सोळाव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सोंगाढोंगात पार पडल्या.राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या तोडीस तोड अशी ही निवडणूक झाली.सुमारे ६४% युवकांनी मतदानाचा हक्क बजावला आणि सर्वात तरुण आणि प्रगल्भ अशा लोकशाहीचे चित्रण जगासमोर मांडले.बऱ्याच कालावधीनंतर केंद्रात एकपक्षीय सरकार स्थापन झाले आहे.अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात तिरंगे झेंडे घेऊन अंगावर लाठ्या खाणारे युवक अगोदरच इथल्या व्यवस्थेला किंबहुना इथल्या गलिच्छ राजकारणाला वैतागलेला होता.केजारीवालांचा "आम आदमी" सुरुवातीला त्याला आपलासा वाटला खरा,परंतु नव्याचे नऊ दिवस लागलीच उतरले आणि "आम" पर्याय सुद्धा काही खास करिष्मा दाखवू शकले नाहीत.नेमकी हीच परिस्थिती,युवकांची अस्वस्थता,मतदारांची परंपरागत राजकारणाविषयी असेलेली उदासीनता,नव्या नेतृत्वाच्या,नव्या पर्यायाच्या शोधात असलेली सामाजिक मानसिकता ओळखण्यात भाजप यशस्वी ठरला.नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली उत्कृष्ट मार्केटिंग,हायटेक प्रचारसभा,दिलखेचक जाहिराती वापरून मतदारांना भुलविण्याचा यशस्वी प्रयोग सिध्द करण्यात आला. आता केंद्रात मोदी सरकार आलंय.ज्या गुजरात मॉडेलला प्रोजेक्ट करण्यात आल त्या मॉडेलला देशभर राबवण्याची कसरत नव्या सरकारला करावी लागणार आहे.सामान्य भारतीय तरुण आज सुशिक्षित बेरोजगार बनत चाललाय.शिक्षण असूनही कुठल्याही रोजगाराच्या संधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही,हे विदारक वास्तव आहे,तरुणांच्या हाताला काम आणि कष्टाला काम देण्याची तरतूद करणे हा मोठा प्रश्न सरकार समोर असणार आहे. एका रात्रीतून रोजगार निर्मिती होणार नाही हे देखील मान्य परंतु "अच्छे दिन" च्या भरवशावर तरुणांना असलेली ही आशा पूर्ण करावीच लागणार आहे,याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.मुळात भाजपकडे स्वतःची यंत्रणा आहे,ज्यापासून एखाद्या गोष्टीच निराकरण कस करायचं याच विश्लेषण आणि कृतिकार्यक्रम मुळापासून आणि सविस्तर मिळतो.त्यामुळे असे प्रश्न कसे मार्गी लावले जावेत आणि याची कशी अंमलबजावणी व्हावी हे येत्या पाच वर्षात तरी अशक्य नाही.
अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनचा खातमा केल्यानंतर भारतानेही
पाकिस्तानात लपून बसलेल्या दाउद इब्राहिमच्या चारी मुंड्या चित कराव्यात
आशा मागणीने जोर पकडला होता.आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायम ढिलेपणा
दाखविणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारला ते करता आले नाही.आतंकवादाचा खातमा मुळापासून
जर करता आला तर ती बाब स्वागतार्ह्य अशीच असणार आहे.नवीन मंत्रिमंडळाच्या
शपथविधीसाठी सार्क परिषदेतील देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित करून
मोदींनी मुत्सद्देगिरी दाखवली .पाक पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना आमंत्रित
करून नव्या मैत्रीपूर्ण संबंधाची सुरुवात करण्यात आली.तेव्हा मैत्रीच्या
नावाखातर दहशतवादाविरोधात सरकारने नमती भूमिका घेणे कुणालाही रुचणार
नाही,आणि भाजप सरकारकडून तशी अपेक्षा तरी नाही. . राष्ट्रीय राजकारण आणि
अंतरराष्ट्रीय राजकारण संपूर्णतः वेगळे असते.गृहमंत्रालय,परराष्ट्र व्यवहार
मंत्रालय,भारतीय लष्कर,गुप्तहेर संघटना,पोलिस यंत्रणा यांची भूमिका काय
असावी हे सरकार ठरवत असते.त्यामुळे याविषयीचे सरकारचे धोरण खमके असावे अशी
भारतीयांची आणि महत्वेकरुन भारतीय तरुणांची अपेक्षा आहे .परराष्ट्र
क्षेत्रातील आव्हाने कोणती,त्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक दीर्घकालीन
योजना,आवश्यक साधनसामुग्री यासंदर्भात सुस्पष्ट ,व्यापक राष्ट्रीय धोरण
आखले जाणे अनिवार्य आहे.आशा योजनांच्या अभावामुळे आजवर एकीकडे अंतर्गत
समस्या हा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे,तर दुसरीकडे परराष्ट्र धोरणात
कमालीचा विरोधाभास व दुटप्पीपणा दिसून आला आहे.आशा धोरणांमुळे भारताचे
महासत्ता बनण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिले आहे.परराष्ट्र खात्याचा कारभार
नव्याने हाती घेतलेल्या सुषमा स्वराज यांची यात कसोटी लागणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला आता व्यापक नजरेतून पाहावे लागणार
आहे.जागतिक मंदीची लाट सर्व जगात असताना आणि त्यापासून अमेरीकासारखा बलाढ्य
देशसुद्धा प्रभावित होत असताना भारताला यात फारशी झळ पोहोचली नाही,याला
कारण होते ते मनमोहन सिंग यांनी राबविलेले आर्थिक धोरण आणि खाउजा
चा(खाजगीकरण,उदारीकरण,जागतिकी
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढे नक्षलवाद हे देखील
सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.नक्षलवादाचा सामना कसा करायचा,त्यामध्ये
राज्य सरकारची,केंद्र सरकारची,लष्कर,पोलिस यांची काय भूमिका असावी याबाबत
या सर्व विभागांमध्ये कमालीचे मतभेद आहेत नक्षलवाद हा राज्यांतर्गत
प्रश्न समजला तर ही सर्वस्वी जबाबदारी पोलिस यंत्रणेवर येउन पडते आणि इथे
लष्कराला काही मर्यादा पडतात.परंतु दिवसेंदिवस गजकर्णासारखा पसरत जाणारा हा
नक्षलवाद राष्ट्रीय आपत्ती बनू पाहत आहे
.व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेत
नक्षलवादाचा समूळ नायनाट होणे गरजेचे आहे.श्रीलंका सरकारने तामिळी वाघांचा
केलेला बंदोबस्त हे उदाहरण भारतासमोर आहेच.लोकशाही मान्य नसलेले सुशिक्षित
तरुण नक्षलवादाच्या भयंकर मार्गाकडे जात आहेत.प्रचंड स्थितीज उर्जा असलेला
आजचा तरुण इथल्या सामाजिक विषमतेला कंटाळून रक्तरंजित क्रांतीच स्वप्न
पाहतो आहे.अशा वाट चुकलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणावे लागणार
आहे.त्यांच्यात असलेली उर्जा राष्ट्रनिर्मितीसाठी कशी उपयोगी ठरेल यासाठी
कृतिकार्यक्रम द्यावे लागतील.२०१३ मध्ये छत्तीसगढ येथे कॉंग्रेसच्या
परिवर्तन रयाली वर नक्षल्यांनी केलेला हल्ला फार काही जुना नाही,याचे
गांभीर्य नवीन सरकारने ओळखायला हवे.जर आपले नवनिर्वाचित सरकार आतंकवादी
समस्यांबाबाद पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांसोबत बोलणी करू शकतात मग
नक्षलवाद्यांशी का नाही?नक्षलवादी काही भारताबाहेरून आलेले नाहीत. आपल्याच
देशातील वाट चुकलेले हे आपले बांधव आहे.त्यांना आपलेपणाची जाणीव करून देण
आणि हा देश जसा आमचा आहे तसा तुमचाही आहे ह्याची शाश्वती द्यावी लागणार
आहे. आशा अनेकविध समस्या आहेत ज्या इथल्या तरुणांच्या मनात धगधगणाऱ्या
आहेत.त्या समस्यांचे मार्गी लावून "अच्छे दिन" येणारे सरकार घेऊन येईल अशी
अपेक्षा आहे.या अपेक्षा पूर्ण होतात कि नाही हे येणारे काळच सांगेल.
No comments:
Post a Comment