भारतातील प्रसारमाध्यमे कशी काम करत आहेत, त्यांच्यावर राजसत्ता,भांडवलदार कसे दबाव आणू पाहतायेत, लोकशाहीचा चौथा खांब कुणाकुणाच्या वळचणीला बांधला जातो आहे, याबद्दल खा. शरद यादव यांनी राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण भाषण केलं होत, त्याचा हा मराठी अनुवाद.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मी सांगू इच्छितो कि, भारताच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत दोन सभागृहाचा समावेश आहे. या दोन्ही सभागृहांवर, म्हणजे राज्यसभा आणि लोकसभेवर भारताच्या सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे. आपण सर्व संसद सदस्य जे काही काम करत असतो त्या कामांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम जर कोण करत असेल, तर ती आपली प्रसारमाध्यमे आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याकडे नवमाध्यमे (न्यू मीडिया), दृकमाध्यमे (व्हिज्युअल मीडिया) आणि समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया) मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. उपसभापती महोदय, मी तुम्हाला सांगू देखील शकत नाही कि समाजमाध्यमे कशा पद्धतीने ही नवमाध्यमे वापरली जात आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, शिवीगाळ केलेली जात आहे. आपण कल्पना देखील करू शकत नाही अशा पद्धतीने समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग सर्रासपने केला जातो आहे.
भारतीय माध्यमांसाठी फार अगोदरच मजीठिया आयोग गठीत केला गेला होता. याठिकाणी आपण आपल्या लोकशाहीत निवडणुकांमध्ये सुधार व्हावा यासाठी चर्चा करत आहोत, पण हा सुधार नेमका कसा घडविला जाईल? निवडणुकांमध्ये सुधारणा करायची असेल तर लोकशाहीत घडत असलेल्या गोष्टींची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा विचार आपल्याला करावा लागेल. ही प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. या माध्यमांची आजची नेमकी काय स्थिती आहे?
पत्रकार म्हणजे पत्रकारितेचा आत्मा आहे, असं मानलं जातं. आज आपली लोकशाही व्यवस्था अडचणीत आहे याच्या मागचं कारण म्हणजे आपण पत्रकारांना स्वातंत्र्य दिलं नाही. 'हायर अँड फायर' नावाची एक युरोपातील संकल्पना आपल्याकडे रुजू घातली आहे, याद्वारे पत्रकारांना कामावर ठेवा आणि आपल्याला हवे तसे त्यांना राबवून घ्या असा प्रघात पडलेला आहे. बहुतांश पत्रकार या संकल्पनेचे बळी ठरलेले आहेत.
मी मोठमोठ्या पत्रकारांबरोबर राहिलेलो आहे,वावरलेला आहे. पूर्वीच्या काळात प्रसारमाध्यमे कसे काम करतात हे आम्ही पाहिलेले आहे. आजच्या काळातील प्रसारमाध्यमेदेखील आम्ही बघतो आहोत. या प्रसारमाध्यमांचा महत्वाचा आत्मा कोणता आहे? खऱ्या बातम्या नेमक्या कशा येतील? मागच्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी मी स्वतः निवडणूक आयोगाकडे जाऊन सांगितले होते कि सगळीकडे पेड न्यूजचे पेव फुटले आहे. आज आपले पत्रकार हे अतिशय अस्वस्थ आणि त्रस्त आहेत.पत्रकारांकडे त्यांचा स्वाभिमान आजही शाबूत आहे, पण हेही मात्र खरं कि ते सत्य लिहू शकत नाही.ते काम करत असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या मालकासमोर त्यांना सांगितलं जात कि कोणत्या विषयावर लिहिलं पाहिजे आणि कोणत्या विषयाला बगल दिली पाहिजे. आपल्या कुटुंबाच्या भरणपोषणासाठी तो पत्रकार प्रयत्नशील असतो तेव्हा नाईलाजास्तव त्याला आपापल्या तत्वांना मुरड घालावी लागते. आपल्या लोकशाहीत आता एक बाजारू व्यवस्था प्रचलित झालेली आहे. या बाजारू व्यवस्थेत आपण आपली प्रसारमाध्यमे, लोकशाहीचा चौथा खांब कुणाच्या हाती सोपविला? ही माध्यमे कुणाकुणाच्या वळचणीला आपण बांधली ? या सर्व प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे. आपल्या देशात एक असा भांडवलदार आहे ज्याने देशातील प्रसारमाध्यमांची ४० ते ६० टक्के मालकी आपल्याकडे ठेवलेली आहे.
काय होईल या देशाचं? आता हिंदुस्थान टाईम्स देखील विकला जाणारा आहे. कालच तो विकला गेल्याच ऐकलंय. असे असेलतर हा देश कसा बरे प्रगत होईल? निवडणुकांमधील सुधार आणि त्यावरची चर्चा ही कुठे दाखवली जाईल, कुठे लिहिली जाईल? इथे कुणीही याबद्दल बोलायला तयार नाही. निश्चितपणे मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो कि लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे ही संसदेच्या अखत्यारीत असायला हवीत. यावर काही उपाययोजना आपण करणार आहोत कि नाही? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून जे पत्रकार वावरतात ते पत्रकारितेचे, प्रसारमाध्यमांचे मालक मुळीच नाहीत. जेव्हापासून भारतात बाजारीकरणाला सुरुवात झाली आहे तेव्हापासून आपल्या लक्षात येईल कि प्रकारमाध्यमात व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या संपत्तीत आवक वाढलेली आहे. मी आज जे काही बोलतो आहे त्याबद्दल कदाचित आपल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये माझ्याबद्दल उलटसुलट लिहिले देखील जाईल.
परंतु जेव्हा माझ्यासारखा कुणी एक माणूस जो स्वतंत्र भारताच्या भल्यासाठी साडेचार वर्षे तूरूंगात राहून आला आहे, जर आता तो काही बोलला नाही तर मला वाटते ही भारतातील तमाम नागरिकांचा माझ्याकडून विश्वासघात होईल. उपसभापती महोदय, आज मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कामगार कामावर ठेवले जात आहेत.
आज भारतात कुठेही नागरिकांना नोकरी आणि उद्योगधंदे उपलब्ध करून दिले जात नाहीत .सर्व ठिकाणी आज भांडवलदार आणि खाजगी क्षेत्रातील लोक आहेत. पत्रकारितेत तर मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार म्हणून पत्रकार काम करत आहेत. अशाप्रकारे मजिठिया आयोगाच्या शिफारसी कशा लागू होणार? प्रसारमाध्यम समूहाचे कर्मचारी असलेल्या पत्रकारांना आपले संघटन बनविण्याचे देखील स्वातंत्र्य नाही. तुम्ही जेव्हा कुठली सत्य घटना पत्रकारांना सांगता तेव्हा त्या सत्य घटनेमागे मालकाचे असलेले हितसंबंध त्या पत्रकाराला काहीदेखील करू देत नाहीत, असे केल्यास त्या पत्रकाराची नोकरी जाण्याची शक्यता ही असतेच.तेव्हा अशा परिस्थितीत ही माध्यमे कशी सुधारतील? जर ही माध्यमे सुधरली नाहीत तर निवडणूक प्रक्रियेतील सुधाराच्या आपण करत असलेल्या चर्चा व्यर्थ ठरणार आहेत. मी जे काही बोलतो आहे कदाचित याची बातमी देखील पद्धतशीरपणे प्रसारमाध्यमांच्या बाजूने लिहिली जाईल, त्यांच्या विरोधातील माझी भूमिका छापली देखील जाणार नाही.
प्रसारमाध्यमांचे मालकच पत्रकारांना सांगतील कि काय गोष्टी छापाव्यात आणि काय छापू नये. आमच्यासारखे अनेक लोक याबद्दल रोजच बोलत असतात, आणि हे प्रसारमाध्यमांचे मालक नेहमीच आपल्या पत्रकारांना सांगत असतात कि आपल्याविरोधी असलेल्या बातम्यांमध्ये कितीही सत्यता असली तरी त्या छापल्या जाऊ नये.
मी माध्यमांबद्दल बोलत असलेले सत्य हे बॅलेट पेपरच्या विश्वासार्ह्यतेशी निगडित आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. चारही बाजूंनी या विश्वासार्ह्यतेला भांडवली व्यवस्थेने घेरलेलं आहे. आपल्या समोर सद्यस्थितीला पेच हा आहे कि या प्रश्नांवर चर्चा नेमकी कशी घडवून आणली जाईल?
भारत हा एक खंडप्राय देश आहे, पण आपली चर्चा,आपले मुद्दे लोकांपर्यंत जायला तयार नाही. प्रसारमाध्यम समूहाचे मालक हे एकाच वेळी अनेक उद्योगधंदे करत आहेत. ते आता जमीनदार झालेले आहेत, आणि आपले उद्योगधंदे चालवत आहेत.कधी कधी तर ते संसदेतही येत असतात. त्यांना आता सगळेच पक्ष उमेदवारी देतात. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कि अशाप्रकारे आपले लोकतंत्र कदापिही उत्कर्ष करू शकणार नाही. असे जर होऊ द्यायचे नसेल तर त्यासाठी एखादा कायदा हा बनवला गेला पाहिजे. य कायद्याद्वारे कोणाही प्रसारमाध्यम समूहाच्या मालकाला किंवा वृत्तपत्राच्या मालकाला इतर उद्योगधंदा चालविण्याचा अधिकार नसेल.
उपसभापती महोदय, या देशात क्रॉस होल्डिंग ( एकाच वेळी अनेक उद्योगधंदे करण्याची मुभा) बंद झाली पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा पारित करा आणि मग बघा कि हा देश कसा सुधारतो ते. आपल्या देशात खूप सारे लोक असे आहेत जे विद्रोहीपणे आपली सत्य भूमिका लोकांना सांगत आलेले आहेत.भारताला घडविण्यात या लोकांचा मोलाचा सहभाग राहिलेला आहे. असे सत्यवादी लोक आज नाहीत असे मी म्हणणार नाही. असे खूप लोक आपल्यामधी आजही आहेत जे सत्य जगासमोर आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर आणीबाणी लागू झाली आहे. भारतात तशीही अघोषित आणीबाणी लागू झालीच आहे. याबद्दल आजचे पत्रकार काही लिहू शकत नाही कारण त्यांना काही मर्यादा आहेत. या मर्यादा माध्यमांच्या मालकांनी त्यांच्या पत्रकारांवर लादलेल्या आहेत. परंतु जेव्हा माध्यमांच्या मालकांचे आणि सरकारचे हितसंबंध जोपासले जातात तेव्हा मात्र माध्यमे अलगदपने सरकारच्या मुठीत बंद होऊन जातात.
जे पत्रकार सत्य लिहिण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना मग शिवीगाळ केली जाते.. अशा पत्रकारांना कामावरून काढून टाकले जात आहे. असे असेल तर आपला देश कसा घडेल? आपण आपल्या देशात सुधारणा कशा आणणार? मी तुम्हालाच नाही तर सर्वांना विचारू इच्छितो कि भारतात सुधारणा होतील तरी कशा? उपसभापती महोदय, या देशात प्रसारमाध्यमांसंदर्भात चर्चा का केली जात नाही? या देशात असा कायदा का बनवला जात नाही कि जो क्रोस होल्डींगला परवानगी देणार नाही. असे जर झाले तरच आपला देश उत्तमरीत्या घडेल असे मला वाटते . भारत देश जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा देखील अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी गणेश शंकर विद्यार्थी होते, ज्यांनी या देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. मी या संसदेत रवी शंकर प्रसाद यांनी निवेदन करतो कि, तुम्ही आज सत्तेत आहात आणि आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आपण सगळेच कायमस्वरूपी इथे नसणार आहोत. सध्या गरीब, मजदूर, शेतकरीवर्ग लोकशाहीपासून दूर होत चालला आहे. तुम्ही कितीही स्टॅन्डअप आणा, कितीही योजना राबवा हा वर्ग लोकशाहीपासून दूर दूर जाताना आपल्याला दिसेल. आपण सगळ्यांनी खूप ताकद याकामी खर्च केली पण या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचताना मात्र दिसत नाही. सर, मागे जेव्हा निवडणुका होत होत्या तेव्हा मी ३ वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात गेलो, आणि माझी भूमिका सांगितली. त्या तीनही वृत्तपत्रांनी माझे म्हणणे छापले नाही. मी महिन्याभरा तक्रार करत राहिलो पण माझे म्हणणे एका ओळीत देखील छापून येऊ शकले नाही. ते आज देखील माझे म्हणणे छापणार नाहीत कारण त्यांचे मालक त्यांच्या डोक्यावर बसलेले आहेत. हे सगळे पत्रकार माझे म्हणणे ऐकून घेतील, मनात साठवतील, पण प्रसारमाध्यम कंपन्यांचे मालक ते छापू देणार नाहीत.
मी सांगू इच्छितो कि असा कायदा बनलाच पाहिजे, माध्यमांच्या मालकाला एकच व्यवसाय करण्याची मुभा असावी. तो केवळ पत्रकारितेचं काम करेल, अन्य कोणतेही काम करणार नाही. असे जेव्हा होईल तेव्हाच आपली लोकशाही सुधारेल. बेईमानी करण्यासाठी हे प्रसारमाध्यमांचे मालक इतरही व्यवसाय चालवतात. प्रसारमाध्यमांचा व्यवसाय ते केवळ बेईमानी करण्यासाठी करत आहे, लोकशाही परिपकव व्हावी यासाठी ते किंचितही प्रयत्नशील नाहीत. भारताचे शेतकरी, कामगार यांच्यासाठी ते माध्यमे चालवत नाहीत.
खा. शरद यादव
( जदयू खासदार शरद यादव यांनी राज्यसभेत केलेले हे भाषण, २२ मार्च २०१७)
पूर्वप्रसिद्धी: लोकमुद्रा मासिक, ऑगस्ट २०१७
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मी सांगू इच्छितो कि, भारताच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत दोन सभागृहाचा समावेश आहे. या दोन्ही सभागृहांवर, म्हणजे राज्यसभा आणि लोकसभेवर भारताच्या सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे. आपण सर्व संसद सदस्य जे काही काम करत असतो त्या कामांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम जर कोण करत असेल, तर ती आपली प्रसारमाध्यमे आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याकडे नवमाध्यमे (न्यू मीडिया), दृकमाध्यमे (व्हिज्युअल मीडिया) आणि समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया) मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. उपसभापती महोदय, मी तुम्हाला सांगू देखील शकत नाही कि समाजमाध्यमे कशा पद्धतीने ही नवमाध्यमे वापरली जात आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, शिवीगाळ केलेली जात आहे. आपण कल्पना देखील करू शकत नाही अशा पद्धतीने समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग सर्रासपने केला जातो आहे.
भारतीय माध्यमांसाठी फार अगोदरच मजीठिया आयोग गठीत केला गेला होता. याठिकाणी आपण आपल्या लोकशाहीत निवडणुकांमध्ये सुधार व्हावा यासाठी चर्चा करत आहोत, पण हा सुधार नेमका कसा घडविला जाईल? निवडणुकांमध्ये सुधारणा करायची असेल तर लोकशाहीत घडत असलेल्या गोष्टींची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा विचार आपल्याला करावा लागेल. ही प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. या माध्यमांची आजची नेमकी काय स्थिती आहे?
पत्रकार म्हणजे पत्रकारितेचा आत्मा आहे, असं मानलं जातं. आज आपली लोकशाही व्यवस्था अडचणीत आहे याच्या मागचं कारण म्हणजे आपण पत्रकारांना स्वातंत्र्य दिलं नाही. 'हायर अँड फायर' नावाची एक युरोपातील संकल्पना आपल्याकडे रुजू घातली आहे, याद्वारे पत्रकारांना कामावर ठेवा आणि आपल्याला हवे तसे त्यांना राबवून घ्या असा प्रघात पडलेला आहे. बहुतांश पत्रकार या संकल्पनेचे बळी ठरलेले आहेत.
मी मोठमोठ्या पत्रकारांबरोबर राहिलेलो आहे,वावरलेला आहे. पूर्वीच्या काळात प्रसारमाध्यमे कसे काम करतात हे आम्ही पाहिलेले आहे. आजच्या काळातील प्रसारमाध्यमेदेखील आम्ही बघतो आहोत. या प्रसारमाध्यमांचा महत्वाचा आत्मा कोणता आहे? खऱ्या बातम्या नेमक्या कशा येतील? मागच्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी मी स्वतः निवडणूक आयोगाकडे जाऊन सांगितले होते कि सगळीकडे पेड न्यूजचे पेव फुटले आहे. आज आपले पत्रकार हे अतिशय अस्वस्थ आणि त्रस्त आहेत.पत्रकारांकडे त्यांचा स्वाभिमान आजही शाबूत आहे, पण हेही मात्र खरं कि ते सत्य लिहू शकत नाही.ते काम करत असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या मालकासमोर त्यांना सांगितलं जात कि कोणत्या विषयावर लिहिलं पाहिजे आणि कोणत्या विषयाला बगल दिली पाहिजे. आपल्या कुटुंबाच्या भरणपोषणासाठी तो पत्रकार प्रयत्नशील असतो तेव्हा नाईलाजास्तव त्याला आपापल्या तत्वांना मुरड घालावी लागते. आपल्या लोकशाहीत आता एक बाजारू व्यवस्था प्रचलित झालेली आहे. या बाजारू व्यवस्थेत आपण आपली प्रसारमाध्यमे, लोकशाहीचा चौथा खांब कुणाच्या हाती सोपविला? ही माध्यमे कुणाकुणाच्या वळचणीला आपण बांधली ? या सर्व प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे. आपल्या देशात एक असा भांडवलदार आहे ज्याने देशातील प्रसारमाध्यमांची ४० ते ६० टक्के मालकी आपल्याकडे ठेवलेली आहे.
काय होईल या देशाचं? आता हिंदुस्थान टाईम्स देखील विकला जाणारा आहे. कालच तो विकला गेल्याच ऐकलंय. असे असेलतर हा देश कसा बरे प्रगत होईल? निवडणुकांमधील सुधार आणि त्यावरची चर्चा ही कुठे दाखवली जाईल, कुठे लिहिली जाईल? इथे कुणीही याबद्दल बोलायला तयार नाही. निश्चितपणे मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो कि लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे ही संसदेच्या अखत्यारीत असायला हवीत. यावर काही उपाययोजना आपण करणार आहोत कि नाही? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून जे पत्रकार वावरतात ते पत्रकारितेचे, प्रसारमाध्यमांचे मालक मुळीच नाहीत. जेव्हापासून भारतात बाजारीकरणाला सुरुवात झाली आहे तेव्हापासून आपल्या लक्षात येईल कि प्रकारमाध्यमात व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या संपत्तीत आवक वाढलेली आहे. मी आज जे काही बोलतो आहे त्याबद्दल कदाचित आपल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये माझ्याबद्दल उलटसुलट लिहिले देखील जाईल.
परंतु जेव्हा माझ्यासारखा कुणी एक माणूस जो स्वतंत्र भारताच्या भल्यासाठी साडेचार वर्षे तूरूंगात राहून आला आहे, जर आता तो काही बोलला नाही तर मला वाटते ही भारतातील तमाम नागरिकांचा माझ्याकडून विश्वासघात होईल. उपसभापती महोदय, आज मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कामगार कामावर ठेवले जात आहेत.
आज भारतात कुठेही नागरिकांना नोकरी आणि उद्योगधंदे उपलब्ध करून दिले जात नाहीत .सर्व ठिकाणी आज भांडवलदार आणि खाजगी क्षेत्रातील लोक आहेत. पत्रकारितेत तर मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार म्हणून पत्रकार काम करत आहेत. अशाप्रकारे मजिठिया आयोगाच्या शिफारसी कशा लागू होणार? प्रसारमाध्यम समूहाचे कर्मचारी असलेल्या पत्रकारांना आपले संघटन बनविण्याचे देखील स्वातंत्र्य नाही. तुम्ही जेव्हा कुठली सत्य घटना पत्रकारांना सांगता तेव्हा त्या सत्य घटनेमागे मालकाचे असलेले हितसंबंध त्या पत्रकाराला काहीदेखील करू देत नाहीत, असे केल्यास त्या पत्रकाराची नोकरी जाण्याची शक्यता ही असतेच.तेव्हा अशा परिस्थितीत ही माध्यमे कशी सुधारतील? जर ही माध्यमे सुधरली नाहीत तर निवडणूक प्रक्रियेतील सुधाराच्या आपण करत असलेल्या चर्चा व्यर्थ ठरणार आहेत. मी जे काही बोलतो आहे कदाचित याची बातमी देखील पद्धतशीरपणे प्रसारमाध्यमांच्या बाजूने लिहिली जाईल, त्यांच्या विरोधातील माझी भूमिका छापली देखील जाणार नाही.
प्रसारमाध्यमांचे मालकच पत्रकारांना सांगतील कि काय गोष्टी छापाव्यात आणि काय छापू नये. आमच्यासारखे अनेक लोक याबद्दल रोजच बोलत असतात, आणि हे प्रसारमाध्यमांचे मालक नेहमीच आपल्या पत्रकारांना सांगत असतात कि आपल्याविरोधी असलेल्या बातम्यांमध्ये कितीही सत्यता असली तरी त्या छापल्या जाऊ नये.
मी माध्यमांबद्दल बोलत असलेले सत्य हे बॅलेट पेपरच्या विश्वासार्ह्यतेशी निगडित आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. चारही बाजूंनी या विश्वासार्ह्यतेला भांडवली व्यवस्थेने घेरलेलं आहे. आपल्या समोर सद्यस्थितीला पेच हा आहे कि या प्रश्नांवर चर्चा नेमकी कशी घडवून आणली जाईल?
भारत हा एक खंडप्राय देश आहे, पण आपली चर्चा,आपले मुद्दे लोकांपर्यंत जायला तयार नाही. प्रसारमाध्यम समूहाचे मालक हे एकाच वेळी अनेक उद्योगधंदे करत आहेत. ते आता जमीनदार झालेले आहेत, आणि आपले उद्योगधंदे चालवत आहेत.कधी कधी तर ते संसदेतही येत असतात. त्यांना आता सगळेच पक्ष उमेदवारी देतात. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कि अशाप्रकारे आपले लोकतंत्र कदापिही उत्कर्ष करू शकणार नाही. असे जर होऊ द्यायचे नसेल तर त्यासाठी एखादा कायदा हा बनवला गेला पाहिजे. य कायद्याद्वारे कोणाही प्रसारमाध्यम समूहाच्या मालकाला किंवा वृत्तपत्राच्या मालकाला इतर उद्योगधंदा चालविण्याचा अधिकार नसेल.
उपसभापती महोदय, या देशात क्रॉस होल्डिंग ( एकाच वेळी अनेक उद्योगधंदे करण्याची मुभा) बंद झाली पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा पारित करा आणि मग बघा कि हा देश कसा सुधारतो ते. आपल्या देशात खूप सारे लोक असे आहेत जे विद्रोहीपणे आपली सत्य भूमिका लोकांना सांगत आलेले आहेत.भारताला घडविण्यात या लोकांचा मोलाचा सहभाग राहिलेला आहे. असे सत्यवादी लोक आज नाहीत असे मी म्हणणार नाही. असे खूप लोक आपल्यामधी आजही आहेत जे सत्य जगासमोर आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर आणीबाणी लागू झाली आहे. भारतात तशीही अघोषित आणीबाणी लागू झालीच आहे. याबद्दल आजचे पत्रकार काही लिहू शकत नाही कारण त्यांना काही मर्यादा आहेत. या मर्यादा माध्यमांच्या मालकांनी त्यांच्या पत्रकारांवर लादलेल्या आहेत. परंतु जेव्हा माध्यमांच्या मालकांचे आणि सरकारचे हितसंबंध जोपासले जातात तेव्हा मात्र माध्यमे अलगदपने सरकारच्या मुठीत बंद होऊन जातात.
जे पत्रकार सत्य लिहिण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना मग शिवीगाळ केली जाते.. अशा पत्रकारांना कामावरून काढून टाकले जात आहे. असे असेल तर आपला देश कसा घडेल? आपण आपल्या देशात सुधारणा कशा आणणार? मी तुम्हालाच नाही तर सर्वांना विचारू इच्छितो कि भारतात सुधारणा होतील तरी कशा? उपसभापती महोदय, या देशात प्रसारमाध्यमांसंदर्भात चर्चा का केली जात नाही? या देशात असा कायदा का बनवला जात नाही कि जो क्रोस होल्डींगला परवानगी देणार नाही. असे जर झाले तरच आपला देश उत्तमरीत्या घडेल असे मला वाटते . भारत देश जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा देखील अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी गणेश शंकर विद्यार्थी होते, ज्यांनी या देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. मी या संसदेत रवी शंकर प्रसाद यांनी निवेदन करतो कि, तुम्ही आज सत्तेत आहात आणि आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आपण सगळेच कायमस्वरूपी इथे नसणार आहोत. सध्या गरीब, मजदूर, शेतकरीवर्ग लोकशाहीपासून दूर होत चालला आहे. तुम्ही कितीही स्टॅन्डअप आणा, कितीही योजना राबवा हा वर्ग लोकशाहीपासून दूर दूर जाताना आपल्याला दिसेल. आपण सगळ्यांनी खूप ताकद याकामी खर्च केली पण या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचताना मात्र दिसत नाही. सर, मागे जेव्हा निवडणुका होत होत्या तेव्हा मी ३ वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात गेलो, आणि माझी भूमिका सांगितली. त्या तीनही वृत्तपत्रांनी माझे म्हणणे छापले नाही. मी महिन्याभरा तक्रार करत राहिलो पण माझे म्हणणे एका ओळीत देखील छापून येऊ शकले नाही. ते आज देखील माझे म्हणणे छापणार नाहीत कारण त्यांचे मालक त्यांच्या डोक्यावर बसलेले आहेत. हे सगळे पत्रकार माझे म्हणणे ऐकून घेतील, मनात साठवतील, पण प्रसारमाध्यम कंपन्यांचे मालक ते छापू देणार नाहीत.
मी सांगू इच्छितो कि असा कायदा बनलाच पाहिजे, माध्यमांच्या मालकाला एकच व्यवसाय करण्याची मुभा असावी. तो केवळ पत्रकारितेचं काम करेल, अन्य कोणतेही काम करणार नाही. असे जेव्हा होईल तेव्हाच आपली लोकशाही सुधारेल. बेईमानी करण्यासाठी हे प्रसारमाध्यमांचे मालक इतरही व्यवसाय चालवतात. प्रसारमाध्यमांचा व्यवसाय ते केवळ बेईमानी करण्यासाठी करत आहे, लोकशाही परिपकव व्हावी यासाठी ते किंचितही प्रयत्नशील नाहीत. भारताचे शेतकरी, कामगार यांच्यासाठी ते माध्यमे चालवत नाहीत.
खा. शरद यादव
( जदयू खासदार शरद यादव यांनी राज्यसभेत केलेले हे भाषण, २२ मार्च २०१७)
पूर्वप्रसिद्धी: लोकमुद्रा मासिक, ऑगस्ट २०१७
No comments:
Post a Comment