गेल्या 30 वर्षांपासून उदारीकरणाचा प्रयोग आपल्या देशात होतो आहे. सगळ्याचं क्षेत्रातून सरकारने आपला मालकी हक्क सोडावा आणि पायउतार व्हावं असं हे धोरण आहे. सोबतच सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंदे अधिक सुलभतेने व्हावेत यासाठी जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यामध्ये सगळ्यात जास्त शोषण झाल ते कामगारांचं. सरकारचा आणि मालक वर्गाचा असा समज होता की विकासाच्या प्रक्रियेत कामगार हा एक अडथळा आहे. श्रमशक्तीचा वापर करून उत्पादन वाढवणाऱ्या श्रमिकांना, त्यांच्या संघटनांना आपण अडथळा कसं म्हणू शकतो? कामगारांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारी स्तरांवर केला गेला. कायमस्वरूपी कामांचं कंत्राटीकरण केल गेल. याचा परिणाम मनमोहन सिंग सरकारला भोगावा लागला, आणि त्यांचं सरकार पडलं. मनमोहन सिंग यांनी तशी कबुलीही दिली की, उदारीकरणाची प्रक्रिया ही मानवककेंद्री ठेवण्यात त्यांच सरकार अपयशी ठरल.
याउलट असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, घरेलू कामगार संघटना व कंत्राटी कामगार यांना संघटीत करण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत सुरू आहे. 'सत्ताधारी पुरस्कृत भांडवलदार' ही संकल्पना भारताला जुनी नाही. पूर्वी टाटा-बिर्ला होते आता अंबानी-अदानी आहेत. सरकार आणि भांडवलदार यांच्या संगनमताने संघटित क्षेत्र नष्ट करण्याचा प्रयत्न आज उघडपणे सुरू आहे.
मला भीती आहे की रेल्वेची दहा लाख कामगारसंख्या दोन लाखांवर येईल आणि सात लाख बँक कामगारांची संख्या एक लाखावर येईल. हीच परिस्थिती भारतीय पोस्ट विभाग आणि इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये देखील येत्या काळात बघायला मिळू शकते. वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे हे असं घडलं हे कुणीही नाकारू शकत नाहीये. आपल्या संसदेत जर कलम 370 हटवण्यासाठीचा कायदा पारित केला जाऊ शकतो तर कामगारांना देशोधडीला लावण्यासाठीचे कायदे देखील पारित केले जाऊ शकतात हे आपण समजून घ्यायला हव.
लोकांच्या हातात पैसा नाही म्हणून ते उत्पादन विकत घेऊ शकत नाही. उत्पादन विकले जात नाही म्हणून उद्योगधंदे आज ठप्प आहेत.आता हे चक्र आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. आता कुठे राहुल गांधी, रघुराम राजन व इतर राजकारणी आणि अर्थतज्ञ पुढे येऊन यावर भाष्य करू लागले आहेत. लोकांच्या हाती पैसा खेळवत ठेवावा लागणार आहे. असंघटित कामगारांच्या प्रश्नाबाबत आपण सर्वांनीच धोरणात्मकदृष्ट्या सरकारवर हल्ला करण्याची गरज आहे असं बोलून दाखवलं जात. परंतु सरकार मात्र सातत्याने आपल्याला खोटे आकडे दाखवून कामगार कल्याणासाठी निधी दिल्याचे सांगत असते.
आता एअर इंडिया आणि जेट एअरवेज मधील कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले गेले आहेत. बीएसएनएल, एमटीएनएल मधील कर्मचाऱ्यांना सक्तीची स्वेच्छानिवृत्तीवर पाठवलं जात आहे. सात लाख कोटींची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. हे करूनही सरकारच्या हाती केवळ दोन लाख कोटी येतील.
खरं तर आपल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना एकत्रित होऊन विरोध करणं जमत नाहीये. आपल्या राजकीय पक्षांना प्रश्न कळला नाही असं नाही, प्रश्नांची जाणीव त्यांना जरूर आहे पण संसदेतील बेरीज वजाबाकीचे गणित साधण्याच्या नादात श्रमिकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. 65 टक्के हून अधिक असंघटित कर्मचाऱ्यांच्या क्रियाशक्तीतून पुढच्या काळात संपत्ती निर्माण होणार नसून, वित्तीय भांडवलातून भविष्यातील संपत्ती निर्माण होईल असे एक चित्र आपल्या समोर आहे. अमेरिका-चीन सारखे देश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे इथल्या बँक इन्शुरन्स कंपन्या विकत घेत आहेत. हीच नीती, हेच वित्तीय भांडवल कामगारांना येत्या काळात वेठबिगार करणार आहे.
मोदी सरकारने अगोदरच स्पष्ट केले आहे की पाच लाखांवर असलेल्या ठेवी ते सुरक्षित करू शकत नाही. आपल्या ठेवी जर सरकार सुरक्षित ठेऊ शकत नसेल तर मग सरकार आणि रिझर्व बँक काय काम करत आहे?
लोकांनी आपल्या ठेवी बँकेतून काढून घ्याव्यात हा काही उपाय असू शकत नाही. या प्रकरणी बँक कर्मचाऱ्यांनी आणि ठेवीदारांनी एकत्रित आवाज उठवला पाहिजे.
काही दिवसांपूर्वी सहकार क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा वटहुकूम रिझर्व बँकेने काढला. यायोगे सहकाराच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या आर्थिक संस्था सरकारला ताब्यात घ्यायच्या आहेत. सहकार चळवळ देखील तसं पाहायला गेलं तर असंघटित क्षेत्रातच मोडते. गोरगरीब जनतेने सहकारातून उभे केलेले भांडवल आणि मेहनत हडप करण्याचा डाव सरकार आखते आहे. लोकशाही आणि संविधानाचं संरक्षण करायचं असेल तर संघटितपणे आपण सर्व क्षेत्रातील कामगारांना आपला लढा लढावा लागणार आहे. एकट लढून कुणालाही प्रभावीपणे हक्क अधिकारांची लढाई लढता येणार नाही.
Important information
ReplyDelete