मशिदीचे भोंगे आणि नवरात्रीचे ढोल!

अजानच्या आवाजामुळे सकाळी सकाळी झोपमोडे होते अशी तक्रार इलाहाबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. संगिता श्रीवास्तव यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. ठरलेल्या शिरस्त्याप्रमाणे लागलीच चर्चेला उधाण आलं. मशिदीवरच्या भोंग्यांनी राजकीय चर्चा घडवून आणली. कुलगुरू बाईंच्या तक्रारीवरून त्यांच्या घराच्या दिशेला असलेला भोंगा आता दुसऱ्या दिशेला वळवला गेलाय. यापुढे कुलगुरू बाईंना पहाटे पहाटे साखरझोप मिळेल, पण ज्यांना ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास होणार आहे त्यांचं काय? 


इस्लाममध्ये अजानसाठी भोंगे लावावेत असं म्हटलंय का? 


अजिबात नाही! इस्लामची स्थापना झाली ती मुळात अरबस्थानात. जिथे समाजाची एकूण स्थिती अत्यंत हालाखीची होती. नागरिकांना 'शांततेचा' संदेश देण्यासाठी मोहम्मद पैगंबर यांनी नवा मार्ग निवडला, तो म्हणजे इस्लाम! त्याकाळी अजान देण्यासाठी भोंगेच काय, तर कुठलेही विद्युत उपकरणे शोधली गेली नव्हती. अशा काळात उंच मिनारावर उभे राहून  मौलाना लोक नागरिकांना प्रार्थनेची आठवण करून देत. आजही जवळजवळ सगळ्या मशिदींची रचना ही उंच मिनाराची असलेली आपण पाहतो. पण त्या मिनाराची जागा आता मौलवी नाही तर भोंग्यांनी घेतलीये. 



'या' मुस्लिम देशात अजानसाठी भोंगे वापरले जात नाहीत. 


मागे मी मलेशियाला एका अभ्यास दौऱ्यासाठी गेलो होतो. हा एक इस्लामिक देश आहे. इथे ध्वनिप्रदूषण होऊ नये म्हणून सरकारी स्तरावर विशेष काळजी घेतली जाते. अनावश्यक असेल तर गाडीचे हॉर्न देखील वापरले जात नाहीत. 

इथल्या मशिदीवर मग भोंगे असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही इथल्या नागरिकांवर देव कोपलेला नाही! मलेशिया सोबतच इंडोनेशियात देखील आपल्या धार्मिक स्वातंत्र्यामुळे इतरांना त्रास होऊ नये याची विशेष काळजी घेतली जाते. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे मात्र प्रत्येक मशिदीवर मोठमोठे भोंगे लावण्याची जणू स्पर्धाच रंगलेली पाहायला मिळते. 

महाराष्ट्र काय स्थिती

महाराष्ट्रात काही वेगळी स्थिती नाही. आमच्या घराच्या चारी दिशांना चार मशिदी आहेत. या चारही मशिदींचा एकेक भोंगा आमच्या घराच्या दारा-खिडक्यांशी दिवसातून 5 वेळा संवाद साधत असतो. विचार करा एका भोंग्यांने कुलगुरू बाईंची झोप उडत असेल तर आमची स्थिती काय होत असेल? दुर्दैव हे की आमच्या घरातलं कुणीही कुलगुरू नाही! 

आमच्या घराच्या उजव्या बाजूला 'देवी गल्ली' आहे. नावावरुन कल्पना आली असेल की इथे कुणा देवीचं मंदिर असेल. होय, अगदी बरोबर. एक नाही 2-2 देवीची मंदीरे आहेत. नवरात्री उत्सवात येथे नऊ दिवस सकाळ संध्याकाळ मोठमोठ्या आवाजात देवीची भक्तिगीते वाजवली जातात. अजानचे 365 दिवस आणि नवरात्रीचे 9 दिवस अशी तुलना करायची गरज नाही! याच दरम्यान जेव्हा आमची सहामाई परीक्षा यायची तेव्हा या देवी देवतांना रिटायर करून कुठे तर पाठवून द्यावं असं वाटायचं. बाकी मित्र-मंडळींना आमचा हेवा वाटायचा, आमच्या घराच्या इतक्या जवळ जत्रा भरते म्हणून. परंतु आमची अडचण सांगणार कुणाला? आम्ही कुलगुरू थोडेच आहोत? 

ध्वनी प्रदूषण हा गुन्हाच मानायला हवा! 

ज्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता येत नाही. परीक्षेत चांगले गुण मिळवता येत नाही, त्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची भरपाई कोण करणार? ज्या लहान मुलांचे डिजे आणि लाऊडस्पीकर मुळे कानाचे पडदे फाटलेत, जन्मभराच अधुपण आलं त्याची जबाबदारी कुठली मशीद किंवा मंदिर ट्रस्ट घेणार आहे? ज्या फटाक्यांच्या आवाजामुळे झाडाला हादरे बसून आपल्या पिलांसोबत चिमणी-पाखरं घरट्यासकट खाली पडले, त्यांच्या विमा उतरावा म्हणून कुणी आंदोलनं केली का? केवळ 'शांतता'प्रिय  हिंदू-मुस्लिमांनी नाही तर सगळ्याच समुदायाने या प्रकरणाचा आवर्जून विचार करायला हवा. भोंगे काय, ते तर विजेवर चालतात, मनुष्यप्राणी मात्र अजूनही बुद्धीनेच चालतो ना?  डोक्याचा वापर केला तर हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवला जाऊ शकतो.

मोदी सरकार सहकार चळवळ देखील संपवणार!

गेल्या 30 वर्षांपासून उदारीकरणाचा प्रयोग आपल्या देशात होतो आहे. सगळ्याचं क्षेत्रातून सरकारने आपला मालकी हक्क सोडावा आणि पायउतार व्हावं असं हे धोरण आहे. सोबतच सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंदे अधिक सुलभतेने व्हावेत यासाठी जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यामध्ये सगळ्यात जास्त शोषण झाल ते कामगारांचं. सरकारचा आणि मालक वर्गाचा असा समज होता की विकासाच्या प्रक्रियेत कामगार हा एक अडथळा आहे. श्रमशक्तीचा वापर करून उत्पादन वाढवणाऱ्या श्रमिकांना, त्यांच्या संघटनांना आपण अडथळा कसं म्हणू शकतो? कामगारांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारी स्तरांवर केला गेला. कायमस्वरूपी कामांचं कंत्राटीकरण केल गेल. याचा परिणाम मनमोहन सिंग सरकारला भोगावा लागला, आणि त्यांचं सरकार पडलं. मनमोहन सिंग यांनी तशी कबुलीही दिली की, उदारीकरणाची प्रक्रिया ही मानवककेंद्री ठेवण्यात त्यांच सरकार अपयशी ठरल.


संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वेतन आयोग आले आणि त्यांचे पगार वाढले परंतु रेल्वे, बँक आदी क्षेत्रात बाहेरच्या कंपन्यांची घुसखोरी देखील वाढत गेली. 2000 सालानंतर हे फार मोठ्या प्रमाणात घडलं. राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वाढ झाली खरी पण याचा नेमका फायदा कोणाला झाला? तर ज्यांनी भांडवल लावलं त्यांनी नफा कमावला पण कामगारांना मात्र तुटपुंज्या पगारावर काम करावं लागलं. याचाच परिणाम असा झाला की दारिद्ररेषेखालील लोकांचे प्रमाण प्रचंड वाढत गेलं. असंघटित कामगारांना मात्र महागाई भत्ता मिळत असल्याने त्यांना विशेष झळ बसली नाही. हा महागाई भत्ता असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळावा यासाठी संघटित क्षेत्राने आणि सरकारने काही प्रयत्न केले का? याचे उत्तर नाही असे आहे.

याउलट असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, घरेलू कामगार संघटना व  कंत्राटी कामगार यांना संघटीत करण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत सुरू आहे. 'सत्ताधारी पुरस्कृत भांडवलदार' ही संकल्पना भारताला जुनी नाही. पूर्वी टाटा-बिर्ला होते आता अंबानी-अदानी आहेत. सरकार आणि भांडवलदार यांच्या संगनमताने संघटित क्षेत्र नष्ट करण्याचा प्रयत्न आज उघडपणे सुरू आहे.

मला भीती आहे की रेल्वेची दहा लाख कामगारसंख्या दोन लाखांवर येईल आणि सात लाख बँक कामगारांची संख्या एक लाखावर येईल. हीच परिस्थिती भारतीय पोस्ट विभाग आणि इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये देखील येत्या काळात बघायला मिळू शकते. वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे हे असं घडलं हे कुणीही नाकारू शकत नाहीये. आपल्या संसदेत जर कलम 370 हटवण्यासाठीचा कायदा पारित केला जाऊ शकतो तर कामगारांना देशोधडीला लावण्यासाठीचे कायदे देखील पारित केले जाऊ शकतात हे आपण समजून घ्यायला हव.

 लोकांच्या हातात पैसा नाही म्हणून ते उत्पादन विकत घेऊ शकत नाही. उत्पादन विकले जात नाही म्हणून उद्योगधंदे आज ठप्प आहेत.आता हे चक्र आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. आता कुठे राहुल गांधी, रघुराम राजन व इतर राजकारणी आणि अर्थतज्ञ पुढे येऊन यावर भाष्य करू लागले आहेत. लोकांच्या हाती पैसा खेळवत ठेवावा लागणार आहे. असंघटित कामगारांच्या प्रश्नाबाबत आपण सर्वांनीच धोरणात्मकदृष्ट्या सरकारवर हल्ला करण्याची गरज आहे असं बोलून दाखवलं जात. परंतु सरकार मात्र सातत्याने आपल्याला खोटे आकडे दाखवून कामगार कल्याणासाठी निधी दिल्याचे सांगत असते.


आता एअर इंडिया आणि जेट एअरवेज मधील कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले गेले आहेत. बीएसएनएल, एमटीएनएल मधील कर्मचाऱ्यांना सक्तीची स्वेच्छानिवृत्तीवर पाठवलं जात आहे. सात लाख कोटींची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. हे  करूनही सरकारच्या हाती केवळ दोन लाख कोटी येतील.


खरं तर आपल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना एकत्रित होऊन विरोध करणं जमत नाहीये. आपल्या राजकीय पक्षांना प्रश्न कळला नाही असं नाही, प्रश्‍नांची जाणीव त्यांना जरूर आहे पण संसदेतील बेरीज वजाबाकीचे गणित साधण्याच्या नादात श्रमिकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. 65 टक्के हून अधिक असंघटित कर्मचाऱ्यांच्या क्रियाशक्तीतून पुढच्या काळात संपत्ती निर्माण होणार नसून, वित्तीय भांडवलातून भविष्यातील संपत्ती निर्माण होईल असे एक चित्र आपल्या समोर आहे. अमेरिका-चीन सारखे देश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे इथल्या बँक इन्शुरन्स कंपन्या विकत घेत आहेत. हीच नीती, हेच वित्तीय भांडवल कामगारांना येत्या काळात वेठबिगार करणार आहे.


मोदी सरकारने अगोदरच स्पष्ट केले आहे की पाच लाखांवर असलेल्या ठेवी ते सुरक्षित करू शकत नाही. आपल्या ठेवी जर सरकार सुरक्षित ठेऊ शकत नसेल तर मग सरकार आणि रिझर्व बँक काय काम करत आहे?

लोकांनी आपल्या ठेवी बँकेतून काढून घ्याव्यात हा काही उपाय असू शकत नाही. या प्रकरणी बँक कर्मचाऱ्यांनी आणि  ठेवीदारांनी एकत्रित आवाज उठवला पाहिजे.


काही दिवसांपूर्वी सहकार क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा वटहुकूम रिझर्व बँकेने काढला. यायोगे सहकाराच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या आर्थिक संस्था सरकारला ताब्यात घ्यायच्या आहेत. सहकार चळवळ देखील तसं पाहायला गेलं तर असंघटित क्षेत्रातच मोडते. गोरगरीब जनतेने सहकारातून उभे केलेले भांडवल आणि मेहनत हडप करण्याचा डाव सरकार आखते आहे. लोकशाही आणि संविधानाचं संरक्षण करायचं असेल तर संघटितपणे आपण सर्व क्षेत्रातील कामगारांना आपला लढा लढावा लागणार आहे. एकट लढून कुणालाही प्रभावीपणे हक्क अधिकारांची लढाई लढता येणार नाही. 


श्री. विश्वास उटगी, बँक कर्मचारी नेते 

साभार: महाराष्ट्र सोशल फोरम, राष्ट्र सेवा दल 

तशाही 'कुतिया' प्रामाणिकपणे फार खतरनाक असतात: महिला दिन विशेष


'संघर्षातून निर्मिती' हे आशयपूर्ण सूत्र घेऊन राष्ट्र सेवा दलाच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र सोशल फोरम चा प्रयोग होतो आहे. त्यासाठी आपणा सर्वांचे अभिनंदन.अलीकडच्या काळात माणूस म्हणून जगण्याचा, आनंद अनुभवायचा अवकाश कोरोना आणि कोरोनाबाह्य कारणांमुळे अतिशय भयानक रीतीने आक्रसत जातो आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्र सोशल फोरमचा हा वैचारिक हस्तक्षेपाचा यज्ञ मला अधिक स्वागतार्ह वाटतो आहे. याच जागरात माझ्यासारख्या लिहित्या व्यक्तीला आमंत्रित केलं गेलं, यासाठी आयोजकांचे आभार.


मला इथे हिंदी मधील प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका हिची आठवण होते आहे. ती एका कवितेत असं म्हणते,


मैं एक दरवाजा थी

मुझे जितना पीटा गया

मैं उतनी ही खुलती गई!


याचा अर्थ काय आहे तर, अविरत संघर्ष ही बाब स्त्रियांसाठी अजिबात नवीन नाही. संघर्षरत स्त्रीला, प्रश्न विचारणाऱ्या स्त्रीला, उत्तर मागणाऱ्या स्त्रीला, परंपरेने लादलेली स्त्री संहिता गपगुमान न स्वीकारता स्वप्रज्ञाने अर्थ लावते म्हणून, त्याची मोडतोड करते म्हणून आणि नवनवीन संहिता आणू पाहते म्हणून सगळ्याच स्त्रिया पिटल्या जात आहेत. पिटल्या  जाणाऱ्या या स्त्रिया थांबायला मात्र तयार नाहीत. अनामिका म्हणते तशी ही संघर्षरत स्त्री सताड उघड्या दरवाजासारखी बनत चालली आहे. ऍड. निशाताई शिवूरकर म्हणतात तसं प्रज्ञा, शील आणि निर्भयता या गोष्टी स्त्रियांनी अंगी बाणल्या पाहिजे. बऱ्याच वर्षांपासून स्त्रियांचा स्व-अस्मितेचा संघर्ष सुरू आहे. हा कुठलाही संघर्ष तिच्यासाठी कधीच साधासोपा नव्हता. बुद्ध काळात थेरीगाथेत बौद्ध स्त्रियांनी पितृसत्तेला प्रश्न विचारले आहेत. त्यात एक स्त्री असे म्हणते की, माझा नवरा मला सतत मारहाण करतो, तेव्हा अशा नवऱ्यासोबत मी का रहाव?  इतकंच नाही तर विश्वातल्या प्रत्येक गोष्टीला सत्य स्वरूपात बघण्याची जी संकल्पना बौद्ध तत्त्वज्ञानाने सांगितली आहे, त्या जागृत अवस्थेला अंगीकृत करण्याची ताकत ही बौद्ध काळात थेरींनी अवगत केलेली आपल्याला आढळते. ज्ञान प्रक्रियेतील ज्ञान अर्जित करण्याचा अधिकार अडीच हजार वर्षांपूर्वीही महिलांनी बजावला होता हे यातून स्पष्ट होते. अर्थात हे सगळं सहजासहजी घडलेले नाही. संत जनाबाईंनी स्वतःला 'वेसवा' म्हणजेच वेश्या म्हणवून घेत, सामाजिक अवकाशात पाऊल टाकलं. चोखोबांची पत्नी, सोयराबाईंनी तर वर्णव्यवस्थेत असलेल्या 'विटाळ' संकल्पनेतील कोतेपणा अतिशय निर्भयपणे उघड केला आहे.


 देहासी विटाळ म्हणती सकळ 

आत्मा तो निर्मळ शुद्ध बुद्ध 

देहीचा विटाळ देहीच जन्मला 

सोवळा तो झाला कवण धर्म? 

अशा धारदार शब्दात सोयराबाई आपले विचार मांडताना दिसतात. अशाच प्रकारे दक्षिणेत अक्कमहादेवी,  कश्मीर मधल्या लल्लनदेवी, उत्तरेतील संत मीराबाई अशांसारख्या अनेक क्रांतिकारक स्त्रियांनी आपले विचार निर्भयपणे मांडले आहेत. अलीकडच्या संदर्भात सांगायचं म्हटलं तर नेटफलिक्स वर 'बुलबुल' नावाचा एक चित्रपट प्रदर्शित झालेला आहे. या चित्रपटाची निर्माती अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ही आहे. या चित्रपटातून असं दिसतं की स्त्रियांनी वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या संघर्षाचा सामना केला आहे. स्त्रियांना 'पापाची खाण' म्हटलं गेलं, तर कधी 'बुलबुल' सारखं उलट्या पायांची डाकीण म्हटलं गेलं. अलीकडच्या सत्ताधार्‍यांना तर तिचं हसणं देखील शूर्पणखेची आठवण करून देत. खरं पाहायला गेलं तर आमच्यासारख्या सर्व स्त्रियांसाठी शूर्पणखा ही एक लढावू स्त्री आहे. अलीकडच्या काळात भेदक प्रश्न विचारणाऱ्या या आमच्या महिला पत्रकार मैत्रिणींना 'प्रेस्टीट्यूट' अशी विशेषण लावली गेली आहेत. पुरस्कार परत करणाऱ्या माझ्यासारख्या लिहित्या स्त्रीला पाकिस्तानचे हस्तक असंही म्हटलं गेलं आहे. मी हे याचसाठी सांगते आहे की काळ कुठलाही असू देत स्त्रियांचे ट्रोलिंग होतच आलेले  आहे.  पंडिता रमाबाईंची 'रेवरंडा' म्हणून रेवडी उठवणारे लोकमान्य टिळक देखील एका अर्थाने पंडिता रमाबाईना ट्रोलच करत होते. गौरी लंकेश सारख्या निर्भीड महिला पत्रकाराला सनातनी गोळ्या घालून आज ठार मारतात. मधल्या काळात सावित्रीबाई फुले, फातिमाबी,मुक्ता मांग ,ताराबाई शिंदे असे भरभक्कम खांब आपली प्रेरणा म्हणून उभे राहतात. या खांबांना धरूनच आजच्या स्त्रिया अन्यायाच्या विरोधात निडरपणे आवाज उठवत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून लोकशाहीचा संकोच ज्या पद्धतीने होतो आहे, दमनशाहीचे स्तोम माजवले जात आहे अशा परिस्थितीत आपण सगळे लढतो आहोत. परंतु या सगळ्या परिस्थितीचा सामना स्त्रिया अनादिकालापासून करत आहेत. जन्म घेतलेल्या घरापासून ते बाहेरच्या जगापर्यंत याला कुठेही अपवाद नाही.


हे खरं आहे की आज स्त्रिया खूप शिकतायेत, आपले प्रश्न मांडत आहेत, न्याय हक्कासाठी भांडत आहेत, नवऱ्याच्या दमनाला विरोध करत आहेत, घटस्पोट घेत आहेत आणि  एकट्या राहून समष्टीसाठी लढत आहेत. चिपको आंदोलनापासून ते 'मी टू' आंदोलनापर्यंत आपल्याला हेच बघायला मिळतं.खरं तर सध्या आपल्या सर्वांचा उलटा प्रवास सुरू आहे. लोकशाहीतून हुकूमशाहीकडे आपण निघालो आहोत. आजवर अविरत संघर्षातून स्त्रियांनी मिळवलेला जो अवकाश आहे तोच अवकाश हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. मोदी सरकार सातत्याने 'नव्या भारताची' भाषा करत आहे. नव्याची चलती सुरू असताना या शासनाचा नाविन्याचा सोस स्त्रियांपर्यंत येता येता पूर्णपणे आटून गेलेला दिसतो. त्यांच्यालेखी असलेली आदर्श स्त्रीची प्रतिमा ही अजूनही जुनाट आहे. हिंदु राष्ट्रात स्त्रीने किती मुले जन्माला घालावी हे सांगणारी त्यांची संस्कृती आहे. स्त्रियांसाठी कुटुंब हेच प्रधान कार्यक्षेत्र मानणारी ही संस्कृती आहे. या संस्कृतीचे वेगळेपण असं की, इथे सरकार आदर्श सांगून थांबत नाही तर त्या आदर्शांच्या आधारावर 'चांगली स्त्री' आणि 'वाईट स्त्री' असं विभाजन देखील केल जात. त्यांच्या लेखी असलेल्या 'वाईट स्त्रियांना' कठोर शासन देऊन योग्य मार्गावर आणण्याची देखील व्यवस्था आहे. यासाठी साम-दाम-दंड-भेद या सत्तादंडाचा  मुक्तहस्ताने वापर केला जातो. अशा स्त्रियांवर हिंसेचा वापर देखील केला जातो. सरकारी यंत्रणा देखील त्याला अधिमान्यता देतात. जामिया मिलिया विद्यापीठ असो किंवा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय असो तरुण मुलींना दंडुक्याच्या धाक दाखवून योग्य मार्गावर आणू पाहिलं गेलं. योगी सरकार मध्ये बलात्कारित महिलांचा संघर्ष किती निष्ठूरतेने मोडून काढला गेला हे आपण पाहिलं. बलात्कारित पुरुषांना संरक्षण देण्याचा देखील प्रकार घडला. आजच्या वर्तमानाचे वेगळेपण यानिमित्ताने आपल्याला स्पष्ट दिसते आहे.

अनामिका ही कवयत्री तिच्या दुसऱ्या एका कवितेत म्हणते,


स्त्री सब कुछ जानती है पिंजरे के बारे में

जाल के बारे में, यातनागृह के बारे में

उसे पूछो पिंजरे के बारे में

वह बताती है निले अनंत विस्तार के बारे में

उड़ने के रोमांच के बारे में


कारावासाच्या भिंती उध्वस्त करून मुक्तीचा स्वप्न बघणारी जी स्त्री आहे ती सनातनी वृत्तीच्या लोकांसाठी आदर्श कशी असणार? 'बेटी बचाव बेटी पढाव' अशी घोषणा देणारे जे सत्ताधारी आहेत, त्या सत्ताधाऱ्यांना पुरुष सत्तेचे समर्थक म्हणून ती स्वतःची जबाबदारी भासू लागते.परंतु जिला संरक्षण द्यायचे आहे तीच जर लढायला तयार असेल तर तिचा बंदोबस्त केला पाहिजे हे देखील ते पुरुषसत्तेची जबाबदारी मानतात. हे सगळं आपण आपल्या सर्व भोवतालात अनुभवतो आहोत. केरळ मधील शबरीमाला प्रकरण ,नागरिकत्व विधेयक आदी निमित्ताने स्त्रियांचा झगडा आपण पाहिला. प्रत्येक वेळी सरकारने त्यांना सापत्न वागणूक दिली आहे. अलीकडच्या काळातील शाहीनबागचा लढा हा आपल्याला स्वातंत्र्य आंदोलनाची आठवण करून देणारा होता. दिल्लीतल्या फक्त शंभर स्त्रिया शाहीनबागेत एकत्र येतात आणि धरणे धरतात. त्यांच्या भूमिकेचा स्वीकार करून देशभरात शाहीनबाग उभारल्या गेल्या हे सकारात्मक चित्र आहे  शाहीनबागेच्या महिला आंदोलकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शीख धर्मीयांनी घेतली हे देखील आपण पाहिले आहे. हे सगळे घडत असताना स्वतःला निधर्मी, लोकशाहीवादी म्हणून घेत असलेला आम आदमी पक्ष शाहीन बाग आंदोलकांना भाजपच्या कुटील कारस्थानाचा भाग ठरवतो ही देखील अत्यंत उद्वेग आणणारी घटना होती. दिल्लीत येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूका लक्षात घेता या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपाने साधून घेतलेला दिसतो. शाहीनबागेतील काही लोक भाजपमध्ये सामील झालेही असतील, परंतु सरळपणे आपण तिथल्या आंदोलकांना भाजप समर्थक म्हणत असू, तर कुठेतरी आपण या महिलांनाच बेदखल करतो आहोत. महिलांना बेदखल करून आपण आपली लढाई लढू शकत नाही. फॅसिजम विरोधी लढाईची धुरा ही महिलांच्या खांद्यावर असणार आहे हे शाहीनबाग आंदोलनाने आपल्याला दाखवलं. भारतीय स्त्री मग ती प्रियंका भोतमांगे असू देत किंवा सफुरा सरगर असू देत, राधिका वेमुला असू देत किंवा गौरी लंकेश असू देत, लढण्याचा खूप मोठा अनुभव आणि वारसा भारतीय स्त्रियांना आहे. भारतीय संविधानाच्या तळपत्या सर्व मूल्यांसाठी हाच लढाईचा वारसा आपल्याला उपयोगी ठरणार आहे असं मला वाटतं. समारोप करताना मला एक कविता तुमच्या समोर सादर करावीशी वाटते, 'मी वाचू पाहिलं सत्य'



मी वाचू पाहिलं सत्य

वाचू पाहिली सत्याची पारदर्शी झुळझुळीत अक्षर

ज्याला घाबरला तुम्ही आणि वेगानं बदलवत नेलं त्यांना 

कधीच न बदलणाऱ्या पोथ्यांमध्ये 

तुम्ही घाबरलात लहान मुलांच्या उत्फुल्ल हसण्याला

शाळकरी मुलींच्या तुर्रेबाज लाल रिबीनीनां

घाबरलात तुम्ही तरुण तरतरीत मेंदूना

ज्यात उसळतात लाखो-करोडो प्रश्न 

एखाद्या मंथर कारंजासारखे थुईथुई

तुम्ही देता नागव्या तलवारी, छरेदार बंदुक्या

लाठ्याकाठ्या, कोयते आणि हिंसेचा आकर्षक पासवर्ड.

जे रोखू शकणार नाही त्यांची पावलं

मी नाही सोडणार धीर, विझणार नाहीत माझी स्वप्न कधी पुन्हा पुन्हा उतरेन मी 

कधी अक्कमहादेवीच्या दाहक शरीरातून

कधी गौरी लंकेच्या तीक्ष्ण धारदार लेखणीतून

पुन्हा पुन्हा दिसेल मी कुठल्याही गल्लीबोळात 

तशाही 'कुतिया' प्रामाणिकपणे फार खतरनाक असतात.


-डॉ. प्रज्ञा पवार 

(महाराष्ट्र सोशल फोरम आयोजित 'स्त्री आणि नव्या युगातील संघर्ष' या परिसंवादातील त्यांनी मांडलेले हे विचार आहेत) 


आभार: Rashtra Seva Dal, India YouTube Chanel