विषाची जिथे लावली रोपटे...

आमच्या पिढीने १९७५ साली लागू झालेली आणीबाणी पाहिली नाही, त्याबाबतच्या अतिशय रंजक अशा गोष्टी मात्र ऐकल्या. सध्या अशाच प्रकारची परंतु अघोषित आणीबाणी देशात लागू झाल्याच बोललं जातंय. आपण काय कराव,काय करू नये. काय खाव, काय खाऊ नये.काय नेसाव आणि काय नेसू नये. हे सगळे आपल्या व्यतिरिक्त दुसरे कोणी ठरवत असेल तर आजची तरुणाई हे कदापीही मान्य करू शकत नाही. आजची तरुण पिढी ज्या वातावरणात, ज्या अवकाशात वाढली, वावरली त्याचा संपूर्ण परिणाम हा त्यांच्या विचारसरणीवर आपल्याला पाहायला मिळेल. समकालीन राज्यव्यवस्थेचा बरावाईट  परिणाम हा तिथल्या जनसमुदायावर होत असतो. चांगल्या गोष्टींचे स्वागत आणि वाईट गोष्टींचा तिटकारा असणे हे सृजनशील समाजाचे उदाहरण असते. गेल्या काही महिन्यांपासून मात्र देशाच्या एकूणच सामजिक वातावरणात ज्या ज्या हालचाली, ज्या ज्या अघटीत घटना घडत आहेत ते पहिले कि वर म्हटल्याप्रमाणे अघोषित आणीबाणी  काय आहे याची कल्पना येईल. घरवापसी, लव जिहाद, गोमांस बंदी, मुस्लिमांना गरबा बंदी, गुलामअली खान यांच्या संगीत कार्यक्रमाला विरोध,पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद कसुरी यांच्या पुस्तकावर  आधारित परिसंवादाला विरोध, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्यावर खालच्या पातळीला जाऊन निरर्थक टीका  इत्यादी इत्यादी. या सगळ्या गोष्टींमागे राष्ट्रभक्ती,देशप्रेम,वैगेरे वैगेरे काही नाही.आहे तो केवळ धर्मांध दृष्टीकोण. केवळ गोमांस खाल्ल्याच्या संशयावरून दादरी मधे अखलाक मोहोम्मद नावाच्या व्यक्तीच्या घरात घुसून हिंदुत्ववादी संघटन त्याचा जीव घेते, त्याचे कुटुंब गोमांस खात असल्याची घोषणा गावातल्या मंदिरावरच्या भोंग्याने होते आणि सहिष्णू हिंदू धर्माचे आपण कट्टर समर्थक याबद्दल एक ब्र देखील काढत नाही, याचा अर्थ तरी काय? अखलाक हा ज्या अल्पसंख्यांक समुदायाचा होता, त्या समुदायाने या घटनेचा निषेध जरूर केला परंतु तो देखील आपल्या आपल्या शक्तीनुसार. सदर प्रकरणात बहुसंख्य हिंदू लोक शांत राहिले,असे जेव्हा घडले तेव्हा हि गोष्ट मात्र अधोरेखित होते  कि मूक समर्थन करून आपणही घडल्या प्रकरणाला अनुमोदन दिले. त्यामुळे दादरी हत्याकांड सरकारमान्य हत्याकांड म्हणून मानले गेले.जगभरात दुसऱ्या कोणाच्या काठीने तिसऱ्या कोणाचा, आपल्याला तापदायक असलेला  साप जर मरत असेल तर असे मूक समर्थन देण्याची जुनी परंपरा आपल्याकडे प्रचलित आहे. कोणतीही गोष्ट भीतीदायक वातावरणात निर्माणही होऊ शकत नाही आणि वाढूही शकत नाही. त्यासाठी संवादाचे, न्यायाचे आणि समाजवादाचे वातावरण असणे गरजेचे असते हे आता सगळ्याच विकसित देशांनी मान्य केलय, आपण मात्र अजूनही विकसनशील अवस्थेमध्ये अडकलेलो असल्यामुळे कदाचित हा वैश्विक विचार आपल्याला पटत नसावा. अन्यायाला परिणामकारक आवर  घालील असे जालीम उपाय इतरत्र कोठे आहेत काय? असा प्रश्न विचारल्यास नाही असेच उत्तर येईल.न्याय हा नेहमीच कायद्याच्या अनुषंगाने होत असतो,आणि कायदा मात्र सत्तेत असलेले लोक आपल्या आपल्या फायद्यासाठी करत असतात हे मात्र विसरून चालणार नाही. त्यामुळे अखलाकला न्याय मिळेल किंवा नाही याबाबत गंभीर आणि प्रचंड अशा शंका आहेत. कायद्याच्या अनुषंगाने 'धीमे धीमे' असे हक्क पाश्चिमात्य देशाने जितक्या परिश्रमपूर्वक मिळवले त्याच पद्धतीने भारतीयांनी देखील समताधिष्ठित समाजरचनेची शाश्वती देणारे संविधान कठोर संघर्षाने मिळवले. संविधानाने बहाल केलेले स्वतंत्र, बंधुता,समता आणि न्याय हे हक्क कितीतरी किमती आहेत, हि मुल्ये याअगोदर इथल्या परंपरेत नव्हती त्यामुळेच संविधानाच्या प्रास्ताविकात ते जाणीवपूर्वक करावे लागले. हे राष्ट्र आत यापुढे उपरोक्त मुल्यांवर आधारित असणार आहे याची हमी संविधानाच्या प्रास्तविकात दिली गेली.असे असले तरीही ,कोणी मान्य करो अगर ना करो, मात्र त्यासाठी पैशाची आणि रक्ताची गंगा सतत  वाहवत ठेवावी लागते, जी सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जरूर असते परंतु त्यांच्या रक्तामासांची असते हे मात्र नक्की. याच न्यायहक्कासाठी, परिवर्तनवादी विचारासाठी, आपल्या देशात डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, कॉ. गोविंद पानसरे आणि प्रा.डॉ. कलबुर्गी यांना आपले रक्त द्यावे लागले. त्यांचे मारेकरी भेटतील आणि त्यांना शिक्षा होईल याची साधी  अपेक्षा देखील समकालीन सरकारकडून केली जाऊ शकत नाही अशी भयावह परिस्थिती आज देशात आहे. पुरेपूर व परिपूर्ण असा न्याय जगात कुठेही नाही. परंतु प्रत्येकाने सातत्याने त्यासाठी जीवजप घालणे हे व्यक्तीस्वातंत्र्य व न्यायाच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. ज्यांना आपल्या संविधानिक अधिकारांची आणि कर्तव्याची जाण आहे असे लोक हा जीवजप करतात,झालेल्या प्रकारानंतर देशभरातील साहित्यिकांनी, कलाकारांनी सरकारने दिलेले मानाचे पुरस्कार परत करून लोकशाहीचा आवाज आणि नीतिमूल्यांचा जागर कायम ठेवला हे त्याचेच द्योतक आहे.

  केवळ भारतीय जनता पार्टी आणि देशाचे 'विकास पुरुष' ,पर्यायाने हिंदुत्ववादी घटकाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यामुळे हे सगळे प्रकरण सुरु झाल्याचे समजण्याचे कारण नाही.काँग्रेस सत्तेत असतानाही असे प्रकार घडत होते, दलित -आदिवासी-मुस्लिम समुदायाला तेव्हाही दिलासादायक वातावरण नव्हतेच.हिरव्या गवतातील हिरवा साप अशी काहीशी तुलना कॉंग्रेसच्या बाबतीत होऊ शकते. प्रा.डी.एन. झा यांनी  प्राचीन भारतातील लोकसमुहांच्या खाण्याच्या सवयीबद्दल एक संशोधनपूर्ण पुस्तक लिहिले होते ,या  संशोधन पुस्तकावर काँग्रेस सरकारनेच बंदी आणली होती. तेव्हा आता कितीही गोमांस हत्या प्रकारावरून पुरोगामित्वाचे सोंग कॉंग्रेस घेत असली तरी त्यामागे काँग्रेसचा हेतू सामाजिक नसून राजकीय आहे हे समजण्यासारखे आहे. फ़सिस्ट शक्तींना पूरक असे वातावरण निर्माण करण्यात काँग्रेसचा सक्रिय सहभाग असल्यामुळेच अशा परिणामांना आपण सध्या सामोरे जात आहोत. सत्तेचा उन्माद आला कि पुढचे मागचे काहीही दिसत नसते.अप्पलपोटे  सरकार  मग वाटेल ते उन्मत काम करते. ज्या शोषित, पिडीत समाजाची बाजू घेण्याची जबाबदारी राजसत्तेची असते तेच सरकार जर असे वागत असले तर न्याय मागायचं कुणाकडे? कि उपरेपणाचे जड ओझे घेवून आयुष्य घालवायचे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे हा पिडीत समाज गेली ६० वर्षे शोधतो आहे. त्या समुदायाला देशाच्या एकूणच  विकासप्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी कुठले प्रयत्न झालेत, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला  देशाच्या कुठल्या राज्यव्यवस्थेने आणि पर्यायाने न्यायालयाने  न्याय दिला, कुठली राजसत्ता त्यांच्या संरक्षणार्थ धावून गेली हे एकदा  इथे सत्तेत असलेल्या, आणि याअगोदर  सत्तेत राहिलेल्या पक्षाने जगजाहीर सांगावे. कुणाकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळणार नाही आणि तशी अपेक्षाही नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची  गळचेपी होत असताना, संविधानिक मुल्यांवर कोणा घटनाबाह्य शक्तींकडून निर्बंध येत असताना इथला सजग समाज कसा काय शांत बसू शकतो? क्रियेला प्रतिक्रिया ही असतेच. ही प्रतिक्रिया कधी साहित्यिकांचा एल्गार बनून येते, तर कधी संविधानिक मार्गाने  न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावताना दिसते. गोधरा हत्याकांडाला प्रतिक्रिया म्हणून गुजरात दंगल झाली, बाबरी मशिदीच्या पतनाला प्रतिक्रिया म्हणून मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले. क्रिया प्रतिक्रियांच्या या लढाईत बऱ्याच पिढ्या भरडल्या गेल्या आणि भरडल्या जात आहेत. जागतिकीकरणाची भाषा बोलणारा आजचा तरुण धर्म विसरून माणुसकीची भाषा बोलू पाहतो परंतु इथली व्यवस्था त्याला विसरू देत नाही. तरुणाईच्या बलाचा वापर राष्ट्रनिर्मितीसाठी न करता धर्माच्या गलिच्छ राजकारणासाठी केला जात आहे हे सनातन संस्थेच्या कार्यप्रणालीवरून सिध्द व्हावे. "हाथ नही मारने, मरवाने के लिये , हाथ हे नवनिर्माण के लिये" असा आदर्श घालून देणारे स्व. बाबा आमटे याच देशात होऊन गेले यावर कदाचित पुढच्या पिढीला विश्वासही बसणार नाही अशी अराजक  परिस्थिती आपल्या आजूबाजूला आहे.
विषाची रोपटे लावली तर विषारीच फळे येणार, त्याला अमृताची फळे येण्याची अपेक्षाहि बाळगू नये.ज्या देशात महात्मा गांधींची हत्या होते आणि हत्या झाल्यावर त्यांच्या हत्येकरांचे  उदात्तीकरण करण्यात येते.शहीद दाभोळकर,पानसरे,कलबुर्गी हत्येस पात्र होते असे जाहीरपणे बोलले जाते त्या देशाची वाटचाल इसीसच्या मार्गाने चालू आहे. संदर्भ वेगळे असले तरी येणाऱ्या काळात आपण धर्मांधतेच्या गर्तेत पुरते अडकले जाऊ आणि भारताची ओळख दुसरा अफगाणिस्तान अशीच असेल. वेळीच सावरलो तर उत्तमच. नाही तर पुढची  कितीतरी वर्ष या देशात फुले -शाहू-आंबेडकर  जन्माला येण्याची वाट पहावी लागेल आणि पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागेल. पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्यापेक्षा समतेचा हा रथ पुढे नेण्यासाठी तरुणांनाच पुढाकार घ्यावा  लागणार आहे. 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यो आता है?' या चित्रपटातून तत्कालीन सामाजिक बदलांवर विचार करणारा 'अल्बर्ट पिंटो'  अभिनेते नसरुद्दिन शाह यांनी न्यायिक भावनेने साकारला. आजपर्यंत शाह हि भूमिका जगत आलेले आहेत. परंतु आज नसरुद्दिन शाह यांनादेखील त्यांच्या मुस्लिम असण्यामुळे टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. हि नक्कीच निंदनीय घटना आहे. जग बदलतंय आपणही बदलल पाहिजे. काळाबरोबर राहिलो नाही तर डायनासोर सारखे लुप्त होऊन जाऊ.डायनासोर परिस्थितीशी मिळतेजुळते घेण्यास अक्षम ठरले, कितीही केले तरी ते प्राणीच.आपण मात्र पृथ्वीतालावरील सर्वात हुशार मनुष्यप्राणी आहोत. आपापसात भांडून नष्ट झालो तर आपल्यासारखे करंटे आपणच.

इंजी. सागर भालेराव        
9595842238