गेल्या चार-साडेचार महिन्यांत मी दहा
लोकांना देखील भेटलेलो नाही. मला जनतेचे प्रश्न त्यांच्याकडूनच लिखित स्वरूपात
मिळतात. त्याचबरोबर समाजातील अनुभवी, जाणते लोक काय लिहित आहेत, कोणती भाषा वापरत आहेत हे मी वाचत असतो. यात मला बरंच अंतर जाणवतं.याचे कारण
म्हणजे लोकांची तक्रार करण्याची भाषादेखील आता बदलली आहे. याच अनुषंगाने जर विचार
केला तर जनता देखील बदललेली आहे हे लक्षात येईल. आपण हे समजून घ्यायला हवं की अशी
भाषा जनता का वापरते आहे? नागरिकांच्या तक्रारीत संविधानिक
कर्तव्यांचा बोध असला पाहिजे. मला रोज पाचशे हजार मेसेजेस येत असतात त्यात अधिकार
बोध नाहीये. त्याऐवजी दीनता आहे, चिंता आहे. हे सामान्य लोक तक्रार करताना
कोणालाही दोष देत नाहीत. त्याचबरोबर व्यवस्थेला देखील प्रश्न विचारत नाहीत. ज्या
सरकारकडे त्यांना प्रश्न मांडायचे आहेत त्या सरकारला देखील सरळ सरळ ते प्रश्न
विचारत नाही. त्यांचे प्रश्न, त्यांची तक्रार, त्यांचं म्हणणं ते मांडत देखील नाहीत. सरकारला
अडचणीत देखील ते आणत नाहीत.यानिमित्ताने जर भारताचा इतिहास बघितला तर भारतीयांनी सरकार प्रती
असलेला आपला रोष संविधानिक मार्गाने कायम दर्शविला आहे. आता मात्र असे होताना दिसत
नाही. खरं पाहायला गेलं तर हे सगळं बघून खूप सारे प्रश्न उभे राहतात. असं वाटतं की
एका साधारण गोष्टीला आपण कमालीचे गुंतागुंतीचे बनवले आहे. त्यामुळे आपण
आपल्या डोक्याला हात लावून बसलो आहोत. आपण सगळे एकमेकांना प्रश्न विचारतो आहोत की
काय करायला पाहिजे? मला असं वाटतं की या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जर कुठला असेल तर तो आहे
संवादाचा, व्यक्त होण्याचा!
आपल्याला बोलता येईल की नाही आणि आपल
म्हणणं ऐकलं जाईल
की नाही या विवंचनेत आपण सगळे आहोत. खरंतर ही विवंचना आपल्यासमोर येणारच होती.
त्यामध्ये तुमची आमची काहीही चूक नाही.गेल्या काही वर्षांपासून ज्या पद्धतीने
टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो आहे त्यातून हे हळूहळू स्पष्ट होत होतं. गेल्या सहा
वर्षापासून मी नियमित हे म्हणत आलोय. ऐतिहासिकदृष्ट्या समजून घेतलं तर लक्षात येईल
की अशा प्रकारच्या एकाधिकारशाही जन्माला येतात आणि नष्टही होतात. सोबतच ही
एकाधिकारशाही पुन्हा नव्या जोमाने आणि नोयोजितरीत्या येत असते. आपल्या कर्मावर, मेहनतीवर प्रबळ इच्छाशक्ती असलेले लोक
सरकार कडून खूप अपेक्षा ठेवत नाहीत. लॉकडाऊन काळात लाखोंच्या संख्येने बिहार आणि
उत्तर प्रदेश मधला मजूरवर्ग आपल्या घरी जाण्यासाठी निघाला. खरं तर हे दृश्य बघितलं देखील जात
नव्हतं. एक गोष्ट यावेळी लक्षात आली की पायी चालत निघालेले हे मजूर आपल्या आर्थिक
परिस्थितीबद्दल नाराज नव्हते. आपल्या आर्थिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून ते पुढे निघाले होते. या उदाहरणावरून
आपल्याला अधिक स्पष्ट होतं की सामान्य लोक सरकारवर अवलंबून नाहीत. आर्थिक विवंचनेत
अडकलेल्या सामान्य नागरिकांकडे काही विकल्प नाहीये. आजघडीला त्याच्याकडे केवळ
मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य उरले आहे. दोन- पाच पक्षांच्या निवडणुकीत त्याला
कुणाला मतदान करायचे आहे, एवढेच काय तो ठरवू शकतो. बऱ्याचदा
सरकारवरील नाराजी व्यक्त करण्यासाठी तो मतदान करतो. कधी या पक्षाला तर कधी त्या
पक्षाला. आपण सगळे हे मात्र समजून घेत नाहीये की राजनैतिक तंत्र आणि लोकतंत्र यांत आता
काही फरक राहिलेला नाही. या दोन्हीही संस्था कुणा एका मास्टरच्या म्हणण्यानुसार
काम करतात. राजकारण करणारे लोक असं समजतात कि ते लोकशाहीसाठीच काम करत आहेत. खरं
पाहायला गेलं तर ते त्यांच्याच पक्षात लोकशाही नांदावी यासाठी मात्र बोलत नाही. पक्षाच्या
आदेशाला ते सर्वतोपरी मानतात. मात्र त्यांच्या लोकतांत्रिक अभिव्यक्तीला ते
सर्वतोपरी मानत नाहीत. ते लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात, आमदार-खासदार म्हणून निवडून जातात,परंतु संसदीय प्रक्रियेत लोकशाही पद्धत
आणायला ते महत्त्वाचं समजत नाहीत. मी कायम हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो कि
उत्तर प्रदेशचं विधानसभा सत्र तीन दिवसांतच किती संक्षिप्त पद्धतीने पार पडलं. जगभरात सगळीकडे संसदेची, विधिमंडळाची सत्र सुरू आहेत पण भारतात
मात्र सुरू नाही.पाहायला गेलं तर सामान्य नागरिक देखील हे समजून घेत नाहीये की
संसदीय प्रक्रियेचे त्यांच्या जीवनात काय महत्त्व आहे. तुम्ही ज्या पद्धतीने आज
देशभरातील वातावरण बघता आहात, शेतकरी आंदोलन करत आहेत,विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, रोजगाराबद्दल बोलले जात आहे, परंतु आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या
अभिव्यक्तीत किंवा त्यांच्या इच्छाशक्तीचा या गोष्टी दिसतच नाही. जनतेच्या मागण्या
दिसत नाहीत. जनता देखील म्हणत नाही की संसदेचे सत्र बोलवा आणि आमच्या समस्यावर
चर्चा करा. आम्ही बघू इच्छितो की आमच्या समस्यांना घेऊन राजकारणी आणि राजकीय पक्ष किती सजग आहेत. सामान्य
नागरिकांच्या स्मृतीतून कुठे ना कुठे लोकतांत्रिक रचना हद्दपार झाली आहे. हे काम
एका दिवसात झालेलं नाही.गेल्या तीस वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे.
विधानसभांचे सत्र कमी झाले आहेत आणि विधानसभांमध्ये विचारले जाणारे प्रश्न आणि
त्याची व्याप्ती देखील कमी होत गेली आहे. कोणताही लोकप्रतिनिधी सरकारला जेव्हा
प्रश्न विचारतो तेव्हा सरकारला त्याचे उत्तर देणे क्रमप्राप्त असते.
परंतु दोन वर्षांपूर्वी राजस्थानमध्ये असं ऐकायला मिळालं की लोकप्रतिनिधीनी
विचारलेले हजारो प्रश्न परत पाठवले गेले. प्रश्नांची पाठवणी म्हणजे काय? या विषयावर लोकतांत्रिक सजग समाजाला किंवा
सामाजिक व्यवस्थेला अत्यंत सतर्क राहायला हवं होतं. ज्या कुणी आमदाराने जनतेच्या
हिताचे प्रश्न विधिमंडळात विचारलेले आहेत त्याचे उत्तर त्याच सत्रात दिले गेले
पाहिजे होते, परंतु तसे
झाले नाही. विचारणा केली असता असं कळालं की यात नवीन काहीच नाही. अशा घटना घडतच
आलेल्या आहेत. आमदार-खासदार हे जनतेचा कौल घेऊन लोकप्रतिनिधी बनतात
परंतु त्यांच्या समस्यांना लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या पटलावर म्हणजेच लोकसभा आणि
विधानसभांमध्ये मांडत नाहीत. रोजगारीचा भयावह प्रश्न आपल्यासमोर उभा
आहे त्याच्या सोडवणुकीसाठी संसदेचे सत्र तर कायम सुरू राहिली पाहिजेत. काही प्रश्न
विचारलेले असतील तर हे निश्चित केलं पाहिजे की संबंधित मंत्री येऊन त्याचे उत्तर
देतील. सूक्ष्मपणे या सगळ्या परिस्थितीचे आकलन केल्यावर लक्षात येईल येईल की आपली
सगळ्यांची लोकशाहीतील भागीदारी नाहीशी होत चालली आहे. हे सगळं बघत असताना मी विचार
करतो की जेव्हा आपण म्हणतो की लोकशाही संकटात आहे किंवा लोकशाही समोर मोठे आव्हान
आहे तेव्हा लोक पेटून उठत नाही. लोक प्रश्न का विचारत नाहीत? असं होत नाही कारण त्यांच्या कृतीतून आणि
नजरेतून लोकशाहीच्या सगळ्या संस्था कोसो दूर गेल्या आहेत. आपल्या प्रश्नांची
सोडवणूक करण्यासाठी आता ते संसदेला किंवा विधिमंडळाला महत्वाचे मानत नाहीत. आपल्या
लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात ते आक्रोश व्यक्त करत नाही. त्यांना विचारत नाहीत की
सत्र सुरू असताना तुम्ही कुठे होतात? आमचे प्रश्न का विचारत नाही? आपल्या लोकप्रतिनिधीचे मूल्यांकन ते करत
नाहीत. आपल्या संसदीय क्षेत्रातील प्रश्नांबाबत ते काय काम करत आहेत हे देखील बघत
नाहीत. आपल्या लोकप्रतिनिधीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणाबाबत प्रश्न
विचारत नाहीत. त्यांनी कुठली विधायके मांडली ते विचारत नाही. त्यांची संसदेत काय
भागीदारी राहिली आहे हे देखील विचारत नाहीत. संसदेत काय प्रश्न विचारले, चर्चेत काय मत मांडले हे विचारत नाहीत.
चर्चेत सामील होण्यासाठी काय तयारी केली होती हे विचारत नाहीत. केवळ आपला पक्ष आणि
सरकारची प्रशंसा करणे हे त्यांचे काम आहे का? आपण जो पुजारी निवडलेला आहे त्याला
हनुमान चालीसा तरी येते का हे तपासून घ्यायला नको? त्याला गणपतीचे सगळे श्लोक येतात की नाही
हे जाणून घ्यायला नको? निवडणूक आयोगाने आपल्याला लोकतांत्रिक जीवनात एकच एक गोष्ट वारंवार
सांगितली की तुम्ही मतदान जरूर करा. 60 टक्यांवरून 80 टक्क्यांवर मतदान गेलं की लोकशाहीचा
सगळ्यात मोठा उत्सव म्हणून निवडणुकांचा उदोउदो केला जातो.त्यानंतर मग जिथे सगळ्यात कमी मतदान झाले अशी
हॉटस्पॉट आपण शोधतो आणि त्यावर चर्चा करतो. दक्षिण मुंबईमध्ये, दक्षिण दिल्लीमध्ये सगळ्यात कमी मतदान
झालं यावर आपण चर्चा करत बसतो. सोबत गावांची खेड्यांची उदाहरणे देऊन सांगतो की बघा
यांनी 80 टक्के मतदान
केलं. या
टक्केवारीच्या खेळात आपण हे विसरतो की रात्रीच्या अंधारात काय काय लोकांना वाटप
केलं गेलं या 80 टक्क्यांच्या टक्केवारीत सामील
होण्यासाठी ही मंडळी जेव्हा मतदान केंद्रावर पोहोचली होती तेव्हा त्यांच्यासोबत
काय काय झालं? त्यांना दारू वाटली जाते,पैसे दिले जातात.हे असं सगळीकडे होत नाही पण अनेक ठिकाणी होताना मात्र
दिसतं. यावर जनता बोलत का नाही? मतदानाच्या अगोदर जर तुम्ही पैसे आणि
दारूचे वाटप होत असताना बघत असाल तर जनतेने यावर आपत्ती का दाखवली नाही? खरं तर जनतेनेच निवडणूक आयोगाला हे
सांगितलं पाहिजे की तुमच्या उपस्थितीत,तुमच्या देखरेखीखाली हे कसं घडतं आहे ?
आपण अशा परिस्थितीत आहोत जिथे आपल्या
सगळ्यांकडे मोबाईल आहेत आणि सगळेच लोक व्हिडिओ बनवू शकतात. अशा परिस्थितीत दारू
आणि पैसे वाटण्याचा व्हिडिओ व्हायरल होताना मात्र दिसत नाही. असं वाटतं की आता
पद्धतशीरपणे मतदान पार पाडतात, परंतु असं होत नाही. या सगळ्या गोष्टी
आपल्या स्मार्टफोनवरून वायरल का होत नाही? मला आजच मुजफ्फरपुर वरून एका व्यक्तीने
फोन केला आणि सांगितलं की एका महिलेने काही लोकांचे प्राण वाचवले आहेत तो व्हिडिओ
व्हायरल करा. मी त्यांना विचारलं व्हिडिओ व्हायरल करून मी काय करू? तो व्यक्ती म्हणाला की त्या महिलेने एक
साप मारला आहे आणि अनेकांचे प्राण वाचवले आहेत.
आता मी त्याच्याशी काय चर्चा करणार?
आपण लोकशाही संबंधित जे काही शिक्षण आहे
त्याचे वितरणसामान्य नागरिकांमध्ये केले नाही. हे खूप चिंताजनक आहे. पाहायला गेलं तर
लोकशाहीशी संबंधित हे शिक्षण फक्त पांढरपेशाआणि अभिजनवर्गाला दिलं गेलं. त्यामुळे
न्यायालये, सरकारे
किंवा इतर संविधानिक संस्था असोत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर जनता बोलताना दिसत नाही.
याच्यावर विचार झालाच पाहिजे.
जनतेजवळ अभिव्यक्ती नावाची एक गोष्ट उरली
होती.त्यांना वाटेल तेव्हा ते आपली कल्पना लोकांसमोर मांडू शकत होते. राजकारणावर
त्यांच्याकडे त्यांची स्वतःची काही मते होती. त्यांच्याकडे आपल्या स्वतःचं म्हणणं
होतं. ते पूर्णपणे राजकारणात नसले तरी राजकीय विचार करणारे होते. ती अभिव्यक्ती
आता संपली आहे. आपल्याकडे जनतेत देखील दोन प्रकारची लोक आपल्याला आढळतील एक आहे
'सरकारची
जनता' आणि दुसरी आहे 'राजसत्ता बनवणारी जनता'. सरकारची जनता सरकारच्या सांगण्यावरून, कुणा एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरुन
दंडुके घेऊन रस्त्यावर उभी राहते.कुणालाही शिव्या देतात. लोकांना भयग्रस्त करतात. 'सरकारची जनता' आणि सामान्य जनता यांच्यात ही लढाई सुरू
आहे. सरकारी जनतेला संसाधने पुरवण्याचं काम स्वतः सरकार करते. तुम्ही जर बघितलं असेल
तर मीडिया
ट्रायल ची अनेक उदाहरणे तुम्हाला भारतीय टेलिव्हिजन वर दिसतील. याचं धडधडीत उदाहरण
तुम्हाला बघायला मिळेल सुशांत सिंग राजपूतच्या केसमध्ये. जेव्हा काही चॅनेल आपल्या
चौकटीच्या बाहेर जात असे काही किस्से लोकांसमोर आणते की प्रकरण न्यायप्रविष्ट
असताना मीडियाच त्यावर निर्णय देऊन टाकते. त्यामुळे दोन राज्यातील सरकारे
एकमेकांच्या विरोधात उभे राहतात आणि जो काही निर्णय होतो, जे काही सत्य समोर येतं त्यात माध्यमे अस
काही आविर्भाव आणतात की तो त्यांचाच विजय आहे. हीच माध्यमे सामान्य नागरिकांच्या
बाबतीत, त्यांच्या
समस्यांबाबत इतकी उतावीळ कधी दिसत नाही. एक प्रकारे ही माध्यमे राजसत्तेचाच एक भाग
असल्यासारखी वागतात आणि 'सरकारची जनता' निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. सुरुवातीला या प्रकारची जनता केवळ राजकीय पक्षांमध्ये होती आणि त्याचे
थोडेफार समर्थक असायचे. सामान्य नागरिक त्यात पडत नव्हते. परंतु सामान्य
लोकांमध्ये टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून एक मन परिवर्तन घडवून आणण्यात आले. त्यामुळे
एका सामान्य नागरिक वैयक्तिक पातळीवर जी लोकतांत्रिक भाषा वापरत होता त्याऐवजी तो
निराशावादी भाषा वापरायला लागला. आता तो आपले अधिकार मागत नाही,त्याबद्दल भांडत नाही, अधिकार आणि हक्काची मागणी तो करत
नाही.तआपण जर बघितलं तर प्रत्येक माणूस आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात स्वतःला
प्रशिक्षित करत असतो की कशा पद्धतीने आपण कमी बोलावं. यामुळे आता तो कमी बोलायला
लागला आहे आणि संकटांना सामोरे जातो आहे. असंच उदाहरण आपल्याला अभिजात वर्गात
देखील पाहायला मिळत. हा वर्गदेखील स्वतःला अपडेट करतो आहे, ज्यामध्ये खूप काही न बोलता खूप काही
बोललं जातं. सुरुवातीला असं व्हायचं की खूप काही बोलून बरच काही बोललं जायचं, परंतु आता काहीही न बोलता देखील खूप काही
बोलल जात आहे. हा एक मोठा बदल आहे लोकतंत्राची एक भाषा आहे ती समाप्त झाली आहे.
त्यामुळे न्यूज अँकरला जर तुम्ही पसंत नसाल तर तो तुमचं नाव घेऊन तुम्हाला शिव्या
देतो. तुमच्या विरोधात लोकांना भडकवण्याचे काम करतो. यातही दोन पद्धतीच्या भाषा आहेत एक आहे जी
प्रधानमंत्री आणि सरकारसाठीची वापरली जाणारी भाषा, जिथे तो सत्तेच्या बाजूने बोलत असतो.
दुसरी भाषा आहे विरोधी पक्षांसाठी आणि नागरिकांसाठी. इथे तो विरोधी गटांवर नेहमी हल्ला चढवतो.
यातून होतं काय की सामान्य व्यक्ती त्यामुळे घाबरून जातो आहे आणि कमी बोलतो आहे.
त्यामुळे समाजात असलेला एक दबाव गट हळूहळू नामशेष होत चालला आहे. राजकारणातील
विरोधी पक्ष समाप्त झालेला नाही. समाजातील दबाव गट मात्र नामशेष झाला आहे. बर्याच
लोकांचे म्हणणे आहे की आपण ही प्रक्रिया थांबवू शकत नाही. राजनैतिक विचार देणं आणि
समाजाला जागृत करणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. राजनैतिक विकल्प द्यायला
जोपर्यंत आपण समाजातील विरोधी पक्षांना एकत्र करत नाही तोपर्यंत राजकारणात लोकशाही
येणार नाही. समाजातील दबाव गट जोवर मोठा होत नाही तोवर राजसत्तेवर दबाव टाकला जाऊ
शकत नाही. त्यामुळे कुठलीही नीती बनवताना जनतेचा अंकुश सरकारवर असणे खूप महत्वाचे
आहे. आपल्याला
कल्पना नाही की हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणताना जनतेला विचारले गेले की
नाही. जनतेत येऊन काही परिषदा घेतल्या की नाही याची देखील आपल्याला कल्पना नाही.
आपले शिक्षामंत्री असं सांगतात कि, लाखो ग्रामसभा घेऊन त्यांनी हा शैक्षणिक
धोरणाचा मसुदा आणला आहे परंतु प्रत्यक्षात तसं मात्र दिसत नाही. ही काही सामान्य
प्रक्रिया असत नाही. जिथे आपली विचारधारा थोपवण्यासाठी काही पक्ष एकत्र येऊन धोरण
बनवत असतील अशा काळात समाजात जर दबावगट बनवायचा असेल तर त्यासाठी आपल्या
सगळ्यांचीच भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी आपण कायम त्या माध्यमांकडे बघतो आणि त्याचं रूप पाहून स्वतःला
असहाय्य ठरवतो. मला असं वाटतं की मीडियाची ताकद कायम राहील. याचं कारण असं की, ज्या पद्धतीने तंत्रज्ञान वापरले जात आहे, ट्विटर,फेसबुक ,व्हाट्सअप
सारखी इतरही काही प्लॅटफॉर्म आहेत ती अशा पद्धतीने तुम्हाला भासवतात की यापलीकडे
कोणाची मते वेगळी असू शकत नाही.या माध्यमांशिवाय तुम्ही लोकतांत्रिक प्रक्रियेत
येऊ शकत नाही असं तुम्हाला वाटायला लागतं. ते तुम्हाला सतत सांगतात की तुमची भाषा बदला,तुमचे विचार बदला,तुमची लढाई बदला,तुमच्या चिंता बदला. मला असं वाटतं की या
सगळ्यांवर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. याबाबत आपल्याला गांधीजींकडून शिकलं
पाहिजे.गांधीजी एक मोठे संवादक होते. जेव्हा ते भारतात सक्रिय होते त्याकाळी
पाश्चिमात्य देशात दूरदर्शन वापरला जात होता. अमेरिकेत दूरदर्शन आणि टेलिग्राम
मोठ्या प्रमाणात वापरले जात होते. त्याचा परिणाम तिथल्या जनतेवर स्पष्टपणे दिसत होता. गांधीजी त्यामुळे प्रभावित
झाले नाहीत.त्यांनी स्वतः दैनिक मात्र सुरु केले परंतु त्यांनी2 जनतेशी सरळ संवाद थांबवला नाही. अगोदर ते
लोकांमध्ये जातात, चंपारणमध्ये
सत्याग्रहात सामील होतात आणि माध्यमांना म्हणतात की काही काळ माझ्याशी संपर्क करू
नका, माझ्या
पासून दूर राहा. प्रत्यक्षात काही पत्रकारांच्या सांगण्यावरूनच ते चंपारणला गेले
होते. तिथे
गेल्यावर मात्र त्यांनी स्पष्ट केलं की मला अगोदर जनतेला समजून घ्यायच आहे.या
उदाहरणावरून मी सांगू इच्छितो की जनतेला समजून घ्यायच असेल तर माध्यमांची मदत
घ्यायची गरज नाही. त्यांच्याद्वारे आपल्याला जनतेचे प्रश्न समजणार नाही. आपण जर
तसे करत असू तर ही आपली चूक आहे. असं जर आपण केलं तर आपला विश्वासघात होणार आहे.
या माध्यम तंत्रज्ञानात 'अल्गोरिदम' नावाची एक
गोष्ट असते.जर कुठली गोष्ट तुम्ही 4 दिवस इंटरनेटवर सर्च करत असाल तर पाचव्या
दिवशी तुम्हाला हे जाणवेल की तुम्ही शोधत असलेल्या गोष्टींचा आशय घेऊन इंटरनेटच
तुम्हाला माहिती पोहोचवतो. तुमची विचार करण्याची दिशा इंटरनेट तंत्रज्ञानाला अवगत
होऊन जाते. त्यातून तुम्हाला सांगितलं जाईल की 'हॉलोकॉस्ट' झालाच
नव्हता. हिटलरने ज्यूंची हत्या केलीच नव्हती.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोटी माहिती पसरवली जाते आणि त्याच्या प्रभावाखाली आलेली एक नवी पिढी अशी आहे की जी विचार करते की 'हॉलोकॉस्ट' आणि 'जिनोसाईड'चा वापर हिटलरने केलाच नव्हता. हे सगळं सोशल मीडियावरून पसरवल जात आहे. ही प्रक्रिया अजूनही थांबलेली नाही.आपल्या आसपास जे काही घडत आहे ते समजून घ्या. तुमची विचार करण्याची प्रक्रिया या तंत्रज्ञानाने बदलून टाकली आहे. पाहायला गेले तर या सगळ्या ऐतिहासिक घटनांच्या नोंदी आजही शाबूत आहेत. यातून तुम्ही लाइक आणि डिसलाइकच्या गर्तेत फसत जाता. एकाच प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला खेळवल जातं. एक तर तुम्हाला लाईक करायचे आहे किंवा डिसलाइक करायचे आहे. तुम्हाला हे माहिती आहे की हा गोदी मीडियाचा खेळ आहे, तरीही तुम्ही त्यांनीच आखलेल्या चक्रव्यूहात अडकले जाता. आज दूरचित्रवाहिन्यांचा आणखी एक समांतर प्लॅटफॉर्म सुरू झाला आहे तो म्हणजे ट्विटर, फेसबूक इत्यादी. याला को-प्लॅटफॉर्म म्हटलं जातं. हे अशा पद्धतीने डिझाईन केलं जातं की तुम्ही त्याच्याच गोष्टींबद्दल त्यांच्या बाजूने किंवा विरोधात बोलत रहाल.फेसबुकच उदाहरण जर घ्यायचं ठरलं तर तुम्हाला समजून येईल की मोठेमोठे भांडवलदार त्यात गुंतवणूक करतात. अशा पद्धतीने एक राजकारण शिजवलं जातं,त्याचा उद्देश हाच असतो की केवळ दोन टक्के लोकच सधन आणि संपन्न बनतील आणि बाकी लोक गरीबच राहतील.या को-प्लॅटफॉर्मवर जाऊन तुम्ही लाइक आणि डिसलाइकच्या गर्तेत मोठमोठे शिक्षणतज्ञ, विचारवंत देखील अडकतात. आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की त्या अल्गोरिदमने तुमचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत याची काळजी घेतलेली असते. उदाहरण म्हणून सांगायचं झालं तर जो व्यक्ती चार वेळा गांधीजींबद्दल काही वाचत असेल तर हा अल्गोरिदम गांधीजींनी लिहिलेले काही लिखाण किंवा त्यांच्याबद्दल सत्य त्याला दाखवणार नाही. त्याउलट अशा काही बातम्या त्याच्यासमोर आणल्या जातील ज्या गांधीविरोधी असतील. मग साध्वी प्रज्ञासिंग भोपाळमध्ये गांधीजींबद्दल काय म्हणाली हे त्यांना दिसेल आणि गांधीजींच्या विरोधातला जो काही विचार आहे तो दाखवला जाईल. तेव्हा लाईक-डिसलाइकच्या युद्धात नेमकं हेच घडतं. त्यामुळे सामाजिक माध्यमावर असलेले वातावरण पाहून लोकांना असं वाटतं की ते फार नकारात्मक वातावरणात आहेत आणि ते देखील त्याच पद्धतीने नकारात्मक होत जातात.त्यामुळे तुम्ही कितीही मेहनत घेऊन जरी लिहिलं असलं तरी तुमची आलोचना चर्चेत राहणार नाही.तुम्ही चुकीची माहिती देणाऱ्या लोकांना त्यांच्याच भाषेत जर उत्तर द्यायचं ठरवलं तर मात्र तुम्हाला लाखो लाईक्स मिळतील. याचाच अर्थ जे लोक या व्यवस्थेपासून नाराज आहेत त्यांच्यामध्ये देखील तीच प्रवृत्ती आली आहे जी लाईक आणि डिसलाइक मध्ये तुम्हाला खेळवत राहते. त्यामुळे तुम्हाला याच्या बाहेर निघावे लागेल.या प्लॅटफॉर्मवर तुमच्यासाठी काही उरलं नाही ज्याचा उपयोग तुम्ही करू शकाल. यावर सक्रिय राहून, संसाधने लावून तुम्ही पूर्णपणे निर्भर असू शकत नाही.तुमची संपूर्ण ऊर्जा तुम्ही इथे लावू शकत नाही. मी पुन्हा गांधीजीबद्दल बोलू इच्छितो.गांधीजी हे सगळं समजून घेत होते. जेव्हा जेव्हा ते लोकांशी संवाद करत होते आणि त्यांची आंदोलने देशव्यापी होत होती त्यावेळेस ते रचनात्मक कार्यांसाठी स्वतःला वाहून घेत होते. त्यानंतर त्यांच्या आश्रमातील कार्यपद्धती देखील बदलून जात होती. गांधीजी मग भजन गात संगीतात रमत. रचनात्मक मार्ग सांगून कधी ते कामगारांची कामे करत. यातून आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की आपण आपल्या भूमिका ठळकपणे समजून घेतल्या पाहिजे आणि त्यावर काम केले पाहिजे. आपणही आता अशाच आश्रमांच्या स्थितीमध्ये आहोत जिथे तंत्रज्ञानाच्या भरवश्यावर तुम्हाला दिशा मिळणार नाही. हे तंत्रज्ञान राजसत्तेला मात्र हे सुखकर असणार आहे कारण सामान्य कार्यकर्ता हा अल्गोरिदमच्या चक्रात अडकलेला असणार आहे. अशा व्यक्तीला मग देशद्रोही बनवणे सोपे असते. प्रशांत भूषण केस मध्ये न्यायमूर्तींनी असं म्हटल की कार्यकर्ता असणं चूक नाही तर लक्ष्मणरेषा पार करणं चूक आहे. लक्ष्मणरेषेबद्दल बोलणं हा एक वेगळा विषय आहे. परंतु न्यायमूर्तींनी सुरुवातीला म्हटलं की, कार्यकर्ता असण चूक नाही, हे मात्र दिलासादायक आहे. सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून तुमची जी काही प्रतिमा आहे ती फार मोठी आहे परंतु काही गोष्टी तुम्हाला तुमच्या क्षमता आणि चौकटीच्या बाहेर आहेत ही देखील वस्तुस्थिती आहे. या टेक्नॉलॉजीमुळे आपल्या सर्वांच्याच काही मर्यादा आहेत. तेव्हा आपण समजून घेतलं पाहिजे की प्रशांत भूषण सारख्या कार्यकर्त्या माणसाला प्लॅटफॉर्म दिला गेला आणि हा प्लॅटफॉर्म त्यांच्याविरोधातच वापरला गेला. याचा अर्थ असा की विचारी समाज घडवणे हा आपला उद्देश जरी असला तरी अशा नकारात्मक प्लॅटफॉर्मला बाजूला ठेवून आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचे मार्ग आपल्याकडे आहेत.
त्यामुळे आपन्न ज्या संघटनेत आहोत, ज्या संस्थेत आहोत त्या संस्थेला आणि संघटनेला लोकांच्या परिभाषेत करण्याची
गरज आहे. लोकांना हे सांगण्याची गरज आहे की सामाजिक कार्यकर्ता असणं ही काही सोपी
गोष्ट नाही. सामाजिक कार्यकर्ता असलेला माणूस काही करू शकत नाही हे देखील चुकीचे
आहे. असे होऊ शकते की लोक तुम्हाला ओळखत असतील परंतु तुमचं काम मात्र लोकांपर्यंत
पोहोचले नसेल. जेव्हा लाखो मजूर पायी चालत आपल्या गावी निघाले होते तेव्हा अशा
काळात ज्यांनी सामाजिक भावना जपल्या सामाजिक कार्य काय आहे समजून घेतलं,लोकांनी देणगी जमा केली,आपल्या घरातून पैसे दिले, फळे-अन्नधान्य आदी साहित्य घेऊन
रस्त्यावर उभे राहिले आणि लोकांना खाऊ घातले. हे सगळं घडलं कारण या अगोदर आपण कधीच
संघटित नव्हतो.त्यामुळे आता आपल्याला हे कळून चुकले आहे की आपल्याला मान्यता कधीच
मिळाली नाही. अशाच प्रकारचे समांतर काम करणाऱ्या काही संघटनांनी आपले राजकीय
लागेबांधे वापरून स्वतःच्या कामाला प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त करून दिल.
एखादी घटना घडण्याचा अवकाश की समाज माध्यमांवर त्यांचे मदातकार्याचे फोटो
यायला लागतात. तुमच्या सामाजिक जीवनात तुम्ही जे काही काम केले असेल त्याचा एक
साधा फोटो देखील तुमच्याकडे नसेल आणि असला तरी माध्यमांच्या मदतीने हा फोटो
लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही कारण तो दाखवलाच जाणार नाही.ही सगळी ताकद माध्यमांकडे
कायम राहणार आहे. उशीर होण्याअगोदर आपण आपल्या क्षमता ओळखायला हव्यात मला असं
वाटतं.यावेळी गांधीजींसारखं रचनात्मक काम करणे गरजेचे आहे. सुंदर रचनात्मक कार्य,सुंदर रचनात्मक प्रवृत्ती आणि जनतेच्या
सूचना घेऊन आपल्याला गांधींजीसारखं पुन्हा एकदा आश्रमात जावं लागणार आहे. हे जर
आपण करू शकलो,हा भरवसा जर
आपल्या सगळ्यात आणू शकलो तर लोकांमध्ये जाऊन आपण काही ना काही करू शकतो.
लोकशाहीविरोधी लोकांच्या बाजू देखील आपण समजून घेऊ शकतो. अशा लोकांमध्ये नेमकं काय
परिवर्तन झाले आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. हे लोक हिंसेचं समर्थन का करतात,ते प्रपोगंडा कसा मान्य करतात आणि कसा पसरवतात हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
तसेच त्यांची धार्मिक अंधश्रद्धा व त्यांची आक्रमकता समजून घेऊ शकतो. ते या
गर्तेतून जरूर निघतील. मला असं वाटत की कोणीही मनुष्य खूप काळापर्यंत हिंसक
वातावरणात राहू शकत नाही. त्या व्यक्तीच्या जवळ जाऊन त्याला समजावून सांगितलं तर
आपण त्याला आपल्या बाजूने करू शकतो.शेवटी तुम्ही काहीही करा परिवर्तन घडवून
आणण्याची सुरुवात त्याला स्वतःलाच करायची आहे. अशा व्यक्तीला बदलण्यासाठीआपल्याकडे न्यायव्यवस्था आहे,पोलीस आहे, जेल आहे, कुणी अपराध करत असेल तर त्याला
बदलण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत.याचा अर्थ असा आहे की त्याला
बदलण्यासाठी जो काही संघर्ष करायचा आहे त्यासाठी सरकार देखील लढत असते पण बऱ्याचदा
निष्पापांना जेलमध्ये सडवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते हेही खरं. आपण मात्र
सकारात्मक असायला हव. तुम्हा सर्वांचे जे काही काम आहे ते महत्त्वाचे आहे.
माध्यमांनी तुमच्यात आणि जनतेत एक भिंत उभी केलेली आहे.त्यांनी सुरुवातीला
सांगितलं की आम्ही माहिती देण्यासाठी आलेलो आहोत. परंतु अस चित्र आता मात्र
नाही.त्यांच्या खेळीला आपण समजून चुकलो आहोत. हे मात्र नक्की की जनतेच्या विचारांमध्ये
लोकशाही मूल्ये आपण रुजवू शकतो. तुमचा डोक्यातून लोकशाही हटवली जाऊ शकते आपण त्या
जागी आपण वेगळं काही आणू शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही काही झुंडी बघता ज्या की
कोणालाही मारतात.या झुंडी आपल्या समाजात तर पहिल्यापासून आहेत.पुढे देखील त्या
असतील. याअगोदर इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही लोकं मात्र नव्हती. आपण अशा वातावरणात
आहोत जिथे लोकशाहीची संरंचना
करायची गरज आहे. हे आपण करू शकतो.
त्यांचा एकच काम असतं की ते सूचनाविहिन
समाज निर्माण करणे. यात विचार करायला सामान्य जनतेकडे वेळच नाहीये. शिवाय सामान्य
नागरिक रात्री जेव्हा आपल्या घरी पोहोचतो तेव्हा त्याला 'सॅनिटाईज' केलं जातं.तसेच व्हाट्सअप मेसेजमधूनही
त्याचं ब्रेनवॉश होत राहत. टेलिव्हिजनवर बातम्या देणारे अँकर तर
तलवारी घेऊनच उभे असतात.
टिकटॉक संदर्भातही आपल्याकडे चर्चा झाली.अनेकांनी हे माध्यम वापरले होते. तुम्ही
चित्रपट, सिनेमा आणि
नाटकांमध्ये जाऊन काम करू शकत नाही तेव्हा स्वतःला अभिव्यक्त करण्यासाठी लोकांनी
टिकटॉक नावाचं माध्यम वापरलं असं काहीजण म्हणतात पण ते खरं नाही.
मी सांगू इच्छितो की अशा पद्धतीच्या
सामाजिक माध्यमांमध्ये आपण जबरदस्तीने लोकशाही मूल्ये शोधण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण त्यांचा
मुख्य उद्देश हाच आहे की तुमच्यात असलेली लोकशाही मुल्य संपवून टाकणे. आपल्या आसपास घडणाऱ्या छोट्या छोट्या
घटनांवर आपण जास्त व्यक्त व्हायला नको.आपण या सामाजिक माध्यमांचा उपयोग जरूर करावा
परंतु त्याला विकल्प समजू नये. आपला विकल्प सामाजिक माध्यमांच्या बाहेर तयार
होईल.आपल्या समाजात अजूनही एक असा वर्ग आहे जो या माध्यमांपासून कोसो दूर आहे.
टिकटॉकबद्दल मी याच पद्धतीने त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. बरेच रविवारी मी
टिकटॉक बघण्यात घालवले. तेथील व्हिडियो मधून लोकांचे हावभाव मी न्याहाळत होतो. ही
काही कलात्मक अभिव्यक्ती नव्हती. तुम्हाला जर रंगमंचावर आपली कला सादर करण्याची
इच्छा असेल आणि तशी तुमची प्रतिभा असेल तर त्यासाठी एक गंभीरता आवश्यक असते. नेमकी
त्याचीच कमतरता मला तिथे जाणवली. सिनेमाच्या पडद्यावर वापरण्यासाठी देखील एक प्रतिभा आणि परिपक्वता आवश्यक असते ती
देखील त्यात आढळली नाही.
ज्या लोकांनी तुम्हाला सुचनाविहिन बनवलं
त्यांची ही खरे तर कलात्मक अभिव्यक्ती होती.अनेक लोक आपले डान्स व्हिडियो विद्रुप
आणि विकृत पद्धतीने सादर करत होते. यातून हे जाणवत होतं की हा अभिनय नक्कीच नाही.
अभिनय ही प्रक्रिया आपल्या विचारांतून
आणि समजुतीतून येत असते. अभिनय म्हणजे आपल्या विचारांची आणि प्रतिभेची अभिव्यक्ती
असते. मानवाची सांस्कृतिक उपलब्धी म्हणून अभिनयाकडे पाहिलं गेलं आहे.परंतु
टिकटॉकवर मला असं आढळलं की दुर्घटनेत जीव गमावणाऱ्या लोकांवर, पायी चालत निघालेल्या मजुरांवर देखील गमतीशीर व्हिडियो बनवले गेले.
त्यामुळे हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की ' सरकारची जनता' निर्माण व्हावी यासाठीही ही माध्यमे काम
करतात. असाच 'अल्गोरिदम' टिकटॉकवर देखील सेट केला गेला. यातून
सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ना बोलण्याची व्यवस्था निर्माण केली जाते.व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक यांचा उद्देश स्पष्ट आहे. ही
माध्यमे लोकांना विचारी बनविण्यासाठी नाहीत.नागरिकांची प्रश्न विचारण्याची क्षमता
संपून टाकणे हा या माध्यमांचा मुख्य उद्देश आहे.तुम्ही जर ' सरकारची जनता' बनून कुणाला शिव्या देत असाल, कुणाला धमकी देत असाल, कुणाला भयभीत करत असाल, तर तुम्हाला ही माध्यमे मान्यता देते.
हीच माध्यमे आपल्या समाजातून 'ट्रोल' देखील निर्माण करतात. हे ट्रोल कोणी
वेगळे नसतात, ते 'सरकारची जनता' असतात. त्यामुळे त्यांच्यात मैदानात, त्यांच्याच विरोधात तुम्ही लढू शकत नाही.
या मैदानात नियम व अटी देखील तेच तयार करतील आणि तुम्हाला ब्लॉक देखील करतील.
तुमच्या पेजचा पोहोच (रिच) कमी करतील. त्यामुळे ही जी लढाई आहे ती समजून
घेऊयात.आपल्यापैकी इथे कुणी पर्यावरणावर काम करत आहे, कुणी प्राथमिक शिक्षणावर काम करतं आहे तर कुणी भाषेवर काम करत आहे. खरे तर आपण
सगळे लोकतांत्रिक प्रक्रियेचा पुनर्निर्माण व्हावा यासाठीच काम करतो आहोत. लोकशाही
समाजाचा एक चारित्रिक चेहरा निर्माण करण्याचे काम तुम्ही लोक नक्कीच करू शकता.
गांधींजीकडे ती क्षमता होती,त्यांनी ते करून दाखवलं. अशा पद्धतीने काम केल्याशिवाय स्वातंत्र्याचा काहीही अर्थ
नाही असं ते समजत होते. आपण मात्र हे काम सोडून दिलं. आपण आपल ज्ञान आपल्याजवळच ठेवलं. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग आपण
समाजासाठी केला नाही. परंतु ते लोक बघा, आपलं अज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचावं, त्याचं वितरण व्हाव यासाठी बघा किती
प्लॅटफॉर्म बनवत आहेत. त्यांना हे माहिती होतं की लायब्ररीत जाऊन ते आपल्याशी
मुकाबला करू शकत नाही. क्लासरूममध्ये येऊन ते आपल्याशी मुकाबला करू शकत नाही.
तेव्हा त्यांनी ट्विटर,फेसबुक, टेलिव्हिजन
आणि व्हाट्सअप सारखी माध्यम आपल्यासमोर आणली. ज्याला तुम्ही अज्ञान म्हणाल, परंतु याच अज्ञानाला त्यांनी ज्ञान म्हणून
सादर केलं जाईल अशी व्यवस्था निर्माण केली. अशातच अचानकपणे नेहरूंवर मिम्स बनवले
गेले. त्यावर पहिली प्रतिक्रिया होती आनंद व्यक्त करण्याची. आनंद व्यक्त करणारे
कोण होते? हे ते लोक
होते ज्यांच्यापर्यंत आजवर खरी माहिती पोहोचली नव्हती. आपल्याला यावर
काम करावं लागेल आणि ते करणं खूप सोपं आहे. हे काम अवघड केव्हा होईल, जेव्हा तुम्ही या माध्यमांवर जाऊन समाज
परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न कराल. त्यात तुमचा वेळ जाईल आणि तुम्हाला मानसिक त्रास
होईल. मी जितकं समजल आहे त्या अनुभवावरून सांगतो की दबावगट निर्माण करणे आणि राजकारणात
लोकशाही प्रस्थापित करणे हे काम माध्यमांशिवाय आपल्याला करावा लागेल. ही माध्यमे
महत्त्वाची जरूर आहेत परंतु हा आपला विकल्प नाही.
तुम्हाला ही माध्यमे सेलिब्रिटी
बनवण्याचं काम करतील पण तुमच्या एका व्हाट्सअप मेसेजला घेऊन तुम्हाला जेलमध्ये
टाकण्याची क्षमता देखील ते ठेवतात. तुमच्या प्रत्येक अभिव्यक्तीला ते संदिग्ध
बनवतात. तुमच्या सामान्य वागणुकीला हलचालीला देखील अपराधी घोषित करतील. तेव्हा ही
गोष्ट आपल्याला समजून घेणं महत्वाचं आहे.माझ्याच काही कार्यक्रमांना टेलिकॉम कंपनी
दाखवत नाही,म्हणून लोकांपर्यंत
ते पोहोचत नाही. त्यामुळे मी मेहनत करून देखील लोकांपर्यंत माझं म्हणणं पोहोचत
नाही. याचा विकल्प काय आहे? कसं लोकांपर्यंत पोहोचता येईल? मी सर्व ठिकाणी हे विकल्प शोधतो पण
त्यातून काही निष्पन्न होऊ शकत नाही. फेसबुक,व्हाट्सअप,इंस्टाग्राम
यांच्या माध्यमातून आपण लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. तुम्ही कितीही मेहनत घेतली तरी ते शक्य
नाही.परंतु त्यापेक्षा कमी मेहनत घेऊन तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकता.त्यासाठी
तुम्हाला थेट लोकांशी बोलावे लागेल.भलेही तुम्ही एक-दोन लोकांपर्यंत पोहोचाल पण
पोहोचाल तर खरं. मी स्वतः हजार-लाखांपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न जरुर करतो. जोपर्यंत
तुम्ही लिहिलेली पोस्ट दहा लाख लोकांनी नाही वाचली तो पर्यंत तुम्ही स्वतःला
समाधानी मानत नाही. आजपर्यंत लोकांकडे अज्ञान देखील पोहोचत नव्हतं. अज्ञान
पोहोचणारी व्यवस्था केव्हा तयार झाली जेव्हा ज्ञान देणारे लोक समोर यायला
लागले.आजवर जे लोक बोलत
नव्हते ते आपल्या सामाजिक परिस्थितीनुसार आणि आकलनानुसार वागत होते, बोलत होते. परंतु आता त्यांचं म्हणणं
मांडलं जात नाही. आपल्यापेक्षा वयस्कर असणाऱ्या व्यक्तीला देखील 'सरकारची जनता' ट्रोल करते. त्यामुळे तिथे आपल्याला गांधींच्या
आश्रम पद्धतीकडे पाहिले पाहिजे. त्यावर भरवसा देखील ठेवला पाहिजे. लोकांमध्ये जाऊन
आपण एक वेगळी सूचनापद्धती
, माहितीपद्धती निर्माण करू शकतो.आज मला
जास्त वेळ नाहीये नाही तर मी एक प्रोजेक्ट तुमच्या समोर ठेवला असता. मी सध्या
त्यावर काम करतो आहे, अजून मी निष्कर्षाप्रत पोहोचलो नाही परंतु हे शक्य आहे. तंत्रज्ञानाला
तुम्ही स्वतःच्या फायद्यासाठी जरूर वापरा परंतु असे समजू नका की तंत्रज्ञानाशिवाय
तुम्ही जगू शकत नाही. आपल्याला महत्त्वाचं काम हे करायचे आहे की लोकांमध्ये गेले
पाहिजे, ज्ञानाचा
प्रचार- प्रसार झाला पाहिजे.हे काम आजवर आपण केले नाही. मी पाहिले आहे की काही
शिक्षक मंडळी तर अशी होती जी कधीही विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करत नसत. परंतु मी
मात्र माझ्या प्राध्यापकांना प्रश्न विचारात असायचो. त्यांना विचारायचो कि, तुम्ही कशा पद्धतीचे संविधानिक-
लोकतांत्रिक प्राध्यापक आहात, की तुम्ही वीस वर्षाच्या तुमच्या
विद्यार्थ्यांसोबत बसून बोलू शकत नाही?
हे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांशी चर्चा जरूर करत होते पण त्यांच्याच पद्धतीने विचार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी फक्त ते बोलत. परंतु मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी माझ्याशी देखील बोलायला सुरुवात केली. मी काय वाचतोय,मी काय वाचलं नाही याबद्दल ते माझ्याशी बोलायला लागले. यातून मला हे जाणवलं की समोरच्या व्यक्तीत परिवर्तन होऊ शकतं. हे परिवर्तन संवादातून शक्य आहे.केवळ विद्यार्थ्याच्या हातात पुस्तक देऊन परिवर्तन होऊ शकत नाही. मी अशाच पद्धतीचा एक व्यक्ती आहे ज्याला या ट्विटर आणि फेसबुकच्या वादळातून कधीही भिरकावून दिलं जाऊ शकत होतं. परंतु मला अशा लोकांनी वाचवल ज्यांनी त्यांचे ज्ञान माझ्यासोबत वाटून घेतलं. माझे काही मित्र आहेत जे जगभरात काम करतात. त्यांनी केलेल्या कामावरती सामान्य नागरिकांना समजू शकेल यावर चार ओळी देखील ते लिहू शकत नाही. आज देखील ते लिहीत नाही. त्यांचं हे काम आहे की चार पुस्तक वाचून जे काही असत्य बोललं जातं आहे त्यावर एक पोस्ट लिहावी. कदाचित ती संपूर्ण जगापर्यंत पोहचणार नाही पण किमान त्यांच्या नातेवाईकांपर्यंत तरी पोहोचेल. याचाच अर्थ आपण ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवले नाही. आपण ते स्वतः पुरते सीमित ठेवले. आपण हा भरवसा ठेवला की या ज्ञानाचे वितरण सार्वजनिक पद्धतीने मीडिया प्लॅटफॉर्मवर होईल. मला असे वाटते की यावर पुनर्विचार व्हायला हवा. आपण जर नवीन लोकतांत्रिक सामाजिक रचनेचा विचार करत असू तर नव्या माध्यमांची रचनादेखील विचारात घेतली पाहिजे.ट्विटर,फेसबुकवर ही रचना शक्य नाही. माध्यमांमध्ये काम करत असताना माझे स्वतःचे जे अनुभव आहेत त्यावर मी सांगतो आहे. आपल्याशी मी बोललो की झुकरबर्ग नावाच्या व्यक्तीने जर आपल स्वतःचं एक फेसबुक नावाचं सोशल मीडिया माध्यम काढलं असेल आणि तेथून ज्ञानभांडार डांबून ठेवल असेल आणि त्याचा क्रम बदलला असेल, त्याची प्राथमिकता बदलली असेल तर एका कंपनीच पॉडक्ट म्हणून त्याकडे जरूर बघा. परंतु तुम्ही ज्या पद्धतीने सामाजिक कार्यकर्ते आहात, ज्या संघटनेत काम करत आहात तेथे आपल्या आपल्यात एक विश्वास तयार करा. ही तीच वेळ आहे ज्यात आपली प्रत्येकाची प्रासंगिकता खूप महत्त्वाची आहे. तुम्ही आज पर्यंत जे काही अनुभव संचित केले आहेत त्याचं प्रदर्शन करण्याची ही वेळ आहे.लोकांना हे सांगावे लागेल की सामाजिक कार्यकर्ता हा काही भिकार काम करत नाही. तो लोकतंत्रिक काम करत असतो. सामाजिक कार्यकर्ता हा केवळ पाण्यासाठी लढत नाही, तो पर्यावरणासाठी लढत नाही तर लोकतंत्र वाचवण्यासाठी लढतो आहे. जेव्हा तूम्ही प्रश्न विचारता तेव्हा तो समाजासाठीच असतो.त्यामुळे ही आपल्या सगळ्यांचीच प्राथमिकता, प्रासंगिकता आणि भूमिका पहिल्यापासून आता अधिक महत्त्वाची आहे. दिल्लीत आपण सामाजिक संकटांचे अनेक नमुने बघतो आहोत. सामाजिक कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये डांबले जात आहे, जसे पॉपकॉन बनवण्यासाठी मक्याचे दाणे कढईत टाकले जातात. तसं आपल्यासोबत केलं जातं आहे.आपण त्या कढईतच उड्या मारत राहतो. पण लक्षात ठेवलं पाहिजे की या कढईच्या बाहेर देखील जग आहे. मला असं वाटतं की तुम्ही देश आणि समाजासाठी जे काही विचारमंथन केले असेल आणि अहिंसक लोकतांत्रिक विचारांवर जे काही काम केले असेल, दुसऱ्यांच्या दुःखावर करुणा व्यक्त केली असेल आणि त्याच दृष्टीने नागरिक निर्माण करण्याचा तुम्ही जो प्रयत्न करत आहात त्याचं फळ नक्की मिळेल. हे अवघड असले तरी अशक्य मात्र नाही. हे तुम्हाला केव्हा अशक्य दिसेल जेव्हा तुम्ही संध्याकाळी दूरदर्शन सुरू कराल आणि दिवसभर ट्विटर- फेसबुक वरती राहाल तेव्हा आणि लाईक-डिसलाईकच्या गर्तेत अडकाल तेव्हा.
धन्यवाद!