आसाम हे भारताच्या ईशान्येकडील एक महत्वाचे राज्य. इथे आदिवासी लोक बहुसंख्येने राहतात. आदिवासी जमातींचं घर म्हणजे जंगलांच्या भिंती आणि आकाशाचं छप्पर. जगात नागरिकीकरणाला जे मूर्त स्वरूप दिलं गेलं त्यात महत्वाचा वाटा राहिला आहे तो इथल्या आदिवासी जमातींचा. आसाम राज्यात काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आहे. काझीरंगा प्रसिद्ध आहे ते एकशिंगी गेंड्यासाठी. भारतात केवळ काझीरंगामध्ये एकशिंगी गेंडे सापडतात. मी स्वतः २ वर्षांपूर्वी याठिकाणी जाऊन आलोय. इथली नैसर्गिक सुंदरता पहिली कि आपसूकच ,निसर्गाने मुक्त हाताने येथे उधळण केली आहे वैगेरे,अशी ठेवणीतली वाक्ये नाही म्हटलं तरी आठवून जातात. गेल्या काही दिवसांपासून हे काझीरंगा अभयारण्य चर्चेत आहे. ते चर्चेत असण्याचं कारण म्हणजे BBC (British Broadcasting Corporation ) या परदेशी वृत्तवाहिनेने काझीरंगा अभयारण्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून आदिवासी जमातींचे कसे शोषण केले जाते यावर टाकलेला प्रकाश!
या अभयारण्यात गेंड्याच्या शिकारीसाठी बंदी आहे. बंदी असायलाच हवी.त्याबद्दल वाद नाही किंवा वाद असायचं कारण देखील नाही. परंतु आक्षेप आहे तो, दिसेल त्या संशयीत शिकाऱ्याला गोळी घालण्याचा आदेश देणाऱ्या कायद्याला. कायदाच सांगतो कि शिकारीसाठी जो कोणी हत्यार घेऊन अभयारण्यात दिसेल त्याला सरळ सरळ गोळी घालण्यात यावी. पण जेव्हा संविधानिक कायद्याचं रूपांतर जंगलाच्या कायद्यात होत, तेव्हा अमानुषता मात्र डोकं वर काढते.अभयारण्य संवर्धनाच्या नावाखाली अशाच काही बनावट गोळीबाराच्या, हत्येच्या काही प्रकरणावर Justin Rowlatt या वार्ताहराने ‘आर वर्ल्ड: किलिंग फॉर कंजर्वेशन’ नावाचा एक माहितीपट बनवला आणि ११ फेब्रुवारीला तो इंटरनेटवर प्रकाशित केला. झालं. भारतीयांचा प्रखर राष्ट्रवाद जागा झाला. जगभर सहिष्णू देश (?)म्हणून ओळख असलेल्या आपल्या देशाची बदनामी का म्हणून कोण सहन करेल? दादरी प्रकरण, निर्भया प्रकरण, गुजरात दंगल,बाबरी मस्जिद पतन, आदी प्रसंगी आपली झालेली बदनामी काय कमी होती जे आता पुन्हा बदनामी करायला आले!
लागलीच कार्यतत्पर सरकारने Justin Rowlatt ला पत्रकारांच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकलं. BBC ला प्रकाशित केलेला माहितीपट इंटरनेट्वरुन काढून टाकण्याचे आदेश दिले गेले.पर्यावरण मंत्रालयाने हा माहितीपट आणि त्यातील माहित स्पष्ट शब्दात नाकारली. या संपूर्ण प्रकरणात समस्त भक्त मंडळींनी मात्र सरकारची बाजू लावून धरली. यात सर्वात मोठा पुढाकार घेतला तो झी मीडियाने. आपणा सर्वांना हे माहितीच आहे कि झी मीडियाच्या अंगी राष्ट्रभक्ती किती ओतप्रोत भरलेली आहे. त्यांच्या देशभक्तीचे, राष्ट्रभक्तीचे प्रदर्शन आपण कन्हैयाकुमार आणि जेएनयु प्रकरणादरम्यान पहिलेच होते. प्रश्न विचारणाऱ्याच्या मूळ प्रश्नाला बगल देऊन त्याच्यावरच अनावश्यक प्रश्नांचा भडीमार करण्याची झी मीडियाची आजवरची परंपरा राहिलेली आहे. यावेळी देखील त्यांनी ती परंपरा किंचित देखील ढळू दिली नाही. पश्चिमी माध्यमे हेतुपुरस्पर भारतीय समुदायाला बदनाम करण्याचे काम करत आहे असा ठपका ठेवण्यात आला.
या माहितीपटात दाखवले गेले आहे कि जितक्या गेंड्यांच्या शिकारी झालेल्या नाहीत त्यापेक्षा अधिक शिकाऱ्यांना त्यांच्या प्राणास मुकावे लागले आहे.मागच्या वर्षी १७ गेंड्यांची शिकार झाली तर २३ लोक मारले गेले. यात असा दावा करण्यात आला आहे कि २०१४ अभयारण्यात घुसखोरी करणाऱ्या (शिकारी नव्हे) ५० लोकांना मारण्यात आले तर पैकी केवळ २ लोकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. याच माहितीपटात काजीरंगा टाईगर रिजर्वचे संचालक सत्येंद्र सिंह सांगतात कि,२०१५ मध्ये २३ आणि २०१४ मध्ये २२ शिकाऱ्यांना मारण्यात आले. २०१३ ते २०१६ दरम्यान एकूण ५ घुसखोऱ्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. आता या आकड्यांवरून अंदाज आला असेल कि गेला बाजार कायद्याचे काय धिंडवडे काढले जातात. सत्तेची चावी ज्याच्या हातात आहे तो कायद्याचा कसा दुरुपयोग करू शकतो हे भारतीयांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
अभयारण्य संवर्धनाच्या नावाखाली मारल्या गेलेल्या निष्पाप आदिवासी लोकांच्या काय मागण्या आहेत हे कुणी पाहायला गेलं नाही. आदिवासी करत असलेल्या आंदोलनांना आजवर कुणी ढुंकून देखील बघितलेलं नाही, त्याची वीतभर बातमी देखील राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आलेली नाही, येत नाही. BBC ने माहितीपट इंटरनेटवरून काढून टाकण्याच्या एक दिवस अगोदर मी तो पहिला होता. प्रचंड अस्वस्थ करणारा हा माहितीपट आहे. या माहितीपटातून उभे राहिलेले प्रश्न जर खरंच सरकारला आपलेसे वाटले असते,आपल्या लोकांचे वाटले असते तर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असता. परंतु, माहितीपटात मुलाखती दिलेल्या लोकांना सरळसोट खोट ठरवून सरकारने आपली असंवेदनशीलता दाखवलेली आहे.
देशविदेशातून लोक काझीरंगामध्ये जैविक विविधता पाहायला येतात. गेंडे बघून जसे लोक आश्चर्य व्यक्त करतात, नवल काहीतरी पाहिल्याची प्रतिक्रिया देतात, अगदी तशीच प्रतिक्रिया ते देतात तिथल्या आदीवासी लोकांना पाहिल्यावर.अजूनही आदिवासी जमाती विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. आपल्याकडे विकासाची व्याख्या आहे औद्योगिकीकरण. औद्योगिकीकरण झालं म्हणजे विकास आपोआप होतो असं अनेकांना वाटत. या चुकीच्या धोरणामुळे आजवर कुणाचं जास्त नुकसान झालेलं असेल तर ते इथल्या आदिवासी समुदायाच आहे. धरण बांधायचं आहे? करा आदिवासींना विस्थापित. कोळसा खाण तयार करायची? हटवा तेथून आदिवासींना. सेझ प्रकल्पाला जागा हवी? बळकवा आदिवासींच्या जमिनी. याबाबतची एकापेक्षा एक सरस अशी दमनाची उदाहरणे उपलब्ध आहेत. काझीरंगा त्याच पट्टीतील आणखी एक उदाहरण आहे. माहितीपटाच्या निमित्ताने निर्माण झालेले प्रश्न, कायद्याचा दुरुपयोग, आदिवासींना जंगलाबाहेर काढण्याचा चाललेला प्रयत्न, त्याच्या विरोधात आदिवासींची सुरु असलेली आंदोलने यावर आता राष्ट्रीय चर्चा व्हावी. ईशान्य भारत हा राजकीय-सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या कायम दुर्लक्षित राहिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र याकडे विशेष लक्ष दिले. आपले प्रचारक ईशान्य भारतात पाठवून हिंदुत्वाचे कडवे विष पेरण्यास २०-३० वर्षांपासून त्यांच्याकडून पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. मुळात इथल्या आदिवासी लोकांना धर्म नाही.काळानुरूप बदलत आलेल्या सभ्यतेचा, परंपरेचा ते अभिमान बाळगतात.वेगवेगळ्या जमातींनी ते राहतात.त्यांचे रीतिरिवाज वेगळे,देवही वेगळे. नेमके हे हेरून तिथल्या आदिवासी जमातींचे हिंदूकरण करण्याची प्रक्रिया संघाने चालू केली. ख्रिश्चन मिशनऱ्या आणि बौद्ध भिक्खू तर फार अगोदरच या भागात धर्मप्रचारासाठी आलेले आहेत. आत तुम्ही म्हणाल कि धर्माचा मुद्दा याठिकाणी कशासाठी? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि ज्या संघटनेचा अजेंडा कायम दलितविरोधी,आदिवासीविरोधी आणि मुस्लिमविरोधी राहिलेला आहे त्यांचे मनसुबे काही जागतिक शांतता प्रस्थापित व्हावी अशा उदात्त हेतूने कधीच रचलेले नसतात. त्यांच्या सेवाभावी वृत्तीमागे बरेच काही दडलेले असते. नागपूरच्या रेशीमबागेतून आणि मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून तयार झालेले संघाचे तरुण प्रचारक ईशान्य भारतात धार्मिक तेढ वाढविण्यासाठी (मूलनिवासी आदिवासी आणि विस्थापित बांगलादेशी मुस्लिम यांच्यात येथे कायम संघर्ष बघायला मिळतो) आणि धर्मनिरपेक्ष असलेल्या आदिवासींच्या माथी हिंदुत्वाचे अवडंबर मारण्यासाठी पद्धतशीर पाठवले जातात.सत्तेच्या राजकारणात आणि राजकारणी सत्तेत ईशान्येकडील आदिवासींची मते कायम काम करत असतात.हिंदुत्वाच्या नावावर त्यांना केवळ आदिवासींची मते हवी आहेत,मात्र त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर कोणी बोलायला तयार नाही. या सगळ्या प्रकरणात संघाने आदिवासींची बाजू घेतलेली नाही. बाजू घेण्याचा प्रश्नही नाही. सत्तेत असलेल्या आपल्याच सरकारच्या विरोधात थोडेच ते शड्डू ठोकतील? तेव्हा याच ईशान्येतील भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले आणि धर्माने बौद्ध असलेले किरेन रिजूजु का म्हणून या आदिवासी लोकांची बाजू घेतील? प्रज्ञा,शील,करून या बुद्ध तत्वज्ञानाचा वारसा सांगणारे किरेन रिजूजु आदिवासींची बाजू घेणार नाहीत हे सर्वमान्य आहे, सर्वज्ञात आहे. आता सरकारच्या विरोधात आणि आदिवासींच्या बाजूने जे कोणी उभे राहतील ते येत्या काळात नक्षलवादी, फुटीरतावादी म्हणून गणले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
BBC च्या Justin Rowlatt ने चित्रित केलेल्या माहितीपटामुळे निदान या गोष्टी आज जगासमोर तरी आल्या. हा माहितीपट यूटुयब वरून काढून टाकला असला तरी टोरेंटवर तो उपलब्ध आहे,जमल्यास नक्की बघा. शोषणाची ही प्रक्रिया गेली अनेक शतके अव्याहतपणे चालूच आहे तीचा अगदी नगण्य भाग चितारला गेलाय एवढं काय ते कौतुक. गेंड्यांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली गेंड्याची कातडी परिधान केलेल्या सत्ताखोरांकडून आपल्या आदिवासी बांधवांचे रक्षण व्हावे हीच असलेल्या नसलेल्या देवाला प्रार्थना!
या अभयारण्यात गेंड्याच्या शिकारीसाठी बंदी आहे. बंदी असायलाच हवी.त्याबद्दल वाद नाही किंवा वाद असायचं कारण देखील नाही. परंतु आक्षेप आहे तो, दिसेल त्या संशयीत शिकाऱ्याला गोळी घालण्याचा आदेश देणाऱ्या कायद्याला. कायदाच सांगतो कि शिकारीसाठी जो कोणी हत्यार घेऊन अभयारण्यात दिसेल त्याला सरळ सरळ गोळी घालण्यात यावी. पण जेव्हा संविधानिक कायद्याचं रूपांतर जंगलाच्या कायद्यात होत, तेव्हा अमानुषता मात्र डोकं वर काढते.अभयारण्य संवर्धनाच्या नावाखाली अशाच काही बनावट गोळीबाराच्या, हत्येच्या काही प्रकरणावर Justin Rowlatt या वार्ताहराने ‘आर वर्ल्ड: किलिंग फॉर कंजर्वेशन’ नावाचा एक माहितीपट बनवला आणि ११ फेब्रुवारीला तो इंटरनेटवर प्रकाशित केला. झालं. भारतीयांचा प्रखर राष्ट्रवाद जागा झाला. जगभर सहिष्णू देश (?)म्हणून ओळख असलेल्या आपल्या देशाची बदनामी का म्हणून कोण सहन करेल? दादरी प्रकरण, निर्भया प्रकरण, गुजरात दंगल,बाबरी मस्जिद पतन, आदी प्रसंगी आपली झालेली बदनामी काय कमी होती जे आता पुन्हा बदनामी करायला आले!
लागलीच कार्यतत्पर सरकारने Justin Rowlatt ला पत्रकारांच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकलं. BBC ला प्रकाशित केलेला माहितीपट इंटरनेट्वरुन काढून टाकण्याचे आदेश दिले गेले.पर्यावरण मंत्रालयाने हा माहितीपट आणि त्यातील माहित स्पष्ट शब्दात नाकारली. या संपूर्ण प्रकरणात समस्त भक्त मंडळींनी मात्र सरकारची बाजू लावून धरली. यात सर्वात मोठा पुढाकार घेतला तो झी मीडियाने. आपणा सर्वांना हे माहितीच आहे कि झी मीडियाच्या अंगी राष्ट्रभक्ती किती ओतप्रोत भरलेली आहे. त्यांच्या देशभक्तीचे, राष्ट्रभक्तीचे प्रदर्शन आपण कन्हैयाकुमार आणि जेएनयु प्रकरणादरम्यान पहिलेच होते. प्रश्न विचारणाऱ्याच्या मूळ प्रश्नाला बगल देऊन त्याच्यावरच अनावश्यक प्रश्नांचा भडीमार करण्याची झी मीडियाची आजवरची परंपरा राहिलेली आहे. यावेळी देखील त्यांनी ती परंपरा किंचित देखील ढळू दिली नाही. पश्चिमी माध्यमे हेतुपुरस्पर भारतीय समुदायाला बदनाम करण्याचे काम करत आहे असा ठपका ठेवण्यात आला.
देशभरात याबद्दल आंदोलने चालू आहेत, माध्यमांमध्ये याबद्दल फार कमी चर्च केली जाते.
या माहितीपटात दाखवले गेले आहे कि जितक्या गेंड्यांच्या शिकारी झालेल्या नाहीत त्यापेक्षा अधिक शिकाऱ्यांना त्यांच्या प्राणास मुकावे लागले आहे.मागच्या वर्षी १७ गेंड्यांची शिकार झाली तर २३ लोक मारले गेले. यात असा दावा करण्यात आला आहे कि २०१४ अभयारण्यात घुसखोरी करणाऱ्या (शिकारी नव्हे) ५० लोकांना मारण्यात आले तर पैकी केवळ २ लोकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. याच माहितीपटात काजीरंगा टाईगर रिजर्वचे संचालक सत्येंद्र सिंह सांगतात कि,२०१५ मध्ये २३ आणि २०१४ मध्ये २२ शिकाऱ्यांना मारण्यात आले. २०१३ ते २०१६ दरम्यान एकूण ५ घुसखोऱ्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. आता या आकड्यांवरून अंदाज आला असेल कि गेला बाजार कायद्याचे काय धिंडवडे काढले जातात. सत्तेची चावी ज्याच्या हातात आहे तो कायद्याचा कसा दुरुपयोग करू शकतो हे भारतीयांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
अभयारण्य संवर्धनाच्या नावाखाली मारल्या गेलेल्या निष्पाप आदिवासी लोकांच्या काय मागण्या आहेत हे कुणी पाहायला गेलं नाही. आदिवासी करत असलेल्या आंदोलनांना आजवर कुणी ढुंकून देखील बघितलेलं नाही, त्याची वीतभर बातमी देखील राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आलेली नाही, येत नाही. BBC ने माहितीपट इंटरनेटवरून काढून टाकण्याच्या एक दिवस अगोदर मी तो पहिला होता. प्रचंड अस्वस्थ करणारा हा माहितीपट आहे. या माहितीपटातून उभे राहिलेले प्रश्न जर खरंच सरकारला आपलेसे वाटले असते,आपल्या लोकांचे वाटले असते तर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असता. परंतु, माहितीपटात मुलाखती दिलेल्या लोकांना सरळसोट खोट ठरवून सरकारने आपली असंवेदनशीलता दाखवलेली आहे.
देशविदेशातून लोक काझीरंगामध्ये जैविक विविधता पाहायला येतात. गेंडे बघून जसे लोक आश्चर्य व्यक्त करतात, नवल काहीतरी पाहिल्याची प्रतिक्रिया देतात, अगदी तशीच प्रतिक्रिया ते देतात तिथल्या आदीवासी लोकांना पाहिल्यावर.अजूनही आदिवासी जमाती विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. आपल्याकडे विकासाची व्याख्या आहे औद्योगिकीकरण. औद्योगिकीकरण झालं म्हणजे विकास आपोआप होतो असं अनेकांना वाटत. या चुकीच्या धोरणामुळे आजवर कुणाचं जास्त नुकसान झालेलं असेल तर ते इथल्या आदिवासी समुदायाच आहे. धरण बांधायचं आहे? करा आदिवासींना विस्थापित. कोळसा खाण तयार करायची? हटवा तेथून आदिवासींना. सेझ प्रकल्पाला जागा हवी? बळकवा आदिवासींच्या जमिनी. याबाबतची एकापेक्षा एक सरस अशी दमनाची उदाहरणे उपलब्ध आहेत. काझीरंगा त्याच पट्टीतील आणखी एक उदाहरण आहे. माहितीपटाच्या निमित्ताने निर्माण झालेले प्रश्न, कायद्याचा दुरुपयोग, आदिवासींना जंगलाबाहेर काढण्याचा चाललेला प्रयत्न, त्याच्या विरोधात आदिवासींची सुरु असलेली आंदोलने यावर आता राष्ट्रीय चर्चा व्हावी. ईशान्य भारत हा राजकीय-सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या कायम दुर्लक्षित राहिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र याकडे विशेष लक्ष दिले. आपले प्रचारक ईशान्य भारतात पाठवून हिंदुत्वाचे कडवे विष पेरण्यास २०-३० वर्षांपासून त्यांच्याकडून पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. मुळात इथल्या आदिवासी लोकांना धर्म नाही.काळानुरूप बदलत आलेल्या सभ्यतेचा, परंपरेचा ते अभिमान बाळगतात.वेगवेगळ्या जमातींनी ते राहतात.त्यांचे रीतिरिवाज वेगळे,देवही वेगळे. नेमके हे हेरून तिथल्या आदिवासी जमातींचे हिंदूकरण करण्याची प्रक्रिया संघाने चालू केली. ख्रिश्चन मिशनऱ्या आणि बौद्ध भिक्खू तर फार अगोदरच या भागात धर्मप्रचारासाठी आलेले आहेत. आत तुम्ही म्हणाल कि धर्माचा मुद्दा याठिकाणी कशासाठी? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि ज्या संघटनेचा अजेंडा कायम दलितविरोधी,आदिवासीविरोधी आणि मुस्लिमविरोधी राहिलेला आहे त्यांचे मनसुबे काही जागतिक शांतता प्रस्थापित व्हावी अशा उदात्त हेतूने कधीच रचलेले नसतात. त्यांच्या सेवाभावी वृत्तीमागे बरेच काही दडलेले असते. नागपूरच्या रेशीमबागेतून आणि मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून तयार झालेले संघाचे तरुण प्रचारक ईशान्य भारतात धार्मिक तेढ वाढविण्यासाठी (मूलनिवासी आदिवासी आणि विस्थापित बांगलादेशी मुस्लिम यांच्यात येथे कायम संघर्ष बघायला मिळतो) आणि धर्मनिरपेक्ष असलेल्या आदिवासींच्या माथी हिंदुत्वाचे अवडंबर मारण्यासाठी पद्धतशीर पाठवले जातात.सत्तेच्या राजकारणात आणि राजकारणी सत्तेत ईशान्येकडील आदिवासींची मते कायम काम करत असतात.हिंदुत्वाच्या नावावर त्यांना केवळ आदिवासींची मते हवी आहेत,मात्र त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर कोणी बोलायला तयार नाही. या सगळ्या प्रकरणात संघाने आदिवासींची बाजू घेतलेली नाही. बाजू घेण्याचा प्रश्नही नाही. सत्तेत असलेल्या आपल्याच सरकारच्या विरोधात थोडेच ते शड्डू ठोकतील? तेव्हा याच ईशान्येतील भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले आणि धर्माने बौद्ध असलेले किरेन रिजूजु का म्हणून या आदिवासी लोकांची बाजू घेतील? प्रज्ञा,शील,करून या बुद्ध तत्वज्ञानाचा वारसा सांगणारे किरेन रिजूजु आदिवासींची बाजू घेणार नाहीत हे सर्वमान्य आहे, सर्वज्ञात आहे. आता सरकारच्या विरोधात आणि आदिवासींच्या बाजूने जे कोणी उभे राहतील ते येत्या काळात नक्षलवादी, फुटीरतावादी म्हणून गणले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
आदिवासींच्या कडव्या हिंदुत्वीकरणाची प्रक्रिया इथे सुरु झालीये.
BBC च्या Justin Rowlatt ने चित्रित केलेल्या माहितीपटामुळे निदान या गोष्टी आज जगासमोर तरी आल्या. हा माहितीपट यूटुयब वरून काढून टाकला असला तरी टोरेंटवर तो उपलब्ध आहे,जमल्यास नक्की बघा. शोषणाची ही प्रक्रिया गेली अनेक शतके अव्याहतपणे चालूच आहे तीचा अगदी नगण्य भाग चितारला गेलाय एवढं काय ते कौतुक. गेंड्यांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली गेंड्याची कातडी परिधान केलेल्या सत्ताखोरांकडून आपल्या आदिवासी बांधवांचे रक्षण व्हावे हीच असलेल्या नसलेल्या देवाला प्रार्थना!
