NDTV वर सरकारने केलेल्या कारवाईनंतर अनेकांगी चर्चा चालू झाल्या. भाजप सरकार सत्तेवर आहे म्हणून भाजप विरोधी लोक आकांडतांडव करत आहेत असे समजण्याचे कारण नाही. संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात देखील झाल्या होत्या अशा घटना.देशहिताच्या, समाजहिताच्या विरोधात काही प्रक्षेपण होत असेल तर त्याला आळा घालणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तसे त्यांना संविधानिक अधिकार देखील आहेत. त्याबद्दल वाद नाही. 2005 ते 2013 या कार्यकाळात एकूण 28 वेळा सुमारे 20 चॅनेलवर NDTV वर जशी कारवाई झाली, अगदी तशाच स्वरूपाच्या कारवाई झाल्या आहेत.
आजवर कोणत्या चॅनेल वर कारवाई केली गेली.
1. जनमत, 2007
2007 मध्ये जनमत टीव्ही वर कारवाई केली गेली. कारण होते बनावट स्टिंग ऑपरेशन.सुमार महिनाभर या टीव्हीवर प्रसारणासाठी बंदी घालण्यात आली होती. प्रकरण असे होते कि, एक महिला शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत सेक्स रॅकेट चालवते आहे असे जनमतचे संशोधन होते. त्यांनी त्यानुसार स्टिंग ऑपेरेशन केले, झाल्या प्रकारामुळे खळबळ माजली. संबंधित महिला शिक्षिकेवर लोकांनी जीवघेणा हल्ला देखील केला.परंतु तपासात असे निष्पन्न झाले कि महिला शिक्षिका निर्दोष होती. समाजस्वास्थ बिघडवण्याचे काम जनमत ने केले होते म्हणून त्यांच्या प्रसारणावर महिनाभर बंदी घातली गेली.
हे स्टिंग जेव्हा केले गेले तेव्हा,सुधीर चौधरी हे जनमतचे सीईओ-संपादक होते.आता ते झी न्यूजचे एडिटर आहेत. त्यांच्यावर कोळसा घोटाळ्याची बातमी न दाखवण्यासाठी जिंदाल समूहाकडून 100 कोटी लाच मागितल्याचा आरोप होता.सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. जेएनयु मधल्या कथित देशविरोधी प्रकरणाची कुठलीही शहानिशा न करता खोटे व्हिडियो न्यूज चॅनेलवर दाखवून संपूर्ण जेएनयुमधल्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरविण्यात यांचा मोठा वाटा राहिला आहे.
2. फैशन टीवी, 2007, 2010, 2013
फॅशनच्या दुनियेतील महत्वाचा आणि कायम चर्चेत राहणारं हे चॅनेल. 2007 ते 2013 दरम्यान 3 वेळा हा चॅनेल ऑफ एयर केला गेला.पहिली बंदी 2 महिन्यांसाठी होती.कारण होते ‘मिडनाइट हॉट’ हा कार्यक्रम. अश्लील दृश्य दाखविल्याप्रकरणी ही कारवाई होती.2010 मध्ये पुन्हा एकदा बंदी घातली गेली, ही बंदी 9 दिवसांची होती, यावेळी कारण होते टॉपलेस महिला मॉडेल दाखविल्याचे. 2013 मध्ये पुन्हा एकदा अश्लील दृश्य दाखविल्याप्रकरणी 10 दिवसांसाठी या चॅनेलच्या प्रसारणावर बंदी होती.
3. महुआ टीवी, 2013
25 एप्रिल , 2013 ला महुआ टीव्ही एक दिवसासाठी बंद ठेवला गेला. कारण हे होते कि प्राईम टाइम मध्ये या चॅनेलने ‘ए’ सर्टिफिकेट असलेल्या ‘औलाद’ आणि ‘एक और कुरुक्षेत्र’ या दोन चित्रपटांचे प्रक्षेपण केले.
4. AXN, 2013
25 एप्रिल , 2013 ला AXN चॅनेल वर देखील एकदिवसीय बंदी घातली गेली. या चॅनेलने देखील ‘ए’ सर्टिफिकेट असलेला डार्कनेस फॉल्स' हा सिनेमा प्रदर्शित केला होता.
5. मूवीज ओके, 2013
1 मे 2013 रोजी मुव्हीज ओके या चॅनेलवर देखील एक दिवसाच्या प्रक्षेपणावर बंदी घातली गेली.कारण होते कि त्यांनी देखील प्राईम टाईम दरम्यान ‘दिलजले’ हा ‘ए’ सर्टिफिकेट असलेला सिनेमा प्रदर्शित केला होता.
6. कॉमेडी सेंट्रल, 2013
17 मई, 2013 रोजी,या चॅनेलवर 10 दिवसांच्या प्रक्षेपण बंदीची कारवाई केली गेली.कारण होते, ‘स्टैंड अप क्लब’ हा प्रोग्रॅम. यात अश्लील शेरेबाजी करण्यात आल्याचा आरोप होता.
7. WB, 2014
16 जनवरी, 2014 रोजी ‘WB’ चॅनेलवर देखील एकदिवसीय प्रक्षेपणावर बंदी घातली गेली होती.कारण होते त्यांनी दाखविलेला ‘इट्स अ बॉय गर्ल थिंग’ हा अडल्ट सिनेमा.
हा सगळा झाला आतापर्यंतचा इतिहास. माहिती व प्रसारण मंत्रालय, मग ते भाजप चे असोत किंवा काँग्रेसचे असोत, त्यांनी अशा प्रकारच्या कारवाई आजपर्यंत केल्या असल्याचा इतिहास आहे. तसे त्यांना संविधानिक अधिकार आहेत. वर पाहिलेल्या 7 प्रकरणात एकटे न्यूज देणारे जनमत चॅनेल सोडले तर बाकी सगळे मनोरंजन करणारे चॅनेल आहेत.न्यूज चॅनेलवर अशा कारवाई फार कमी झाल्या आहेत. आपल्याकडे माध्यमांचे स्वातंत्र्य अजूनही अबाधित आहे. ऑथोरॅटरियन रुल आपल्याकडेही आता लागू होतो आहे कि काय अशी शंका आहे. कारण, सुरक्षेच्या कारणावरून जर NDTV वर कारवाई होत असेल, तर मग ज्या ज्या चॅनेल ने पठाणकोट हल्ल्याचे सविस्तर वृत्तांकन केले त्यांच्यावर देखील तसाच नियम लागू करायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. रवीशकुमार हा प्रतिभावंत पत्रकार कायम हुकूमशाहीच्या विरोधी भूमिका घेत असतो, भांडवलदारी व्यवस्थेच्या विरोधात कष्टकऱ्यांच्या बाजूने उभा असतो. माध्यमांची नैतिकता काय आहे हे या माणसाकडून शिकावे. अर्णब गोस्वामी सारखा आततायीपणा रविशच्या कुठल्याही कार्यक्रमात आजवर दिसलेला नाही. बायस न होता वार्तांकन करणे हे फार कमी पत्रकारांना जमते, रवीशकुमार त्यातलेच एक आहेत.
खरे तर या निमित्ताने चर्चा अशी व्हायला हवी कि, आणीबाणीच्या काळात देशहितासाठी कसे वार्तांकन केले जावे यासाठी माध्यमांना कुठल्या गाईडलाईन्स असाव्यात. 26/11 हल्ल्यानंतर आपल्याला हा प्रश्न भेडसावला होता. अतिरेकी हल्ला कसा कव्हर केला पाहिजे याचे ज्ञान भारतीय माध्यमांकडे नव्हते (नेपाळ भूकंपानंतर आणि उत्तराखंड जलप्रलयानंतर भारतीय माध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनानंतर अजूनही हे भान आपल्याकडल्या माध्यमांना नाही हे जाणवले आहे) त्यामुळे जे भेटेल ते लाईव्ह दाखविणाच्या फंदात आपण सगळं काही पाकिस्तानस्थित अतिरेक्यांना आयत दाखवलं.त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. त्यातून देखील आपण काही शिकलो नाही. अजूनही आपल्याकडे माध्यमांना अशा गाईडलाईन्स नाही. PTI ने घालून दिलेले नियम या देशातला एकही वृत्तपत्र, न्यूजचॅनल पाळत नाही.नियम करून सगळे प्रश्न सुटत नाही.तसे असले असते तर जेएनयु देशद्रोही ठरले नसते आणि झी मीडियाने जाहीरपणे देशाची माफी मागितली असती.
असो, तर मुद्दा हा आहे कि NDTV घातलेली एकदिवसीय प्रक्षेपणाची बंदी चूक कि बरोबर. ही बंदी म्हटलं तर चुक आणि म्हटलं तर बरोबर देखील आहे. चूक यासाठी कि रवीशकुमारसारख्या संयमित पत्रकारावर हेतुपुरस्पर केलेली कारवाई. NDTV ला वेगळा न्याय आणि इतर चॅनेलला वेगळा न्याय कशासाठी? समाजस्वास्थाची एवढीच चिंता होती तर मग झी न्यूजबद्दल अशी कारवाई का केली गेली नाही?
सर्जिकल स्ट्राईकच्या गप्पांमध्ये आपला देश मागच्या आठवड्यात ढवळून निघाला. सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल आपापल्या विद्यमान सरकारने संपूर्ण जगाला माहिती दिली. कारवाई कशी केली, कधी केली आदी गोष्टी सविस्तर सांगितल्या. आपल्या सैन्याच्या कूटनीतीबद्दल जर सरकारच असा खुलासा जगासमोर करत असेल तर माध्यमांकडून सरकारने अपेक्षा का ठेवावी?
देशहितासाठी हे किती घातक आहे हे 56 इंच छाती असलेल्या प्रधानसेवकाला अजून कळलेले दिसत नाही. NDTV वर कारवाई करण्यासाठी सरसावलेले सरकार, खुद्द संरक्षणमंत्र्यांबाबत काय भूमिका घेईल? सरकार भूमिका घेणार नाही. सरकारला तशी भूमिका घेण्याची सवय देखील नाही. केवळ आणि केवळ आततायीपणा दाखविण्यात विद्यमान सरकार सरसावलेले आहे. पूर्वग्रह ठेऊन सरकार निर्णय घेतंय.
परवा रामनाथ गोयंका पत्रकारिता पुरस्कार सोहळ्या दरम्यान पत्रकार राजकमल झा यांनी व्यक्त केले मत अगदी बरोबर आहे,ते म्हणतात "ज्यांना वाटते कि चांगली पत्रकारिता आता उरली नाही आणि सरकारने पत्रकारांना विकत घेतले आहे. चांगली पत्रकारिता मेलेली नाही,मरत नाही.उलट अशी पत्रकारिता वाढते आहे, बहरते आहे.एक वाईट गोष्ट मात्र ही आहे कि, खोटी पत्रकारिता सध्या मोठ्या प्रमाणात गोंगाट करते आहे, गेल्या 5 वर्षात असे चित्र नव्हते".
हे खरे आहे कि खोटी पत्रकारिता आता जास्त गोंगाट करते आहे, पण वैषम्य या गोष्टींचं आहे कि सरकार देखील आता या गोंगाटात आपला सूर मिळविण्याच्या कामी लागली आहे. सरकार यात इतकं व्यस्त आहे कि, बागो मैं बहार है? या सध्या प्रश्नाचे उत्तर देताना देखील त्यांना अनेकदा डोके खाजवावे लागत आहे.
आजवर कोणत्या चॅनेल वर कारवाई केली गेली.
1. जनमत, 2007
2007 मध्ये जनमत टीव्ही वर कारवाई केली गेली. कारण होते बनावट स्टिंग ऑपरेशन.सुमार महिनाभर या टीव्हीवर प्रसारणासाठी बंदी घालण्यात आली होती. प्रकरण असे होते कि, एक महिला शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत सेक्स रॅकेट चालवते आहे असे जनमतचे संशोधन होते. त्यांनी त्यानुसार स्टिंग ऑपेरेशन केले, झाल्या प्रकारामुळे खळबळ माजली. संबंधित महिला शिक्षिकेवर लोकांनी जीवघेणा हल्ला देखील केला.परंतु तपासात असे निष्पन्न झाले कि महिला शिक्षिका निर्दोष होती. समाजस्वास्थ बिघडवण्याचे काम जनमत ने केले होते म्हणून त्यांच्या प्रसारणावर महिनाभर बंदी घातली गेली.
हे स्टिंग जेव्हा केले गेले तेव्हा,सुधीर चौधरी हे जनमतचे सीईओ-संपादक होते.आता ते झी न्यूजचे एडिटर आहेत. त्यांच्यावर कोळसा घोटाळ्याची बातमी न दाखवण्यासाठी जिंदाल समूहाकडून 100 कोटी लाच मागितल्याचा आरोप होता.सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. जेएनयु मधल्या कथित देशविरोधी प्रकरणाची कुठलीही शहानिशा न करता खोटे व्हिडियो न्यूज चॅनेलवर दाखवून संपूर्ण जेएनयुमधल्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरविण्यात यांचा मोठा वाटा राहिला आहे.
2. फैशन टीवी, 2007, 2010, 2013
फॅशनच्या दुनियेतील महत्वाचा आणि कायम चर्चेत राहणारं हे चॅनेल. 2007 ते 2013 दरम्यान 3 वेळा हा चॅनेल ऑफ एयर केला गेला.पहिली बंदी 2 महिन्यांसाठी होती.कारण होते ‘मिडनाइट हॉट’ हा कार्यक्रम. अश्लील दृश्य दाखविल्याप्रकरणी ही कारवाई होती.2010 मध्ये पुन्हा एकदा बंदी घातली गेली, ही बंदी 9 दिवसांची होती, यावेळी कारण होते टॉपलेस महिला मॉडेल दाखविल्याचे. 2013 मध्ये पुन्हा एकदा अश्लील दृश्य दाखविल्याप्रकरणी 10 दिवसांसाठी या चॅनेलच्या प्रसारणावर बंदी होती.
3. महुआ टीवी, 2013
25 एप्रिल , 2013 ला महुआ टीव्ही एक दिवसासाठी बंद ठेवला गेला. कारण हे होते कि प्राईम टाइम मध्ये या चॅनेलने ‘ए’ सर्टिफिकेट असलेल्या ‘औलाद’ आणि ‘एक और कुरुक्षेत्र’ या दोन चित्रपटांचे प्रक्षेपण केले.
4. AXN, 2013
25 एप्रिल , 2013 ला AXN चॅनेल वर देखील एकदिवसीय बंदी घातली गेली. या चॅनेलने देखील ‘ए’ सर्टिफिकेट असलेला डार्कनेस फॉल्स' हा सिनेमा प्रदर्शित केला होता.
5. मूवीज ओके, 2013
1 मे 2013 रोजी मुव्हीज ओके या चॅनेलवर देखील एक दिवसाच्या प्रक्षेपणावर बंदी घातली गेली.कारण होते कि त्यांनी देखील प्राईम टाईम दरम्यान ‘दिलजले’ हा ‘ए’ सर्टिफिकेट असलेला सिनेमा प्रदर्शित केला होता.
6. कॉमेडी सेंट्रल, 2013
17 मई, 2013 रोजी,या चॅनेलवर 10 दिवसांच्या प्रक्षेपण बंदीची कारवाई केली गेली.कारण होते, ‘स्टैंड अप क्लब’ हा प्रोग्रॅम. यात अश्लील शेरेबाजी करण्यात आल्याचा आरोप होता.
7. WB, 2014
16 जनवरी, 2014 रोजी ‘WB’ चॅनेलवर देखील एकदिवसीय प्रक्षेपणावर बंदी घातली गेली होती.कारण होते त्यांनी दाखविलेला ‘इट्स अ बॉय गर्ल थिंग’ हा अडल्ट सिनेमा.
हा सगळा झाला आतापर्यंतचा इतिहास. माहिती व प्रसारण मंत्रालय, मग ते भाजप चे असोत किंवा काँग्रेसचे असोत, त्यांनी अशा प्रकारच्या कारवाई आजपर्यंत केल्या असल्याचा इतिहास आहे. तसे त्यांना संविधानिक अधिकार आहेत. वर पाहिलेल्या 7 प्रकरणात एकटे न्यूज देणारे जनमत चॅनेल सोडले तर बाकी सगळे मनोरंजन करणारे चॅनेल आहेत.न्यूज चॅनेलवर अशा कारवाई फार कमी झाल्या आहेत. आपल्याकडे माध्यमांचे स्वातंत्र्य अजूनही अबाधित आहे. ऑथोरॅटरियन रुल आपल्याकडेही आता लागू होतो आहे कि काय अशी शंका आहे. कारण, सुरक्षेच्या कारणावरून जर NDTV वर कारवाई होत असेल, तर मग ज्या ज्या चॅनेल ने पठाणकोट हल्ल्याचे सविस्तर वृत्तांकन केले त्यांच्यावर देखील तसाच नियम लागू करायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. रवीशकुमार हा प्रतिभावंत पत्रकार कायम हुकूमशाहीच्या विरोधी भूमिका घेत असतो, भांडवलदारी व्यवस्थेच्या विरोधात कष्टकऱ्यांच्या बाजूने उभा असतो. माध्यमांची नैतिकता काय आहे हे या माणसाकडून शिकावे. अर्णब गोस्वामी सारखा आततायीपणा रविशच्या कुठल्याही कार्यक्रमात आजवर दिसलेला नाही. बायस न होता वार्तांकन करणे हे फार कमी पत्रकारांना जमते, रवीशकुमार त्यातलेच एक आहेत.
खरे तर या निमित्ताने चर्चा अशी व्हायला हवी कि, आणीबाणीच्या काळात देशहितासाठी कसे वार्तांकन केले जावे यासाठी माध्यमांना कुठल्या गाईडलाईन्स असाव्यात. 26/11 हल्ल्यानंतर आपल्याला हा प्रश्न भेडसावला होता. अतिरेकी हल्ला कसा कव्हर केला पाहिजे याचे ज्ञान भारतीय माध्यमांकडे नव्हते (नेपाळ भूकंपानंतर आणि उत्तराखंड जलप्रलयानंतर भारतीय माध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनानंतर अजूनही हे भान आपल्याकडल्या माध्यमांना नाही हे जाणवले आहे) त्यामुळे जे भेटेल ते लाईव्ह दाखविणाच्या फंदात आपण सगळं काही पाकिस्तानस्थित अतिरेक्यांना आयत दाखवलं.त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. त्यातून देखील आपण काही शिकलो नाही. अजूनही आपल्याकडे माध्यमांना अशा गाईडलाईन्स नाही. PTI ने घालून दिलेले नियम या देशातला एकही वृत्तपत्र, न्यूजचॅनल पाळत नाही.नियम करून सगळे प्रश्न सुटत नाही.तसे असले असते तर जेएनयु देशद्रोही ठरले नसते आणि झी मीडियाने जाहीरपणे देशाची माफी मागितली असती.
असो, तर मुद्दा हा आहे कि NDTV घातलेली एकदिवसीय प्रक्षेपणाची बंदी चूक कि बरोबर. ही बंदी म्हटलं तर चुक आणि म्हटलं तर बरोबर देखील आहे. चूक यासाठी कि रवीशकुमारसारख्या संयमित पत्रकारावर हेतुपुरस्पर केलेली कारवाई. NDTV ला वेगळा न्याय आणि इतर चॅनेलला वेगळा न्याय कशासाठी? समाजस्वास्थाची एवढीच चिंता होती तर मग झी न्यूजबद्दल अशी कारवाई का केली गेली नाही?
सर्जिकल स्ट्राईकच्या गप्पांमध्ये आपला देश मागच्या आठवड्यात ढवळून निघाला. सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल आपापल्या विद्यमान सरकारने संपूर्ण जगाला माहिती दिली. कारवाई कशी केली, कधी केली आदी गोष्टी सविस्तर सांगितल्या. आपल्या सैन्याच्या कूटनीतीबद्दल जर सरकारच असा खुलासा जगासमोर करत असेल तर माध्यमांकडून सरकारने अपेक्षा का ठेवावी?
देशहितासाठी हे किती घातक आहे हे 56 इंच छाती असलेल्या प्रधानसेवकाला अजून कळलेले दिसत नाही. NDTV वर कारवाई करण्यासाठी सरसावलेले सरकार, खुद्द संरक्षणमंत्र्यांबाबत काय भूमिका घेईल? सरकार भूमिका घेणार नाही. सरकारला तशी भूमिका घेण्याची सवय देखील नाही. केवळ आणि केवळ आततायीपणा दाखविण्यात विद्यमान सरकार सरसावलेले आहे. पूर्वग्रह ठेऊन सरकार निर्णय घेतंय.
परवा रामनाथ गोयंका पत्रकारिता पुरस्कार सोहळ्या दरम्यान पत्रकार राजकमल झा यांनी व्यक्त केले मत अगदी बरोबर आहे,ते म्हणतात "ज्यांना वाटते कि चांगली पत्रकारिता आता उरली नाही आणि सरकारने पत्रकारांना विकत घेतले आहे. चांगली पत्रकारिता मेलेली नाही,मरत नाही.उलट अशी पत्रकारिता वाढते आहे, बहरते आहे.एक वाईट गोष्ट मात्र ही आहे कि, खोटी पत्रकारिता सध्या मोठ्या प्रमाणात गोंगाट करते आहे, गेल्या 5 वर्षात असे चित्र नव्हते".
हे खरे आहे कि खोटी पत्रकारिता आता जास्त गोंगाट करते आहे, पण वैषम्य या गोष्टींचं आहे कि सरकार देखील आता या गोंगाटात आपला सूर मिळविण्याच्या कामी लागली आहे. सरकार यात इतकं व्यस्त आहे कि, बागो मैं बहार है? या सध्या प्रश्नाचे उत्तर देताना देखील त्यांना अनेकदा डोके खाजवावे लागत आहे.
No comments:
Post a Comment