचा हा नेमका उद्देश आपण विसरलो आहोत. इमाम अल‚ गझली यांच्या मतानुसार प्रत्येक विषयाची एक  सीमा असते. धर्माची जपवणूक, जीवन, बुद्धी, वंश, संपत्ती यांनासुद्धा सीमारेषा असायला हव्यात. सैद्धांतिक चौकट आणि सामाजिक बदलांसाठीचा विचार या दोन गोष्टींचा आपल्या मूलतत्त्वादि विचारांशी कायम संघर्ष झाला आहे.

या सगळ्यांमध्ये मुशावरातची भूमिका कायम महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. मुस्लीम समुदायाच्या एका पुरोगामी आणि विश्वासार्ह संस्थेकडे बघताना, या संस्थेने मुस्लीम समुदायाची ओळख व आदर निर्माण करताना आपला बचावात्मक पवित्रा सीमित ठेवू नये. या सीमांच्या पलीकडे जाऊन आपण विचार केला पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या नव्हे तर जगाच्या जडणघडणीत आपला सहभाग नोंदविता येईल. आपल्या कक्षा आपल्याला विस्ताराव्या लागणार आहेत ते सर्व समाजाच्या विभागांना विशेषतः महिला, युवक आणि बहुजन वर्गाला सामावून घेणारे असले पाहिजे, हे वर्ग एकत्रितपणे आल्यास समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक निर्माण होत असतो, हे आपण ओळखले पाहिजे.

हे सगळे  करताना भारतीय संविधानाच्या सीमारेषांना नावकारून चालणार नाही. बहुमत, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या त्रिसूत्री समोर ठेवून भविष्याची आखणी करावी लागणार आहे.

'भेदभाव नाकारताना आणि सगळे काही ठीक आहे असा आव आणताना आपण तथ्य नाकारले तर तोंडावर पडू. परंतु भेदभावाबद्दल संघर्ष करताना भेदभाव वाढविण्याची प्रकट भावना समोरच्यांच्या मनात निर्माण होत असते. मुस्लीम समुदायाच्या समस्या सोडविण्यासाठी ज्या दुविधा निर्माण होत आल्या आहेत त्या आपल्या सर्वांसाठी काही नवीन नाहीत आणि संघर्ष करताना झालेल्या जखमादेखील काही  नव्या नाहीत. जर या समस्या मुळापासून सोडवायच्या असतील, तर नेमक्या समस्या काय आहेत हे कळणे महत्त्वाचे ठरते. भारतीय संविधानिक लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांच्या चौकटीत हे सगळे व्हायला हवे हे मात्र नक्की' (ए.जी. नुरानी, द मुस्लीम ऑफ इंडिया, २००३, पा. नं. १३)

ह्या सगळ्यांची कार्यसिद्धी होण्यासाठी भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क, स्वातंत्र्य, बंधुता, समता आणि न्याय यांचा प्रभाव निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या माध्यमातून भारताच्या सर्व नागरिकांची श्रेष्ठता, कनिष्ठता यांच्यापलीकडे जाऊन सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करावे लागेल. देशाच्या एका विशाल समुदायाशी सुसंवाद नसेल तर आपण आपल्यापुरतेच सीमित राहून जाऊ. भारताच्या विविधतेत आपलाही सहभाग आहे आणि तो अधोरेखित करण्यासाठी देशातील बहुसंख्य समाज आणि अल्पसंख्याक मुस्लीम समाज यांच्यात सुसंवादाची प्रक्रिया होणे नितांत आवश्यक आहे.

भारतीय लोक हे अनुभवत आहेत की अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदाय हा एका धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेत राहतो आहे, आपले अनुकरण करण्याचा इतर समुदाय विचार करतील असा समज चुकीचा आहे.

एक शेवटची गोष्ट सांगू इच्छितो, इस्लामची शिकवण ही केवळ भारतासाठी आणि मुस्लिमांसाठी आहे असे समजण्याचे कारण नाही. आपल्या विचारातून, आचारातून ही शिकवण इतर लोकांनाही मिळायला हवी. काही वर्षांपूर्वी एका अल्जेरिअन तत्त्ववेत्ता असलेल्या मोहम्मद अरकान याचे एक पुस्तक माझ्या वाचनात आले. त्याचे हे पुस्तक वाचून मी पुरता प्रभावित झालो. त्याने मुस्लीम समुदायाची आधुनिकतेच्या बाबतीत काय मते असायला हवीत याबद्दल आपल्या पुस्तकात ऊहापोह केलेला आहे. तो आपल्या या पुस्तकात म्हणतो,  'विवेकवादी बुद्धी, आधुनिकतेचा विचार आणि त्याचबरोबर आधुनिकतेची चिकित्सा ही इस्लामची शिकवण मुळातच इस्लामी तत्त्वज्ञान वाढविण्यासाठी मदत करत आहे.'  तेव्हा सामाजिक बदलाची नवी कवाडे आपण उघडी करूयात. (मोहम्मद अरकान, रीथिंकींग इस्लाम : कॉमन क्वेश्चन, अनकॉमन अंन्सर, १९९४, पा. नं. १३)

आपण हे नवे क्षितीज गाठले नाही तर येणारी पिढी आपल्याला माफ करेल?

'वास्तविकतः जो पर्यंत आपण स्वतःमध्ये, स्वतःच्या आत्म्यामध्ये बदल घडवत नाही तोपर्यंत देवसुद्धा तुमच्यात बदल घडविण्यासाठी येणार नाही.' (कुराण ए. १२ .११)

त्यामुळे मुशावरात समोर जे काम उभे ठाकले आहे, ते आरंभ करताना एका उज्ज्वल भविष्याची आपण आखणी करत आहोत, हे निर्धारित असायला हवे. आपले कायदेशीर आणि संविधानिक हक्क मिळवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेतच, पण ते करत असताना दुसर्या विशाल समुदायापासून अलिप्त राहून चालणार नाही. हे सर्व करत असताना आपण सर्वांनी बदलत्या जगाशी आपले आचार आणि विचार जुळवून घेतले पाहिजेत. डॉ. झफरूल इस्लाम खान साहेब यांनी मला आमंत्रित केल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
खुदा हाफिज!
जय हिंद!

स्वैरानुवाद : सागर भालेराव
पूर्वप्रसिद्धी : लोकमुद्रा मासिक ऑक्टोबर २०१५

महाराष्ट्राचा बिहार झालाच पाहिजे!

राजकारण म्हणजे आपल्या देशातील सध्या गावातील पारापासून ते संसदेच्या बाकांपर्यंतचा विलक्षण आवडीचा आणि चर्चेचा विषय. माध्यमांच्या या बदलत्या युगात तर प्रत्येक व्यक्ती जणूकाही राज्यशास्राची पदवी घेऊनच फिरतो आहे की काय असं अनेकदा वाटून जात. राजकारणावर चर्चा झाली पाहिजे, याला विरोध असण्याचं कारण नाही, पण जेव्हा या सगळ्या चर्चा व्यक्तिपूजेच्या अंगाने जात असतील तेव्हा मात्र याबाबतीत नक्कीच  चिंता करण्याची गरज आहे आणि ती आपण ओळखली पाहिजे.
लोकशाही शासनपद्धतीत जनतेच्या प्रतिनिधींना काही किमान कार्यक्रमांवर एकत्र आणण्याचे आणि त्यांच्या विचारांना सैद्धांतिक बैठक प्राप्त करून देण्याचे कार्य राजकीय पक्ष करतात. त्यांच्या या कार्यामुळेच शासनाच्या धोरणात एकवाक्यता होऊन शासन व्यवस्थेला स्थैर्य लाभते. परंतु जेव्हा लोकशाही पद्धतीने  लोकशाहीचे विरोधकच सत्तेवर बसतात आणि विखारी अशी सांप्रदायिक सैद्धांतिक मांडणी संसदेच्या पायरीवरून करतात तेव्हा नव्या पर्यायाची या देशाला नितांत गरज आहे हे सुज्ञजनांनी ओळखलं पाहिजे. 

कोणताही राजकीय पक्ष हा कुठल्यातरी विचारप्रणालीवर आधारलेला असतो.विचारप्रणाली म्हणजेच राजकीय व्यवस्था, त्या व्यवस्थेची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वैचारिक आराखडा महत्वाचा असतो. हा आराखडा तयार करणारा व्यक्ती म्हणजे नेता. नेता हा जसा नेतृत्व करण्यासाठी चरित्रवान आणि चाणाक्ष असायला हवा, तसाच तो सुस्पष्ट  वैचारिक बैठक असलेला आणि  देशाची दशा लक्षात घेऊन त्याला दिशा देणारा देखील असणे गरजेचे आहे. हे सगळं सांगण्याची खटपट यासाठी की, ज्या काळात आपल्या देशातील राजकीय वातावरण गढूळ झालेलं आहे, धर्माच्या नावावर निष्पाप जीवांना मारून टाकलं जात आहे, देशात अघोषित आणीबाणी जाहीर झालेली आहे,  देशातील नागरिक जेव्हा कुठल्यातरी  नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत,अशा वेळी त्यांना आता नवा पर्याय, नवा विकल्प दिसू लागला आहे. तो पर्याय म्हणजे नितीशकुमार!

संयुक्त जनता दलाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी आ.कपिल पाटील यांची नियुक्ती झालेली आहे.

नितीशकुमार हे सध्या बिहार या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि संयुक्त जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. गेले काही वर्षे ते भाजपसोबत सत्तेत होते खरे, परंतु २०१४ साली जेव्हा लोकसभा निवडणुकीत प्रधानमंत्रीपदासाठी भाजपकडून नरेंद्र मोदींचे नाव पुढं करण्यात आलं,  तेव्हा मात्र भाजपशी काडीमोड घेत आपले राजकीय भान आणि विचारप्रणाली यांची सांगड घालत ते मोदींच्या विरोधात उभे ठाकले. हे करण्यासाठी जिगर असावं लागत. राजकीय गणितासाठी भाजपसोबत असतानाही नरेंद्र मोदींपासून कायम चार हात लांब दूर राहण्याचे त्यांचे चातुर्य अनेक अंगाने आपण समजून घेतलं पाहिजे. 
समाजवादी विचारधारा असलेले नितीशकुमार राजकारणातले स्वच्छ प्रतिमा असलेले एक नेते आहेत. आपल्याकडे बोटावर मोजण्याइतके लोक राजकारणात आहेत जे जनतेशी नाळ जोडून आहेत, नितीशकुमार त्यापैकीच एक. त्यामुळेच दारूबंदीचा महत्वाचा निर्णय ते घेऊ शकले. नशामुक्त भारताचा त्यांनी नारा दिला आहे. बिहार राज्यात सध्या दारूबंदी असून, त्यामुळे काय काय फायदे झालेले आहेत याचे प्रतिज्ञापत्र बिहार सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे. प्रतिज्ञापत्र म्हणजे काही चुनावी जुमला नसतो, त्याला शास्त्रीय आधार असावा लागतो हे लक्षात घेतलं पाहिजे. या प्रतिज्ञापत्रात बिहार सरकार म्हणते की, दारूबंदीच्या निर्णयामुळे बिहारमधील गुन्हेगारी घटली आहे. त्यामुळे लोक खुश आहेत. बिहारमध्ये दारूबंदी झाल्यावर तेथे एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली आहे, ती म्हणजे दुधाच्या पदार्थांची वाढलेली मागणी. दुधाच्या वाढत्या मागणीमुळे वाढलेले दुधाचे व्यापार आणि त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती हे या दारूबंदी चळवळीचे यश आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. 
दारूबंदी झाल्यामुळे जवळजवळ ५००० कोटींचा महसूल बुडाला, पण दुग्धजन्य पदार्थांच्या उद्योगधंद्यातून तो भरून काढण्याचा आणि खऱ्या अर्थाने बिहारवासियांना अच्छे दिन दाखवण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न कोणत्या शहाण्या माणसाला आवडणार नाही? 


२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रधानमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा नितीशजी बाळगतात.त्यांना शुभेच्छा!

बिहारमधलं दुसरं एक महत्वाचं मॉडेल म्हणजे, इथलं शैक्षणिक मॉडेल. 'राष्ट्रपती कि हो या,गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान' हा नारा याच बिहारमधून कधीकाळी लोकनायक लोकप्रकाश नारायण यांनी दिला होता. कोणत्याही विकासाचे मॉडेल हे शैक्षणिक सुविधा न देता पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही हे आपण सगळेच ओळखतो.  शिक्षणावर केलेला आजचा खर्च उद्याच्या काळातील गुंतवणूक असेल हे नितीशजी चांगले ओळखतात.म्हणून तर त्यांनी अनोखं आणि अभिनव असं 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' अभियान सुरु केलं. या अभियानात होणार काय तर, १२ वी नंतर शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला बिहार सरकारद्वारे एक क्रेडिट कार्ड दिल जातं. या क्रेडिट कार्डमध्ये ४ लाख रुपयांची तरतूद असते . हे क्रेडिट कार्ड घेऊन तो संबंधित विद्यार्थी राज्यात कुठेही जाऊन शिक्षण घेऊ शकतो. शिक्षणाच्या संधी आणि या संधीच्या समानता प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याला जर मिळत असतील तर कोणता होतकरू विद्यार्थी शिकणार नाही? 
बिहारमध्ये शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पोषक असं वातावरण निर्माण करण्यात बिहार सरकार यशस्वी ठरलं आहे. शेतीमालाला योग्य भाव, बियाणे-कीडनाशके, शेतीविषयक कर्ज यांचे उत्तम व्यवस्थापन असल्याकारणाने इथले शेतकरी देखील खुश आहेत. सोबतच, हुंडा घेतल्या  जाणाऱ्या लग्नात कुणीही जाऊ नका, असं उघडपने बोलण्याचं धैर्य नितीशकुमारांनी दाखवलेलं आहे. आपल्याकडे हुंड्यासाठी बापाकडे पैसे नाहीत म्हणून लातूरमधली  शीतल वायाळ जेव्हा आत्महत्या करते, तेव्हा सरकारची भूमिका याबद्दल नेमकी काय असायला हवी  हे आपण या प्रकरणातून समजून घेतलं पाहिजे. ज्या पद्धतीने कधीकाळी बिहारला गुन्हेगारीसाठी ओळखलं जायचं ती सगळी ओळख पुसून काढण्याचं मोठं काम नितीशजींनी केलेलं आहे. कालपरवा केंद्र सरकारने मंत्र्यांना आपल्या गाडीवर लाला दिवा बसवू नये असा आदेश काढला. देशभरात याची चर्चा झाली आणि स्वागत झालं. परंतु ११ वर्षांपूर्वीपासूनच बिहारमध्ये कुठलाही मंत्री लाल दिवा आपल्या गाडीवर बसवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. फरक एवढाच आहे कि केंद्र सरकार ओरडून ओरडून आपण केलेली कृती जनतेला सांगत आहेत, तर नितीशजी आपल्या कृतीतूनच जनतेचा विश्वास संपादन करणे पसंद करत आहेत, तेही कुठलाही गाजावाजा न करता. 

राजकारणाला समाजकारणाची जोड दिली कि काय होत हे आपण बिहारच्या निमित्ताने आज बघतो आहोत. महाराष्ट्राला यातून काय तो बोध घ्यावा लागेल. औद्योगिकीकरण वाढलं म्हणजे विकास होईल हे समीकरण काळाच्या ओघात रद्दबातल झालेलं आपण पाहिलेले आहे. शाश्वत विकासासाठी आपल्याला सर्वार्थाने प्रयत्न करावे लागतील. मग ते कुठल्याही पातळीवर असू देत, हे करताना कोणताही अखलाक जीवे मारला जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. रोहित वेमुला सारखे अनेक संशोधक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊन देशाचं नाव दिगंतात गाजवतील,  शीतल वायाळला आत्महत्या करायला भाग पडणारी  व्यवस्था नष्ट करण्याची हमी घेतली  जाईल. हे सगळं घडवून आणायचं असेल तर नवा पर्याय शोधावा लागेल, आणि हा पर्याय नितीशकुमार यांच्या रूपाने दिसतो आहे. उजव्या शक्तींना रोखण्यासाठी परिवर्तनवादी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात याची नांदी सुरु झाली आहे. मुंबई विभागाचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी आपला 'लोकभारती' पक्ष संयुक्त जनता दलात विलीन केला आहे. पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेशअध्यक्षपदी  नितीशकुमार यांनी त्यांची निवड केली आहे. त्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात एका नवा पर्याय निर्माण झालेला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची आघाडी आणि शिवेना-भाजप यांची युती यात महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक कसा भरडला गेला हे मागच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपण पाहिलं. निवडणुकीत एकमेकांचे वाभाडे काढणारे पक्ष सत्तेसाठी एकमेकांच्या मांडीशी मांडी लावून बसताना आपण पाहिले. मतदारांची मुर्खात गणती केली गेली. आता मात्र महाराष्ट्रातील जनतेने सावध व्हायला हवं. संसदीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या अघोऱ्या युत्या आणि आघाड्या  आपण नाकारल्या पाहिजेत. वैचारिक दिवाळखोरी असलेला आणि उत्तर भारतीयांना टार्गेट करून राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्रातील काही प्रादेशिक पक्षांचं काय झाल हे आपण सगळं जाणतोच. केवळ प्रादेशिक  अस्मिता असून भागत नाही, वैश्विक विचारांनी गेलो तर विकासाच्या संधी आपोआप दत्त म्हणून समोर उभ्या राहतात.
तेव्हा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रगती इथल्या जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून जर साधायची असेल तर नितीशकुमारांच्या पाठीशी आपण उभं राहायला हवं. आज आपण त्यांना साथ दिली नाही तर, येणारा काळ कुठल्या प्रकारची असहिष्णुता घेऊन येईल याची कल्पना देखील करवत नाही. बिहारचं हे विकासाचं मॉडेल जर दारूबंदी राबवत असेल,लाखोंचे संसार सावरत असेल, रोजगार देत असेल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवत असेल, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देत असेल, हुंडाविरोधी चळवळ राबवत असेल आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत असेल, तर महाराष्ट्राचा बिहार झाला तर काय हरकत आहे? 

सागर भालेराव, 
प्रतिनिधी, लोकमुद्रा मासिक, मुंबई .

जिनांच्या घराचं राजकारण


पाकिस्तानचे संस्थापक म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्या महम्मद अली जिना यांच्या मुंबईस्थित घराबद्दल सध्या विवाद चालू आहे. कारण हे की, दक्षिण मुंबईचे भाजप आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी मागणी केली आहे की, जीनांचे मलबार हिल येथील घर पाडण्यात यावे. यामागे कारण हे सांगितले की, या घरात जिनांनी देशाच्या फाळणीची कल्पना आखली तेव्हा, फाळणीचे प्रतीक असलेली ही वस्तू नामशेष करण्यात यावी आणि या जागेवर सांस्कृतिक केंद्र बांधण्यात यावे. आता समजून घेतलं पाहिजे की, नेमकी आताच या आमदार महोदयांना जीनांच्या घराबद्दल बोलावं असं का सुचलं असावं? 'बिल्डर' म्हणून ओळख असलेला आमदार याबद्दल बोलतो आहे हे विशेष. खरबो रुपयांची ही मालमत्ता गेल्या अनेक दिवसांपासून या ना त्या कारणामुळे चर्चेत होती. ६० वर्षांपूर्वी भारत सरकारने जीनांचे हे घर 'विस्थापितांची मालमत्ता' म्हणून सरकार जमा करून घेतली. या सरकारी निर्णयाच्या विरोधात ,२०१० साली भारतात राहणाऱ्या जीनांची मुलीने, दीना वाडिया यांनी या मालमत्तेवर आपला अधिकार सांगितला होता. मुंबई खंडपीठात ३ वर्षांपासून यासंबंधीचा खटला प्रलंबित आहे. भारत सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार महम्मद अली जिनांनी हे घर त्यांची बहीण फातिमा यांच्या नावावर केले होते. तदनंतर जेव्हा जीनांचे नातू मुहम्मद इब्राहिम यांनी जेव्हा या घरावर आपला दावा सांगितला तेव्हा प्रकरण अधीक किचकट बनत गेले.हे सगळं विस्तारानं समजून घेतलं पाहिजे कारण, ज्यावेळी योगी आदित्यनाथ सारखे हिंदुत्ववादि लोक मुख्यमंत्रीपदी बसवले जात आहेत. राम मंदिर निर्माण करण्याची मागणी जोर धरते आहे, नेमक्या अशा काळात हा मुद्दा चर्चेसाठी आणलेला आहे, यामागचे गौडबंगाल समजून घेतले पाहिजे.

एकाला पाकिस्तानचे पितामह म्हणून ओळखतात आणि एकाला भारताचे महात्मा 


आता काय स्थिती?
मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या अगदी समोर अडीच एकरच्या  विस्तीर्ण परिसरात हा बंगला बांधलेला आहे. आज बाजारभावात या बंगल्याची नेमकी काय किंमत आहे हे सामान्य माणसाच्या आकलनाच्या पलीकडे आहे, पण मंगल लोढा याबद्दल नेमकी किंमत सांगू शकतात. या जागेवर पाकिस्तानचे दूतावास उभारले जावे अशी पाकिस्तानची जुनी मागणी आहे. ती मान्य करायची अगर नाही हे सर्वस्वी सरकारच ठरवेल. परंतु एखादा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना कुणा लोकप्रतिनिधीनेच अशी अतार्किक मागणी करावी हीच  नवल करण्यासारखी गोष्ट आहे.  
शत्रू संपत्ती अधिनियम १९६८ च्या कायद्यानुसार देशाची शत्रू असलेल्या नागरिकांची मालमत्ता सरकारजमा करून घेण्याचे प्रावधान आहे. परंतु आमदार महोदयांना याची कल्पना दिसत नाही की, हे घर शत्रू संपत्ती अधिनियम (१९६८) कायद्यानुसार नाही तर १९५४ सालच्या संबंधीत कायद्यानुसार विस्थापित झालेल्या नागरिकांची संपत्ती सरकारजमा करून घेण्याच्या प्रक्रियेतला भाग म्हणून सरकारने ताब्यात घेतलेली आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की, की ही मालमत्ता भारतातून पाकिस्तानात विस्थापित झालेल्या जीनांची होती.परंतु जीनांच्या विस्थापनांनंतर ती भारत सरकारच्या मालकीची झालेली आहे. या सगळ्या गोष्टी आज न उद्या न्यायालयात स्पष्ट होतील. न्यायालय आपला निर्णय देईल, पण त्याआधीच लुडबुड कशासाठी? पाकिस्तानात जाऊन मुहम्मद अली जीनांच्या कबरीवर पुष्पहार अर्पण करणाऱ्या एल.के. अडवाणी यांची याबाबत काय प्रतिक्रिया असेल हे जाणून घ्यायला आवडेल. कारण अडवाणी देखील जिनांसारखे विस्थापितच. फरक काय तो फक्त हिरव्या आणि भगव्याचा! धार्मिक कट्टरता दोघांमध्ये सारखीच दिसलेली  आहे. 
 
मुहम्मद अली जीनंच हेच ते टुमदार घर


जिना हाऊसच्या जागेवर काय उभारणार? 

मागणी  अशी आहे की, हे जिना हाऊस पाडून त्या ठिकाणी सांस्कृतिक भवन बांधले जावे. कोणत्या संस्कृती बद्दल आपण तिथे प्रदर्शन देणार आहोत? इतिहास आपल्या आपल्या पद्धतीने तोडून मोडून  सांगण्याची संस्कृती? की केवळ ब्रिटिशांनी बांधलेल्या वस्तूंचं नामांतर करून स्वतःचा उदोउदो करून घेण्याची संस्कृती? की बाबरी मस्जिदचे पतन करून घडविलेल्या सांप्रदायिक दंगलीची संस्कृती?  दाखला हा दिला जातो की, या घरात भारताच्या फाळणीचा कट रचला गेला . तेव्हा हे घर फाळणीचे प्रतीक आहे म्हणून पाडण्यात यावे असे आमदार साहेबांचे म्हणणे आहे. सोबतच, या घराची देखरेख ठेवण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनाठायी पैसा खर्च होतो आहे. हे सगळं मान्य करूयात. परंतु भारतासारख्या संविधानिक देशात न्यायालयाच्या निर्णयाची आपण वाट पाहणे समंजसपणाचे ठरणार आहे. फाळणीचा कट रचला गेला ती वास्तू पाडण्याची जर आपली मागणी असेल, तर गांधीजींची हत्या करण्याचा कट शिजला त्या संघ कार्यालयाचे आपण काय करणार आहोत? नैतिकता जर पाळायची असेलच तर सगळीकडे सारखीच पाळली पाहिजे. तेव्हा जिना हाऊस आणि संघ कार्यालय यात फरक का करावा? 
लोढा हे मान्य करणार नाहीत. कारण संघ कार्यालय हे मुंबईत नाही आणि मलबारहिल सारख्या उच्चभ्रू वस्तीत नाहीच नाही. या जागेचे  महत्व काय आहे हे मुंबईतले 'बिल्डर ' चांगल्या पद्धतीने ओळखतात. 


- सागर भालेराव
प्रतिनिधी,लोकमुद्रा मासिक,मुंबई 

काझीरंगा- आदिवासींची सरकारी आदेशाने कत्तल करणारे अभयारण्य

आसाम हे भारताच्या ईशान्येकडील एक महत्वाचे राज्य. इथे  आदिवासी लोक बहुसंख्येने राहतात. आदिवासी जमातींचं घर म्हणजे जंगलांच्या भिंती आणि आकाशाचं छप्पर. जगात नागरिकीकरणाला जे मूर्त स्वरूप दिलं गेलं त्यात महत्वाचा वाटा राहिला आहे तो इथल्या आदिवासी जमातींचा. आसाम राज्यात काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आहे. काझीरंगा प्रसिद्ध आहे ते एकशिंगी गेंड्यासाठी. भारतात केवळ काझीरंगामध्ये एकशिंगी गेंडे सापडतात. मी स्वतः २ वर्षांपूर्वी याठिकाणी जाऊन आलोय. इथली नैसर्गिक सुंदरता पहिली कि आपसूकच ,निसर्गाने मुक्त हाताने येथे उधळण केली आहे वैगेरे,अशी ठेवणीतली वाक्ये नाही म्हटलं तरी आठवून जातात. गेल्या काही दिवसांपासून हे काझीरंगा अभयारण्य चर्चेत आहे. ते चर्चेत असण्याचं कारण म्हणजे BBC  (British Broadcasting Corporation ) या परदेशी वृत्तवाहिनेने काझीरंगा अभयारण्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून आदिवासी जमातींचे कसे शोषण केले जाते यावर टाकलेला प्रकाश!


या अभयारण्यात गेंड्याच्या शिकारीसाठी बंदी आहे. बंदी असायलाच हवी.त्याबद्दल वाद नाही किंवा वाद असायचं कारण देखील नाही. परंतु आक्षेप आहे तो, दिसेल त्या संशयीत शिकाऱ्याला गोळी घालण्याचा आदेश देणाऱ्या कायद्याला. कायदाच सांगतो कि शिकारीसाठी जो कोणी हत्यार घेऊन अभयारण्यात दिसेल त्याला सरळ सरळ गोळी घालण्यात यावी. पण जेव्हा संविधानिक कायद्याचं रूपांतर जंगलाच्या कायद्यात होत, तेव्हा  अमानुषता मात्र डोकं वर काढते.अभयारण्य संवर्धनाच्या नावाखाली अशाच काही बनावट गोळीबाराच्या, हत्येच्या काही प्रकरणावर Justin Rowlatt  या वार्ताहराने ‘आर वर्ल्ड: किलिंग फॉर कंजर्वेशन’ नावाचा एक माहितीपट बनवला आणि ११ फेब्रुवारीला तो इंटरनेटवर प्रकाशित केला. झालं. भारतीयांचा प्रखर राष्ट्रवाद जागा झाला. जगभर सहिष्णू देश (?)म्हणून ओळख असलेल्या आपल्या देशाची बदनामी का म्हणून कोण सहन करेल? दादरी प्रकरण, निर्भया प्रकरण, गुजरात दंगल,बाबरी मस्जिद पतन, आदी प्रसंगी आपली झालेली बदनामी काय कमी होती जे आता पुन्हा बदनामी करायला आले!
 लागलीच कार्यतत्पर सरकारने Justin Rowlatt ला पत्रकारांच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकलं. BBC ला प्रकाशित केलेला माहितीपट इंटरनेट्वरुन काढून टाकण्याचे आदेश दिले गेले.पर्यावरण मंत्रालयाने हा माहितीपट आणि त्यातील माहित स्पष्ट शब्दात नाकारली. या संपूर्ण प्रकरणात समस्त भक्त मंडळींनी मात्र सरकारची बाजू लावून धरली. यात सर्वात मोठा पुढाकार घेतला तो झी मीडियाने. आपणा सर्वांना हे माहितीच आहे कि झी मीडियाच्या अंगी राष्ट्रभक्ती किती ओतप्रोत भरलेली आहे. त्यांच्या देशभक्तीचे, राष्ट्रभक्तीचे प्रदर्शन आपण कन्हैयाकुमार आणि जेएनयु प्रकरणादरम्यान पहिलेच होते. प्रश्न विचारणाऱ्याच्या मूळ प्रश्नाला बगल देऊन त्याच्यावरच अनावश्यक प्रश्नांचा भडीमार करण्याची झी मीडियाची आजवरची परंपरा राहिलेली आहे. यावेळी देखील त्यांनी ती परंपरा किंचित देखील ढळू दिली नाही. पश्चिमी माध्यमे हेतुपुरस्पर भारतीय समुदायाला बदनाम करण्याचे काम करत आहे असा ठपका ठेवण्यात आला.

देशभरात याबद्दल आंदोलने चालू आहेत, माध्यमांमध्ये याबद्दल फार कमी चर्च केली जाते.


या माहितीपटात दाखवले गेले आहे कि जितक्या गेंड्यांच्या शिकारी झालेल्या नाहीत त्यापेक्षा अधिक शिकाऱ्यांना त्यांच्या प्राणास मुकावे लागले आहे.मागच्या वर्षी १७ गेंड्यांची शिकार झाली तर २३ लोक मारले गेले. यात असा दावा करण्यात आला आहे कि २०१४ अभयारण्यात घुसखोरी करणाऱ्या (शिकारी नव्हे) ५० लोकांना मारण्यात आले तर पैकी केवळ २  लोकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. याच माहितीपटात काजीरंगा टाईगर रिजर्वचे संचालक सत्येंद्र सिंह सांगतात कि,२०१५ मध्ये २३ आणि २०१४ मध्ये २२ शिकाऱ्यांना मारण्यात आले. २०१३ ते २०१६ दरम्यान एकूण ५ घुसखोऱ्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. आता या आकड्यांवरून अंदाज आला असेल कि गेला बाजार कायद्याचे काय धिंडवडे काढले जातात. सत्तेची चावी ज्याच्या हातात आहे तो कायद्याचा कसा दुरुपयोग करू शकतो हे भारतीयांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

अभयारण्य संवर्धनाच्या नावाखाली मारल्या गेलेल्या निष्पाप आदिवासी लोकांच्या काय मागण्या आहेत हे कुणी पाहायला गेलं नाही. आदिवासी करत असलेल्या आंदोलनांना आजवर कुणी ढुंकून देखील बघितलेलं नाही, त्याची वीतभर बातमी देखील राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आलेली नाही, येत नाही. BBC ने माहितीपट इंटरनेटवरून काढून टाकण्याच्या एक दिवस अगोदर  मी तो पहिला होता. प्रचंड अस्वस्थ करणारा हा माहितीपट आहे. या माहितीपटातून उभे राहिलेले प्रश्न जर खरंच सरकारला आपलेसे वाटले असते,आपल्या लोकांचे वाटले असते तर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असता. परंतु, माहितीपटात मुलाखती दिलेल्या लोकांना सरळसोट खोट ठरवून सरकारने आपली असंवेदनशीलता दाखवलेली आहे.



देशविदेशातून लोक काझीरंगामध्ये जैविक  विविधता पाहायला येतात. गेंडे बघून जसे लोक आश्चर्य व्यक्त करतात, नवल काहीतरी पाहिल्याची प्रतिक्रिया देतात, अगदी तशीच प्रतिक्रिया ते देतात तिथल्या आदीवासी लोकांना पाहिल्यावर.अजूनही आदिवासी जमाती  विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. आपल्याकडे विकासाची व्याख्या आहे औद्योगिकीकरण. औद्योगिकीकरण झालं म्हणजे विकास आपोआप होतो असं अनेकांना  वाटत. या चुकीच्या धोरणामुळे  आजवर कुणाचं जास्त नुकसान झालेलं असेल तर ते इथल्या आदिवासी समुदायाच आहे. धरण बांधायचं आहे? करा आदिवासींना विस्थापित. कोळसा खाण तयार करायची? हटवा तेथून आदिवासींना. सेझ प्रकल्पाला जागा हवी? बळकवा आदिवासींच्या जमिनी. याबाबतची एकापेक्षा एक सरस अशी दमनाची उदाहरणे उपलब्ध आहेत. काझीरंगा त्याच पट्टीतील आणखी एक उदाहरण आहे. माहितीपटाच्या निमित्ताने निर्माण  झालेले प्रश्न, कायद्याचा दुरुपयोग, आदिवासींना जंगलाबाहेर काढण्याचा चाललेला प्रयत्न, त्याच्या विरोधात आदिवासींची सुरु असलेली आंदोलने यावर आता राष्ट्रीय चर्चा व्हावी. ईशान्य भारत हा राजकीय-सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या कायम दुर्लक्षित राहिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र याकडे विशेष लक्ष दिले. आपले प्रचारक ईशान्य भारतात पाठवून हिंदुत्वाचे कडवे विष पेरण्यास २०-३० वर्षांपासून त्यांच्याकडून पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. मुळात इथल्या आदिवासी लोकांना धर्म नाही.काळानुरूप बदलत आलेल्या सभ्यतेचा, परंपरेचा ते अभिमान बाळगतात.वेगवेगळ्या जमातींनी ते राहतात.त्यांचे रीतिरिवाज वेगळे,देवही वेगळे. नेमके हे हेरून तिथल्या आदिवासी जमातींचे हिंदूकरण करण्याची प्रक्रिया संघाने चालू केली. ख्रिश्चन मिशनऱ्या आणि बौद्ध भिक्खू तर फार अगोदरच या भागात धर्मप्रचारासाठी आलेले आहेत. आत तुम्ही म्हणाल कि धर्माचा मुद्दा याठिकाणी कशासाठी? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि ज्या संघटनेचा अजेंडा कायम दलितविरोधी,आदिवासीविरोधी आणि मुस्लिमविरोधी राहिलेला आहे त्यांचे मनसुबे काही जागतिक शांतता प्रस्थापित व्हावी अशा उदात्त हेतूने कधीच रचलेले नसतात. त्यांच्या सेवाभावी वृत्तीमागे बरेच काही दडलेले असते. नागपूरच्या रेशीमबागेतून आणि मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून तयार झालेले संघाचे तरुण प्रचारक ईशान्य भारतात धार्मिक तेढ वाढविण्यासाठी (मूलनिवासी आदिवासी आणि विस्थापित बांगलादेशी मुस्लिम यांच्यात येथे कायम संघर्ष बघायला मिळतो)  आणि धर्मनिरपेक्ष असलेल्या आदिवासींच्या माथी हिंदुत्वाचे अवडंबर मारण्यासाठी पद्धतशीर पाठवले जातात.सत्तेच्या राजकारणात आणि राजकारणी सत्तेत ईशान्येकडील आदिवासींची मते कायम काम करत असतात.हिंदुत्वाच्या नावावर त्यांना केवळ आदिवासींची मते हवी आहेत,मात्र  त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर कोणी बोलायला तयार नाही. या सगळ्या प्रकरणात संघाने आदिवासींची बाजू घेतलेली नाही. बाजू घेण्याचा प्रश्नही नाही. सत्तेत असलेल्या आपल्याच सरकारच्या विरोधात थोडेच ते शड्डू ठोकतील?  तेव्हा याच ईशान्येतील भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले आणि धर्माने बौद्ध असलेले किरेन रिजूजु का म्हणून या आदिवासी लोकांची बाजू घेतील? प्रज्ञा,शील,करून या बुद्ध तत्वज्ञानाचा वारसा सांगणारे किरेन रिजूजु आदिवासींची बाजू घेणार नाहीत हे सर्वमान्य आहे, सर्वज्ञात आहे. आता सरकारच्या विरोधात आणि आदिवासींच्या बाजूने जे कोणी उभे राहतील ते येत्या काळात नक्षलवादी, फुटीरतावादी म्हणून गणले जाण्याची दाट शक्यता आहे.      
            आदिवासींच्या कडव्या हिंदुत्वीकरणाची प्रक्रिया इथे सुरु झालीये.


  BBC च्या Justin Rowlatt ने चित्रित केलेल्या माहितीपटामुळे निदान या गोष्टी आज जगासमोर तरी आल्या. हा माहितीपट यूटुयब वरून काढून टाकला असला तरी टोरेंटवर तो उपलब्ध आहे,जमल्यास नक्की बघा. शोषणाची ही प्रक्रिया गेली अनेक शतके अव्याहतपणे चालूच आहे तीचा अगदी नगण्य भाग चितारला गेलाय एवढं काय ते कौतुक. गेंड्यांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली गेंड्याची कातडी परिधान केलेल्या सत्ताखोरांकडून आपल्या आदिवासी बांधवांचे रक्षण व्हावे हीच असलेल्या नसलेल्या देवाला प्रार्थना!            
              

अस्पृश्य लोकशाही

उत्तर प्रदेशात सध्या लोकशाहीचा उत्सव चालू आहे. उत्तर प्रदेश हा भारतातील सत्तेच्या राजकारणातला महत्वाचा भाग. इथे जो कोणी आपलं अस्तित्व,आपली शक्ती दाखवतो त्याला  राष्ट्रीय राजकारणात महत्वाचं स्थान आपसूकच मिळत. इथली दलित मत कायम निर्णायक ठरतात.इथं कांशीराम यांनी केलेला सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग देशभर गाजला. त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून मायावतीजी सत्तेवर आल्या. एकदा-दोनदा नव्हे तर तब्बल चार वेळा. इथे समाजवादी विचाराचा देखील तेवढाच प्रभाव. सत्तेत किंवा विरोधी पक्षात बसपा आणि समाजवादी पार्टी अदलून बदलून बसलेले आहेत. इथे सगळ्यांना लोकशाहीवादी समाज घडवायचा आहे. सगळ्यांना बाबासाहेब आंबेडकर प्रातःस्मरणीय आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तर बाबासाहेबांचं केव्हाच अपहरण केलंय. ही झाली पार्श्वभूमी. आता मुद्य्यांकडॆ वळूया.

उत्तर प्रदेशमधील  हाथरस जिल्ह्यातील इगलास या विधानसभा क्षेत्रात भाजप पक्षाने राजवीर दिलेर यांना उमेदवारी दिली आहे. राजवीर दिलेर हे वाल्मिकी समाजाचे आहेत.हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव असल्याने ही उमेदवारी त्यांना  दिली गेली आहे हे वेगळे सांगण्याचे कारण नाही.

हा मतदारसंघ कायम भाजपचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. पुढची गोष्ट आणखी  महत्वाची, हे राजवीर दिलेर जेव्हा प्रचारासाठी उच्चवर्णीय लोकांकडे जातात, तेव्हा चक्क आपल्यासोबत स्टीलचा चहासाठीचा पेला सोबत ठेवतात. लोक त्यांना त्यातच पाणी आणि चहा देतात.ते लोकांच्या घराबाहेरच  ओसरीवर बसून मतांची भीक मागतात आणि लोक देखील त्यांना 'दलित' म्हणूनच वागणूक देतात. आणखी महत्वाची गोष्ट ही कि, राजवीर दिलेर यांचे वडील याच मतदारसंघातून ५ वेळा आमदार आणि १ वेळा खासदार राहिलेले आहेत.आता आपली लोकशाही सामाजिक न्यायाच्या दिशेने किती जोरदार घौडदौड करते आहे याचा तुम्हाला अंदाज आलेला असेलच.



अस्पृश्य लोकशाहीच हे ढळढळीत उदाहरण.इथे लोकच नाही तर लोकशाही देखील अस्पृश्य आहे.ज्या अमित शहांनी राजवीर दिलेर यांना उमेदवारी दिली , तेच काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये सवर्ण-दलित भाईचारासाठी आयोजित 'सह-भोजन' कार्यक्रमासाठी सामील झाले होते. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीपासून  केवळ ३०० किमी अंतरावर असलेल्या इगलास येथे   त्यांच्याच पक्षाच्या उमेदवारांशी अजूनही अस्पृश्यतेचा व्यवहार केला जातो ही मोठ्या शरमेची गोष्ट आहे.  या मतदारसंघात एकूण ९०,००० जाट समुदायाची मते आहेत.लौकिकार्थाने हे सवर्ण. तेव्हा अस्पृश्यांनी सवर्ण समुदायाला इज्जत देणे हा तर धर्माचा आदेश!

विद्रोहाचा वारसा महाराष्ट्रातील महार समाजाला जसा मिळाला तसा उत्तर प्रदेशातील वाल्मिक समाजाला मिळालेला अजून तरी दिसत नाही. आपल्या दलितपणातच ते खुश आहेत. ५ वेळा आमदारकी  आणि १ वेळा खासदारकी  मिरवलेल्या कुटुंबातील  व्यक्तीला जर अजूनही अस्पृश्यतेची वागणूक तिथला समाज देत असेल आणि तो व्यक्ती देखील ती वागणूक सन्मानाने स्वीकारत असेल तर नेमका दोष द्यायचा कुणाला? मतांसाठी लोकांच्या पाय पडताना हा उमेदवार म्हणतो की , 'मला तर गावाचा चौकीदार बनायचं आहे, आमदार नाही' .

पत्रकारांनी विचारल तर तो सांगतो, 'मी एका भंग्याचा मुलगा आहे,माझे वडील देखील तेच काम करत होते आणि मी देखील तेच काम करतो. मी माझी मान-मर्यादा संपवू शकत नाही. जग बदलत असेल, पण मी स्वतःला बदलू शकत नाही'.

या सगळ्या प्रकरणात एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, धर्मसत्ता किती पद्धतशीर काम करत असते. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारून आपल्याला ७० वर्षे होत आली तरीही आपण आपली जाती परंपरा सोडायला तयार नाहीत. या परंपरा डोक्यात इतक्या भिनल्या आहेत की शोषण करणारे आणि शोषित दोघेही त्याला सोडायला तयार नाहीत. ईश्वरी योजना म्हणून या दुरमानवी परंपरा मोठ्या अदबीनं अजूनही पाळल्या जातात.
काही दिवसात निवडणूक होतील, त्यांचे निकाल  लागतील. राजवीर दिलेर जिंकतीलही.विधानसभेत जातील. पुढे काय?
ज्या आरक्षित जागेवरून ते निवडून जातील त्या पदाला ते काय न्याय देतील? सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने जो व्यापक अर्थ आरक्षणाच्या मागे आहे तो यातून साध्य होईल का? किंवा कायम आरक्षणाच्या नावाने गळे काढणारे सो कोल्ड पांढरपेशे ही व्यवस्था समजून घेतील काय आणि त्यात सुधारणा आणण्यासाठी काही कार्यक्रम आखतील काय? या सगळ्या शक्यता धूसरच. जातव्यवस्था संपली असं बोलायला किती सोपं वाटत,संविधानातील कलम १७ द्वारे ही अस्पृश्यता  नष्ट झाली (केवळ कागदावर) असं सांगितलंय पण त्याच अस्तित्व असं कुठे नजरेस पडलं तर सरळ कानाडोळा केला जातो. यावर राष्ट्रीय चर्चा घडून येत नाहीत.किंबहुना त्या घडू नयेत म्हणून तसे प्रयत्न देखील केले जातात. हे सगळं राजरोसपणे आपल्या डोळ्यासमोर घडत आहे. या सगळ्यांना आपण सगळे जबाबदार आहोत. राजवीर दिलेरला दोष देऊन फायदा नाही. तो मूर्खच! पण गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दयावी लागेलच. आज ना उद्या ते होईल. पण वेळ मात्र गेलेली असेल.

असंगघोष या  प्रसिद्ध कवीच्या ओळी यानिमित्ताने आठवतायेत,

होय, 
आता माझं शीर
कलम केलं जाईल,
परंतु,
मी हुजरेगिरीला 
नाकारतो आहे. 

राजवीर दिलेरला शुभेच्छा तरी कोणत्या तोंडाने देऊ?

-सागर भालेराव (प्रतिनिधी.लोकमुद्रा मासिक)